गर्भलिंग निदानाची माहिती देणार्‍यास एक लाख रुपयांचे बक्षिस - डॉ. एन. एस. चव्हाण
जळगाव, दि. 03, मार्च - प्रसुतीपूर्व गर्भलिंग निदान करणे हे पीसीपीएनडीटी कायद्यानुसार गुन्हा आहे. अशा प्रकारचे कृत्य होताना आढळल्यास 18002334475 या हेल्पलाईन क्रमांकावर अथवा ुुु.रारलहर्ळाीश्रसळ.र्सेीं.ळप या संकेत स्थळावर तक्रार नोंदविता येते. गर्भलिंग निदानाची माहिती देणार्‍यास शासनाच्या खब-या बक्षीस योजनेअंतर्गत एक लाख रुपयांपर्यत बक्षीस देण्यात येईल, अशी माहिती डॉ. एन. एस. चव्हाण, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जळगाव यांनी दिली आहे.
गर्भलिंगनिदान तंत्राला आळा बसविण्यासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या वतीने स्टीकर तयार करण्यात आले असून या स्टीकरचे अनावरण जिल्हा शल्य चिकीत्सक, डॉ. एन. एस. चव्हाण, निवासी वैद्यकिय अधिकारी डॉ. विजय जयकर, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बन्सी, लिगल कौन्सीलर शुभांगी चौधरी यांच्या हस्ते करण्यात आले.
देशातील मुलांच्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण कमी होत आहे. ही अतिशय गंभीर बाब असून राज्यात 0 ते 6 वर्ष वयोगटातील मुलांच्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण दर हजारी 885 इतके आहे. तर जळगाव जिल्ह्यातील मुलींचे प्रमाण दर हजारी 894 इतके कमी झालेले आहे. सोनोग्राफीसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करुन गर्भलिंगनिदान केल्याने मुलींचा जन्मदर कमी झाला आहे. यास संबधीत डॉक्टर व तीचे नातलग दोन्हीही जबाबदार असतात. या गर्भलिंगनिदान तंत्राला आळा बसविण्यासाठी गर्भधारणापुर्व व प्रसवपुर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) अधिनियम 2003 या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
गर्भलिंगनिदान तंत्राला आळा बसविण्यासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या वतीने स्टीकर तयार करण्यात आले असून या स्टीकरचे अनावरण जिल्हा शल्य चिकीत्सक, डॉ. एन. एस. चव्हाण, निवासी वैद्यकिय अधिकारी डॉ. विजय जयकर, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बन्सी, लिगल कौन्सीलर शुभांगी चौधरी यांच्या हस्ते करण्यात आले.
देशातील मुलांच्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण कमी होत आहे. ही अतिशय गंभीर बाब असून राज्यात 0 ते 6 वर्ष वयोगटातील मुलांच्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण दर हजारी 885 इतके आहे. तर जळगाव जिल्ह्यातील मुलींचे प्रमाण दर हजारी 894 इतके कमी झालेले आहे. सोनोग्राफीसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करुन गर्भलिंगनिदान केल्याने मुलींचा जन्मदर कमी झाला आहे. यास संबधीत डॉक्टर व तीचे नातलग दोन्हीही जबाबदार असतात. या गर्भलिंगनिदान तंत्राला आळा बसविण्यासाठी गर्भधारणापुर्व व प्रसवपुर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) अधिनियम 2003 या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
