मिनी मंञालयातील भातूकलीच्या खेळाने जिल्ह्याची दिशाभूल
नाशिक/कुमार कडलग - मिनी मंञालय म्हणून ग्राम विकासात मोलाचे योगदान देण्याची क्षमता असणार्या जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेञात जिल्हा परिषद प्रशासन ,जि.प.पदाधिकारी- सदस्यांमध्ये सुरू असलेली सुंदोपसुंदी विकासाला मारक ठरत असताना दोन्ही पातळीवर फुलत असलेल्या अहंकाराने आपले गुण उधळण्यास कोणतीच कसूर सोडलेली दिसत नाही.आर्थिक वर्षातील अखेरच्या जि.प.सर्वसाधारण बैठकीत जिल्ह्याच्या अनेक प्रश्‍नावर सकारात्मक चर्चा होऊन मंजूर निधीची विल्हेवाट लावणे अपेक्षित असतांना अर्धा दिवस कार्यकारी अभियंता चंद्रकत वाघमारे यांच्यावर चर्चा करून वाया घालवला.वाघमारे प्रकरणावर पोटतिडकेने ठराव मांडूनही हाती काहीच लागले नसल्याने वाघमारे यांच्या बेरकी प्रवृत्तीवर शिक्कामोर्तब झाले.एका बाजूला माध्यमांनी प्रसिध्द केलेल्या वृत्तानंतर लपाचे कार्यकारी अभियंता यांना जिल्हा परिषदेने सक्तीच्या रजेवर पाठवल्याचा संदेश जिल्हाभर पसरला.तथापी त्यानंतर दुसरा शनीवार,आणि रवीवार हे दोन्ही शासकीय सुटीचे दिवस असताना वाघमारे यांच्या कार्यालयात स्वतः त्यांनी लावलेली हजेरी आणि काही निवडक कंञाटदारांच्या उपस्थितीत फाईलींचा केलेला निपटारा या गोष्टींची चर्चा सुरू झाल्याने जिल्हा परिषद वर्तुळात भलताच अर्थ पाझरू लागला आहे.
चंद्रकांत वाघमारे हे जिल्हा परिषदेच्या लपाचे कार्यकारी अभियंता म्हणून रूजू झाल्यापासून वेगवेगळ्या कारणाने चर्चेत आहेत.सदस्यांचा अवमान करणे,प्रशासकीय कामकाजात दिरंगाई करणे,सदस्यांना दालनातून हाकलून लावणे अशा विक्षिप्त वर्तनामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून ते अनेकांच्या नजरेत भरले आहेत.कंञाटदारांमध्ये काही अपवाद सोडल्यास वाघमारे यांच्या विषयी नकारात्मक प्रतिक्रीया ऐकायला मिळत आहेत.
या एकूण पार्श्‍वभूमीवर कार्यकारी अभियंता चंद्रकांत वाघमारे यांच्या विरूध्द चार विभागीय चौकशा सुरू आहेत.त्यातच शुक्रवारच्या जि.प.सर्वसाधारण बैठकीत जि.प.सदस्यांनी वाघमारे प्रकरणावर आक्रमक भुमिका घेतली.या बैठकीतही वाघमारे यांच्या विक्षिप्तपणाचा अनुभव येऊ लागल्याने जि.प.सदस्यांनी त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा ठराव मांडला.जि.प.अध्यक्षांनी वाघमारे यांना सक्तीचा आदेशच प्रशासना दिला.जि.प.अध्यक्षांनी पिठासनावरून दिलेला आदेश लोकप्रतिनिधी हक्क आणि कर्तव्य अधिनियमान्वये प्रशासनाला वंदनीय असला तरी सोबत शासन निर्णयाचाही आधार घेण्याचेही कर्तव्य प्रशासनाला पार पाडावे लागते.याच आधारावर प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी शासन निर्णय पाहून अध्यक्षांच्या आदेशावर निर्णय घेण्याची भुमिका मांडली.यावर बैठकीने शासन निर्णयाचा अभ्यास होईपर्यंत जेवणावकाश घेण्याची मांडलेली सुचना प्रशासनाने मान्य के ली.जेवणाच्या सुटीनंतर सुरू झालेल्या बैठकीत ना प्रशासनाने शासन निर्णयावर केलेला अभ्यास ठेवला ना ,जि.प.सदस्यांनी वाघमारे प्रकरणावर प्रशासनाकडे त्या संदर्भात विचारणा केली,या अर्ध्या तासात नेमके काय घडले? प्रशासनाने जि.प.सदस्यांना तो शासन निर्णय कसा समजावून दिला? हे प्रश्‍न गुलदस्त्यात असतांना जिल्हाभर झळकलेल्या बातम्यांचा मथळा माञ वाघमारे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवल्याचे सांगत होत्या,दुसर्या बाजुला स्वतः वाघमारे ल.पा.कार्यकारी अभियंता कार्यालयात शनीवार ,रविवार हे दोन्ही दिवस शासक ीय सुटी असताना फाईलींचा निपटारा निवडक कंञाटदारांच्या उपस्थितीत करीत असल्याची चर्चा वेगळाच अर्थ प्रसवित होती. जिल्हा परिषदेच्या आवारात सुरू असलेल्या या भातुकलीच्या खेळातून नेमके काय साध्य होते?ही मंडळी संगनमताने जिल्ह्याची दिशाभूल तर करीत नाहीत ना ? या प्रश्‍नांचे काहूर माजले आहे.
