अग्रलेख - अर्थसंकल्पातून निराशाजनक सूर

राज्याचा अर्थसंकल्प विधीमंडळात सादर झाला, महाराष्ट्राचे विकासाचे चित्र स्पष्ट झाले. लोकसभेच्या निवडणूकांबरोबरच राज्याच्या निवडणूका एकत्र होण्याची शक्यता असल्यामुळे हा युती सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प ठरण्याची चिन्हे आहेत. विधीमंडळाच्या आर्थिक अधिवेशनात आर्थिक विकास पाहणीनंतर सादर केलेल्या अर्थसंकल्पांतून महाराष्ट्राच्या विक ासाचे स्वप्न स्पष्ट होतांना दिसून येत आहे. महाराष्ट्र हा देशभरातील पुरोगामी आणि विकासाच्या बाबतीत अग्रेसर, पुढारलेले राज्य म्हणून ओळख. मात्र ही ओळख कुठेतरी लयाला जात असल्याचे आकडयांवरून स्पष्ट होत आहे. ही महाराष्ट्रासाठी धोक्याची घंटा असून, वेळीच सावध पावले टाकत विकासाचा वेग वाढवावा लागणार आहे. 2016-17 मध्ये राज्याचा विकास दर हा 10 टक्के होता. मात्र तोच विकासदर 2017-18 या वर्षांत 7.3 टक्कयापर्यंत खाली आला. हाच विकासदराचा घसरणीचा वेग मोठया प्रमाणात असल्यामुळे, कृषीक्षेत्रांवर आश्‍वासनाचा पाऊस पाडण्यात आला आहे. मात्र एकीकडे तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येतो, आणि कृषी क्षेत्रातील विविध योजनांचा भडीमार करण्यात येतो. अंमलबजावणीच्या अभावामुळे कृषीसह अनेक क्षेत्रांचा विकासदर मंदावला आहे. एका वर्षांत हा विकासाचा वेग जो खाली आला आहे, त्यातून राज्यातील बाजारपेठेवर मोठा प रिणाम होत आहे. देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ज्या मुंबईचा गौरव होतो, त्या मुंबईतून केंद्र सरकारला सर्वांधिक उत्पन्नाचा लाभ होत आहे. मात्र केंद्राकडून राज्यसरकारकडून मिळणारा निधी हा अपुराच म्हणावा लागेल. केंद्राच्या वरदहस्त आणि राज्यसरकारची पुरक धोरणांमुळे इतर राज्याच्या विकासाचा वेग वाढला आहे. याउलट महाराष्ट्राचा विकासाचा वेग मंदावत चालला आहे, हे राज्यासाठी नक्कीच भूषणावह नाही. कृषी विकासदरात तर सर्वांत निचांकी नोंद या वर्षी झाली असेच म्हणावे लागेल. कारण कृषी विकासदरात मागील वर्षापेक्षा तब्बल 22.5 टक्के घट झाली आहे. कृषी आणि सलग्न क्षेत्राच्या विकासदरात मोठी घट झाल्याचे पाहायला मिळाले असून, गेल्यावर्षीच्या 22.5 टक्क्यांवरुन यंदा उणे 8.3 टक्क्यांवर कृषी क्षेत्राचा विकासदर घटला आहे. एकट्या कृषी क्षेत्राचा विकासदर गेल्यावर्षीच्या 30.7 टक्क्यांवरून यंदा उणे 14.4 टक्के इतका खाली येईल असा अंदाज व्यक्त क रण्यात येत आहे. सिंचन प्रकल्प, पायाभूत सुविधा, शेतकरी कर्जमाफी यासाठी काढलेल्या कर्जामुळे राज्याचा कर्जभार वाढला आहे. सातव्या आयोग लागू करण्याचे आश्‍वासन जरी सरकारने दिले असले, तरी अर्थसंकल्पात सारवासारव करत, ही यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे टाळले आहे. जर सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली असती, तर 21 हजार कोटींचा बोजा राज्याच्या तिजोरीवर पडला असता. त्यामुळे पुन्हा एकदा शासकीय कर्मचार्‍यांची नाराजी सरकार ओढवून घेणार असल्याची चिन्हे आहेत. जलयुक्त शिवारांसाठी भरघोस 1500 कोटी रूपयांची तरतूद केल्यामुळे शेती क्षेत्राला फायदा होणार असल्याच्या वल्गना करण्यात आल्या आहेत. एकंदिरतच भविष्यात होणार्‍या निवडणूका लक्षांत घेता, राज्यसरकारने त्या दृष्टीने पावले टाकण्यास सुरूवात केली आहे. असे असले, तरी येणार्‍या दिवसांत राज्य सरकार काय आश्‍वासक पावले टाकतात, यावर पुढील भ वितव्य अवलंबून असणार आहे. शिक्षणक्षेत्रांतील सावळा गोंधळ सुरू आहे, विरोधकांनी विनोद तावडे यांच्यावर टीकेची झोड उठवली, तरी शिक्षणक्षेत्रात आश्‍वासक पावले, अथवा सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने भरीव निधी उपलब्ध करून दिला नाही. कल्याणकारी योजनांना कात्री लावत, शेतीक्षेत्रांला झुकते माप देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मात्र सर्वच क्षेत्रातील पीछेहाटीनंतरचा हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांना दिलासा देईल का? हाच प्रश्‍न समोर असतांना, यातून केवळ आश्‍वासनांचा पाऊस पाडण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.