अग्रलेख - भाजपची ढासळती प्रतिमा...
केंद्रात आणि राज्यात भाजपाचे सरकार येऊन बराच कालावधी लोटला आहे. या कालावधीत या सरकारची अवस्था अत्यंत बिकट अशीच झाली आहे. बँक घोटाळयापासून सुरू झालेली मालिका आता विविध क्षेत्रातील घोटाळे बाहेर काढत असतांना दिसून येत आहे. घोटाळयांचे सरकार अशीच काहीशी प्रतिमा या सरकारची होतांना दिसून येत आहे. भ्रष्टाचाराला गाडण्याचे आश्‍वासन याच भाजपाच्या नेत्यांनी सर्वसामान्य जनतेला दिले होते. मात्र आपले आश्‍वासनाचा भाजपला पूर्ण विसर पडला असून, एकामागून एक घोटाळे समोर येत आहे. देशाची आर्थिक व्यवस्था जशी वेगळया टप्प्यावर आहे, तशीच अवस्था आता बँक व्यवस्थेची झाली आहे. पंजाब बँकेला गंडवण्याचाच हा प्रकार नसुन अनेक बँकाना अनेक जणांनी गंडवले आहे. त्यामुळे देशभरातील राष्ट्रीय बँका दिवाळखोरीत तर निघणार नाही ना? अशी शंका आता उपस्थित होत आहे. इतका गंभीर प्रकार होऊनही यावर अर्थमंत्री अरूण जेटली, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भाष्य करायला तयार नाही. वास्तविक आपल्या देशात घोटाळे काही नवीन नाही. एक घोटाळा समोर आला की, त्यावर थोडे दिवस चर्चा होते, सरकारवर विरोधी पक्ष, प्रसारमाध्यमांतून टीकेची झोड उठते, त्यानंतर पुन्हा एक नवीन घोटाळा. तोपर्यंत आपण मागील घोटाळे विसरून जातो.
बँक घोटाळयांनतर पुन्हा एकदा 3350 कोटी रूपंयाचा शंकास्पद कर्जप्रकरण समोर आले आहे. आयसीअयसीआय बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांनी व्हिडीओकॉन समुहाला 3350 कोटी रूपयांचे कर्ज दिल्याने त्या अडचणीत आल्या आहेत. व्हिडीओकॉन समुहाचे अध्यक्ष वेणुगोपाळ धूत यांनी 2008 मध्ये चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांच्यासोबत एक कंपनी सुरू केली होती आणि आयसीआयसीआय बँकेकडून कर्ज मिळताच धूत यांनी अवघ्या 9 लाख रूपयांमध्ये दीपक कोचर यांना ती कंपनी विकल्याचे उघड झाले आहे. धूत यांच्या व्हिडीओकॉन ग्रुपला 20 बँकांच्या ग्रुपनं कर्ज दिलं होतं. ज्यात आयसीआयसीआय बँकेचा वाटा 10 टक्के होता. मात्र धूत यांनी आयसीआयसीआयकडून मिळणाऱया कर्जाच्या बदल्यात चंदा कोचर यांचे पती दीपक यांच्यासोबत मिळून न्यू पॉवर रिन्यूएबल नावाने कंपनी उघडली. ज्यात दीपक यांची 50 टक्क्मयांची भागीदारी होती. हा सरळ सरळ भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप होत आहे. विजय मल्ल्या 16 बँकाचे एकूण 9000 कोटी घेऊन पसार झाला. एक उद्योगपती हजारो कोटी घेऊन पळून जातो? सरकारला याची खरच कल्पना नव्हती का? सरकरला सर्व माहिती असूनही काहीच माहिती नसल्यासारखी त्यांची भूमिका राहत नाही ना? मी मारल्या सारखे करतो तू रडल्यासरखे कर असे सरकार आणि घोटाल्याबाजांची युती तर नाही ना ? निरव मोदी याने पंजाब बँकेत 11,300 कोटींचा घोटाळा याच केला, याच पैशात 30 लाख शेतकर्‍यांचे 1.5 लाख पर्यंतचे कर्ज माफ होऊ शकते. आतापर्यंत देशात बँकेचे बुडीत गेलेले एकूण 10 लाख कोटी आहे यावरून आपल्याला लक्षात येईल प्रकरण किती गंभीर आहे. देशात चाललेय तरी काय? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक सभांतून आपण चौकीदारांच्या भूमिकेत असून, ‘ना खाऊँगा और ना खाने दुँगा’ अशी भूमिका मांडली होती. मग या चार वर्षांच्या काळात जे घोटाळे उघड होत आहे, त्यावर केंद्र सरकारची भूमिका काय? असा सवाल आता निर्माण होऊ लागला आहे. देशात एकीकडे भ्रष्टाचारावर लगाम बसावा यासाठी नवनवीन प्रणाली लागू करीत असल्याचा बनाव केला जातो. मात्र घोटाळयाची मालिकाच सुरू झाली की सरकारला खरंच भारत भ्रष्टाचार मुक्त करायची इच्छा आहे का? असा प्रश्‍न निर्माण होतेा. का फक्त ’बोलाचा भात बोलाची कढी’ इतक्या पुरती मर्यादित तर नाही ना? हेच का अच्छे दिन? सरकारला याचे उत्तर नक्कीच द्यावे लागेल त्यासाठी देशातील सरकारने जागृत राहणे गरजेचे आहे. 1992 साली हर्षद मेहतानी शेअर मार्केट मोठा घोटाळा केला असे प्रकार पुन्हा होऊ नये त्यासाठी त्यांनतर सरकारने सेबीची स्थापना केली. त्यानंतर देशाच्या व्यवस्थेला पोखरणे सुरू आहे. त्यामुळे या संस्थाची प्रतिमा सातत्याने ढासळत चालली आहे.
