दखल - चौकशीची फाईल गहाळ होतेच कशी?
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्‍वास पाटील यांच्या घोटाळ्यांची चौकशी करणार्‍या समितीची फाईल गहाळ झाली. या प्रकरणांची आता सीआयडीमार्फत चौकशी केली जाईल, असं राज्य सरकारनं जाहीर केले. धुमाळ यांनी सेवानिवृत्त होण्याच्या शेवटच्या काळात असंख्य फाईली निकालात काढण्याची ‘गतिमानता’ दाखविली. असंख्य विकासकांना जागा उपलब्ध करून देताना त्यात पत्नीला भागीदार बनविले. अनेक विकसकांकडून त्यांनी व्यक्तिगत फायदे उपटले. याबाबतचे वृत्त प्रकाशित होताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांनी या प्रकरणी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. पाटील यांनी मंजूर केलेल्या 33 प्रकरणात गंभीर त्रुटी असल्याचा अहवाल समितीनं दिला होता. या प्रकरणाची चौकशी करणार्‍या कुंटे समितीची फाईल गहाळ झाल्याची माहिती उघड झाली. या 33 प्रकरणात प्रत्येक फाईलीत घोटाळे असल्याचं उघड झालं. झोपु योजना मंजुरीला किमान तीन ते सहा महिने लागत असताना पाटील यांनी 30 जूनला निवृत्त होण्यापूर्वी दोन-तीन दिवसांत ज्या वेगानं फाईली मंजूर केल्या, तो प्रवास थक्क करणारा होता, असं या चौकशीत स्पष्ट झालं होतं. झोपडपट्टी घोषित नसतानाही आठ योजनांना मंजुरी देण्यात आली, तर पात्र झोपुवासीयांच्या संख्येत वाढ करून झोपुवासीयांची घनता वाढवून चार इतक्या चटईक्षेत्रफळाचा लाभ दिल्याचंही स्पष्ट झालं होतं. विश्‍वास पाटील यांनी केलेल्या गैरव्यवहाराची सीआयडीमार्फत चौकशी करण्याचं आश्‍वासन आता सरकारनं दिलं असलं, तरी ज्या आधारे चौकशी करण्यात आली आणि ज्या प्रकरणांत त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला, त्याच्या चौकशीची फाईलच गहाळ होत असेल, तर त्यांची चौकशी तर व्यवस्थित होईल का, याबाबत सांशकता घेतली जात आहे. या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल महिन्याभरात सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्याचं असं आश्‍वासन गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी विधानसभेत दिलं. विधानसभा सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी पाटील यांना दिलेल्या 137 प्रकरणांपैकी 33 प्रकरणात गैरप्रकार व अनियमितता आढळून आल्या प्रकरणी विधानसभेत प्रश्‍न उपस्थित केला होता. जुहूतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत दोन आलिशान सदनिका मिळवून गैरव्यवहार केल्याचंही आढळून आलं. या प्रकरणातील महत्वाची फाईल प्राधिकरणातून गहाळ झाल्याप्रकरणी निर्मल नगर पोलिस ठाण्यात 30 नोव्हें बर 2017 रोजी गुन्हाही दाखल करण्यात आल्याचं त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणलं. प्राधिकरणातून फाईल गहाळ होण्यामागं प्राधिकरणाच्या अधिकारी, कर्मचार्‍यांचा हात आहे का, पाटील यांना मदत करणारी कोणती यंत्रणा प्रशासनात अस्तित्त्वात आहे, याचा शोध घ्यायला हवा. महाराष्ट्राचं पोलिस खातं तपासासाठी अतिशय कार्यक्षम समजलं जातं. लोकांना त्याचा अनुभव यायचा, तेव्हा येईल; परंतु सरकारी दस्तावेजातील महत्त्वाची फाईल चोरीला जात असेल आणि तीन महिन्यानंतरही तिचा शोध लागत नसेल, तर त्यांची कार्यक्षमता एकदा तपासावी लागेल. सर्व सरकारी कार्यालयात सीसीटीव्ही यंत्रणा असताना प्राधिकरणाच्या कार्यालयात ती नव्हती का, असा प्रश्‍न आता उपस्थित होत आहे.
विश्‍वास पाटील यांच्या कार्यकाळातील जून 2017 मध्ये त्यांनी निकालात काढलेल्या सर्व 137 प्रकरणांची सखोल तपासणी करण्यासाठी चार सदस्य समिती गठीत क रण्यात आली होती. या समितीनं आपला अहवालही शासनाला सादर केल्याची माहिती गृहनिर्माण, उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री वायकर यांनी सभागृहाला दिली. त्यापूर्वी कुंटे स मितीनं दिलेला अहवाल तसंच चार सदस्यीय समितीचा अहवाल यात काय फरक आहे आणि कोणतं साम्य आहे, याचाही शोध घ्यायला हवा. 137 प्रकरणांपैकी 33 प्रकरणांमध्ये अनियमितता आढळून आल्यानं त्यांची चौकशी स्वतः झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या सचिवांमार्फत करण्यात येत असल्यानं यात निष्पन्न काय होणार, अशी शंका आमदार प ृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केली. तिचा गांभीर्यानं विचार करायला हवा. या सर्व 33 प्रकरणांची सविस्तर माहिती सादर करणार का, असा प्रश्‍न विधानसभा सदस्य सुनील प्रभू यांनी उपस्थित केला. त्यानुसार या सर्व 33 प्रकरणांची सविस्तर यादी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येईल, असं आश्‍वासन वायकर यांनी दिलं तसंच कुंटे समितीचा अहवालही सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येईल, असे आश्‍वासन वायकर यांनी आमदार राजेश टोपे यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना दिलं. सरकारनं या प्रकरणात कुणालाही पाठिशी घालू नये, अशी अपेक्षा केली, तर ती वावगी ठरू नये.
विश्‍वास पाटील यांच्या कार्यकाळातील जून 2017 मध्ये त्यांनी निकालात काढलेल्या सर्व 137 प्रकरणांची सखोल तपासणी करण्यासाठी चार सदस्य समिती गठीत क रण्यात आली होती. या समितीनं आपला अहवालही शासनाला सादर केल्याची माहिती गृहनिर्माण, उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री वायकर यांनी सभागृहाला दिली. त्यापूर्वी कुंटे स मितीनं दिलेला अहवाल तसंच चार सदस्यीय समितीचा अहवाल यात काय फरक आहे आणि कोणतं साम्य आहे, याचाही शोध घ्यायला हवा. 137 प्रकरणांपैकी 33 प्रकरणांमध्ये अनियमितता आढळून आल्यानं त्यांची चौकशी स्वतः झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या सचिवांमार्फत करण्यात येत असल्यानं यात निष्पन्न काय होणार, अशी शंका आमदार प ृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केली. तिचा गांभीर्यानं विचार करायला हवा. या सर्व 33 प्रकरणांची सविस्तर माहिती सादर करणार का, असा प्रश्‍न विधानसभा सदस्य सुनील प्रभू यांनी उपस्थित केला. त्यानुसार या सर्व 33 प्रकरणांची सविस्तर यादी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येईल, असं आश्‍वासन वायकर यांनी दिलं तसंच कुंटे समितीचा अहवालही सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येईल, असे आश्‍वासन वायकर यांनी आमदार राजेश टोपे यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना दिलं. सरकारनं या प्रकरणात कुणालाही पाठिशी घालू नये, अशी अपेक्षा केली, तर ती वावगी ठरू नये.