चंद्रकांत वाघमारे हे जिल्हा परिषदेच्या लपाचे कार्यकारी अभियंता म्हणून रूजू झाल्यापासून वेगवेगळ्या कारणाने चर्चेत आहेत.सदस्यांचा अवमान करणे,प्रशासकीय कामकाजात दिरंगाई करणे,सदस्यांना दालनातून हाकलून लावणे अशा विक्षिप्त वर्तनामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून ते अनेकांच्या नजरेत भरले आहेत.कंञाटदारांमध्ये काही अपवाद सोडल्यास वाघमारे यांच्या विषयी नकारात्मक प्रतिक्रीया ऐकायला मिळत आहेत.
या एकूण पार्श्‍वभूमीवर कार्यकारी अभियंता चंद्रकांत वाघमारे यांच्या विरूध्द चार विभागीय चौकशा सुरू आहेत.त्यातच शुक्रवारच्या जि.प.सर्वसाधारण बैठकीत जि.प.सदस्यांनी वाघमारे प्रकरणावर आक्रमक भुमिका घेतली.या बैठकीतही वाघमारे यांच्या विक्षिप्तपणाचा अनुभव येऊ लागल्याने जि.प.सदस्यांनी त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा ठराव मांडला.जि.प.अध्यक्षांनी वाघमारे यांना सक्तीचा आदेशच प्रशासना दिला.जि.प.अध्यक्षांनी पिठासनावरून दिलेला आदेश लोकप्रतिनिधी हक्क आणि कर्तव्य अधिनियमान्वये प्रशासनाला वंदनीय असला तरी सोबत शासन निर्णयाचाही आधार घेण्याचेही कर्तव्य प्रशासनाला पार पाडावे लागते.याच आधारावर प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी शासन निर्णय पाहून अध्यक्षांच्या आदेशावर निर्णय घेण्याची भुमिका मांडली.यावर बैठकीने शासन निर्णयाचा अभ्यास होईपर्यंत जेवणावकाश घेण्याची मांडलेली सुचना प्रशासनाने मान्य के ली.जेवणाच्या सुटीनंतर सुरू झालेल्या बैठकीत ना प्रशासनाने शासन निर्णयावर केलेला अभ्यास ठेवला ना ,जि.प.सदस्यांनी वाघमारे प्रकरणावर प्रशासनाकडे त्या संदर्भात विचारणा केली,या अर्ध्या तासात नेमके काय घडले? प्रशासनाने जि.प.सदस्यांना तो शासन निर्णय कसा समजावून दिला? हे प्रश्‍न गुलदस्त्यात असतांना जिल्हाभर झळकलेल्या बातम्यांचा मथळा माञ वाघमारे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवल्याचे सांगत होत्या,दुसर्या बाजुला स्वतः वाघमारे ल.पा.कार्यकारी अभियंता कार्यालयात शनीवार ,रविवार हे दोन्ही दिवस शासक ीय सुटी असताना फाईलींचा निपटारा निवडक कंञाटदारांच्या उपस्थितीत करीत असल्याची चर्चा वेगळाच अर्थ प्रसवित होती. जिल्हा परिषदेच्या आवारात सुरू असलेल्या या भातुकलीच्या खेळातून नेमके काय साध्य होते?ही मंडळी संगनमताने जिल्ह्याची दिशाभूल तर करीत नाहीत ना ? या प्रश्‍नांचे काहूर माजले आहे.
