मुस्लिम मेहतर संघटनेचे शिष्टमंडळ मुख्य सचिवांना भेटले वारसा हक्काने सेवेत सामावून घेण्याबाबत शासन सकारात्मक

मुस्लीम मेहतर समाजातील वारसांना वारसा हक्काने सेवेत समाविष्ट करून घेण्यासोबतच विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्याच्या अनुषंगाने लाड समितीच्या इतर शिफारसी लागू करण्याबाबत शासन स्तरावरून आदेश निर्गमित करण्यात यावेत, अशी मागणी आ.हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या नेत्वृत्वाखालील मुस्लीम मेहतर समाजाच्या एका शिष्टमंडळाने आज राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक यांची समक्ष भेट घेऊन केली आहे. 
महाराष्ट्रातील मुळ रहिवासी असलेला मुस्लीम मेहतर समाज हा सार्वजनिक स्वच्छता करणारा समाज म्हणून अनेक वर्षापासून काम करीत होता. तथापी मेहतर मुक्ती झाल्यानंतर सन 1994 पासून अनुसुचित जातीच्या प्रवर्गात असलेल्या या समाजाला त्यामधून वगळून 2008 पासून विशेष मागास प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आले आहे. सन 2017 मध्ये लाड पागे समितीने वारसा हक्काने अथवा सरळ सेवेने अनुसुचित जाती प्रवर्गातील उमेदवारांना सामावून घेण्यात यावे, तसेच विविध कल्याणकरी योजनांचा लाभ देण्यात यावा, अशी शिफारस केलेली आहे. त्यामुळे मुळचे मेहतर असतांना सुध्दा मुस्लीम मेहतर समाजावर अन्याय झाला असून वारसा हक्काने सरळ सेवेत समावून घेतल्या जात नाही.
या पार्श्‍वभूमीवर आज दि.28 फेब्रुवारी रोजी आ.हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या नेत्वृत्वाखाली महाराष्ट्र मुस्लीम मेहतर कामगार संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष सज्जाद गफ्फार शेख, बुलडाणा जिल्ह्याचे अध्यक्ष शेख सलिम, माजी नगरसेवक जाकीर कुरेशी, शेख अफसर जमीर अहेमद, शेख नासिर यांच्या शिष्ट मंडळाने राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक यांची भेट घेतली. तसेच मुस्लीम मेहतर समाजावर झालेला अन्याय दस्ताऐवजांसह निदर्शनास आणून देत न्याय देण्याबाबत मागणी केली. दरम्यान या बाबत संबंधीत विभागाशी चर्चा करून मुस्लीम मेहतर समाजाला सरळ सेवेत वारसा हक्काने सामावून घेण्यासोबतच लाड समितीच्या इतर शिफारसी लागू करण्याबातच्या अनुषंगाने सकारात्मकता दर्शवीली आहे.