जिल्हा विभाजनाची केवळ घोषणाच ठरू नये!

जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी ‘निवडणुकीपूर्वी जिल्हा विभाजन’ अशी घोषणा नुकतीच केली. काल परवा जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय आमदारांनी विधिमंडळाच्या पायरीवर बसून आंदोलन केले. मुख्यमंत्र्यांनाही यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले. प्रश्न असा आहे, की सध्या विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरु असतांना या विषयाला सत्ताधारी भाजप-सेनेच्या सरकारने या अधिवेशनात ‘तत्वतः’ मान्यता का दिली नाही? याचा अर्थ जिल्हा विभाजनाच्या विषयातही या मंडळींना उत्तर नगर जिल्ह्यातील जनतेचा ‘पोपट’ करायचा तर नाही ना? अशी शंकेची पाल चुकचुकायला लागली आहे.

दै. लोकमंथन’ने दि. २६ जानेवारीच्या अंकात ‘पालकमंत्रीसाहेब, काय झाले जिल्हा विभाजनाचे?’ या मथळ्याखाली सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले होते. यावर जिल्ह्यात मंथन सुरु झाले आणि ‘आमचाच तालूका संभाव्य जिल्ह्याचे मुख्यालय कसे योग्य राहील’, याची अहमिका केली गेली. हा विषय पुन्हा उपस्थित करण्याचे कारण एवढेच, की नगरला उडाणपूल करू, नगरला विमानतळ करू, एमआयडीसीचा विस्तार करू, अशी अनेक स्वप्ने यापूर्वी दाखविण्यात आली. निर्णय आणि कार्यवाही मात्र शून्यच. त्यामुळे जिल्हा विभाजन ‘लबाडाघरचे’ आमंत्रण ठरू नये, हीच अपेक्षा उत्तरेतील जनता व्यक्त करते आहे.

क्षेत्रफळाने राज्यात मोठा असलेल्या या जिल्ह्याचे शेवटचे टोक असलेल्या अकोले येथील सामान्य माणसाला जिल्हाप्रशासनातील महत्वाच्या कामासाठी थेट नगरला पायपीट करावी लागते. यावर संबंधितांचा मोठ्या प्रमाणात वेळ आणि पैसे खर्च होतो. त्यामुळे जिल्हा विभाजन आवश्यक आहे. यासाठी ज्या तालुक्यात २३ प्रकारच्या प्रशासकीय कार्यालयांसाठी महामंडळाची प्रशस्त जागा आहे, दळणवळणाच्या सोयीसुविधा आहे, त्या तालुक्याला संभाव्य जिल्ह्याचे मुख्यालय करण्यात यावे, अशीच सामान्यांची भावना आहे. दरम्यान, या संभाव्य जिल्ह्यात नाशिक जिल्ह्यातील येवला आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर या दोन तालुक्यांचा समावेश करण्यात येणार असल्याची ताजी माहिती आहे. ते काहीही असो, जिल्ह्याचे विभाजन हे झालेच पाहिजे, अशीच उत्तरेतील जनतेची मागणी आहे.

हे झाले नाही तर आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत भाजप-सेनेच्या सत्ताधारी सरकारला याची जबरदस्त किंमत मोजावी लागणार आहे. दरम्यान, संभाव्य जिल्ह्याच्या मुख्यालयासाठी श्रीरामपूर, कोपरगाव, संगमनेर यापैकी कोणत्या तालुक्याला प्राधान्य द्यायला हवे, हे एकदाचे तुम्हीच ठरवा, अशी ‘गुगली’ पालकमंत्र्यांनी मध्यंतरी टाकली. ही ‘गुगली’ आहे, की उत्तरेतील जनतेच्या भावनांचा घोर अपमान आहे, हे कळायला मात्र काहीच मार्ग नाही. याचे कारण जिल्हा विभाजनाच्या ज्वलंत विषयावर पालकमंत्र्यांसह सर्वच नेते मूग गिळून गप्प आहेत. एवढे मात्र नक्की, की या विषयाला बगल देणे हे कोणालाही परवडणारे नाही, हे अंतिम सत्य आहे. दुसरे असे, की उत्तरेचे मातब्बर लोकप्रतिनिधी आणि मुख्यमंत्र्यांचे ‘जीवस्य कंठस्य’ मित्र असलेले विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील हे आपल्या ‘परममित्रा’कडून उत्तरेतील जनतेच्या पदरात जिल्हाविभाजनरुपी दान टाकतात की काय, हे पहाणे मोठे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.