बँक घोटाळयांनतर पुन्हा एकदा 3350 कोटी रूपंयाचा शंकास्पद कर्जप्रकरण समोर आले आहे. आयसीअयसीआय बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांनी व्हिडीओकॉन समुहाला 3350 कोटी रूपयांचे कर्ज दिल्याने त्या अडचणीत आल्या आहेत. व्हिडीओकॉन समुहाचे अध्यक्ष वेणुगोपाळ धूत यांनी 2008 मध्ये चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांच्यासोबत एक कंपनी सुरू केली होती आणि आयसीआयसीआय बँकेकडून कर्ज मिळताच धूत यांनी अवघ्या 9 लाख रूपयांमध्ये दीपक कोचर यांना ती कंपनी विकल्याचे उघड झाले आहे. धूत यांच्या व्हिडीओकॉन ग्रुपला 20 बँकांच्या ग्रुपनं कर्ज दिलं होतं. ज्यात आयसीआयसीआय बँकेचा वाटा 10 टक्के होता. मात्र धूत यांनी आयसीआयसीआयकडून मिळणाऱया कर्जाच्या बदल्यात चंदा कोचर यांचे पती दीपक यांच्यासोबत मिळून न्यू पॉवर रिन्यूएबल नावाने कंपनी उघडली. ज्यात दीपक यांची 50 टक्क्मयांची भागीदारी होती. हा सरळ सरळ भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप होत आहे. विजय मल्ल्या 16 बँकाचे एकूण 9000 कोटी घेऊन पसार झाला. एक उद्योगपती हजारो कोटी घेऊन पळून जातो? सरकारला याची खरच कल्पना नव्हती का? सरकरला सर्व माहिती असूनही काहीच माहिती नसल्यासारखी त्यांची भूमिका राहत नाही ना? मी मारल्या सारखे करतो तू रडल्यासरखे कर असे सरकार आणि घोटाल्याबाजांची युती तर नाही ना ? निरव मोदी याने पंजाब बँकेत 11,300 कोटींचा घोटाळा याच केला, याच पैशात 30 लाख शेतकर्‍यांचे 1.5 लाख पर्यंतचे कर्ज माफ होऊ शकते. आतापर्यंत देशात बँकेचे बुडीत गेलेले एकूण 10 लाख कोटी आहे यावरून आपल्याला लक्षात येईल प्रकरण किती गंभीर आहे. देशात चाललेय तरी काय? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक सभांतून आपण चौकीदारांच्या भूमिकेत असून, ‘ना खाऊँगा और ना खाने दुँगा’ अशी भूमिका मांडली होती. मग या चार वर्षांच्या काळात जे घोटाळे उघड होत आहे, त्यावर केंद्र सरकारची भूमिका काय? असा सवाल आता निर्माण होऊ लागला आहे. देशात एकीकडे भ्रष्टाचारावर लगाम बसावा यासाठी नवनवीन प्रणाली लागू करीत असल्याचा बनाव केला जातो. मात्र घोटाळयाची मालिकाच सुरू झाली की सरकारला खरंच भारत भ्रष्टाचार मुक्त करायची इच्छा आहे का? असा प्रश्‍न निर्माण होतेा. का फक्त ’बोलाचा भात बोलाची कढी’ इतक्या पुरती मर्यादित तर नाही ना? हेच का अच्छे दिन? सरकारला याचे उत्तर नक्कीच द्यावे लागेल त्यासाठी देशातील सरकारने जागृत राहणे गरजेचे आहे. 1992 साली हर्षद मेहतानी शेअर मार्केट मोठा घोटाळा केला असे प्रकार पुन्हा होऊ नये त्यासाठी त्यांनतर सरकारने सेबीची स्थापना केली. त्यानंतर देशाच्या व्यवस्थेला पोखरणे सुरू आहे. त्यामुळे या संस्थाची प्रतिमा सातत्याने ढासळत चालली आहे.
