बेरोजगारांना आत्महत्येला परवानगी द्या
विभागातील पी. एच. डी., नेट, सेट पात्रताधारक बेरोजगार तरुणांनी सहाय्यक प्राध्यापकपद भरतीसंदर्भात शासनाच्या उदासीनतेविषयी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. शासकीय धोरणाचा निषेध म्हणून आत्महत्येची परवानगी द्यावी, अशा आशयाचे निवेदन नायब तहसीलदार शिवाजी सुसरे यांना या तरुणांच्यावतीने नुकतेच देण्यात आले. याबाबत मुख्यमंत्री शिक्षणमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करावा, असे या निवेदनात प्राध्यापकांनी म्हटले आहे.
वेतनावरील खर्च नियंत्रित करणे आणि सुधारित आकृतिबंध निश्चित करण्याच्या नावाखाली सहाय्यक प्राध्यापक पदभरतीवर बंदी घालून पी. एच. डी., नेट, सेटधारकांचे मानसिक व बौद्धिक शोषण केले जात आहे. त्यामुळे रिक्त पदे १०० % तात्काळ भरा. अन्यथा कुटुंबासह आत्महत्या करण्याची परवानगी द्या, अशी खळबळजनक मागणीच या सर्व पात्रताधारक बेरोजगार तरुणांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. सध्या महाराष्ट्रात सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या ९ हजार ५०० पेक्षा अधिक जागा रिक्त आहेत. एकीकडे नेट, सेट परीक्षा न चुकता
नियमितपणे घेतली जाते. दुसरीकडे मात्र शासनाने सहाय्यक प्राध्यापक भरतीवर बंदी घातली. त्यामुळे हजारो गुणवत्ताधारक तरुणांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे.
या बंदीमुळे पात्रताधारकांची कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडली आहेत. काहींच्या लहान मुलांचे शिक्षण तर काही पात्रताधारक तरुणांचे विवाह थांबले आहेत. काही उदरनिर्वाहासाठी इतर व्यवसाय करत आहेत. एवढे शिक्षण घेतले म्हणून चांगली नोकरी लागेल, या आशेपोटी अनेक पालकांनी आपल्या मुली पीएच. डी. व नेट, सेट. धारकांना दिल्या आहेत. मात्र तरुणांना प्रतिमहिना ६ हजार रुपये तुटपुंजे वेतन तेही तब्बल एका वर्षांनंतर दिले जाते. त्यामुळे अनेकांचे संसार मोडण्याच्या मार्गावर आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांनी प्राध्यापकपद भरती बंदी उठवण्यासंदर्भात विचारणा केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पदभरती सुरु आहे, असे सांगितले. मात्र त्यानंतर सारवासारव करत केवळ शासकीय वरिष्ठ महाविद्यालयातील वरिष्ठ भरती सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र याच महिन्यामध्ये काही विभागातील शिक्षक सहसंचालकांनी परिपत्रक काढून आपल्या परिक्षेत्रातील महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना नवीन पदभरती, पदनिर्मिती करता येणार नसल्याचे पत्र पाठविले आहे.
प्राध्यापक भरतीवरील बंदी उठवण्यासाठी राज्यभरातून निवेदने देऊन आंदोलने करून मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. अधिवेशनकाळात विधानभवनात जाऊन आमदार, शिक्षणमंत्री यांना पदभरतीसंदर्भात निवेदने दिली. परंतु कुणीही परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. दरम्यान, यापुढील काळात बेरोजगार तरुण-तरुणींनी आत्महत्या आडमुठ्या शासकीय धोरणाला कंटाळून आत्महत्या केल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री यांचीच राहील, असा स्पष्ट इशारा या निवेदनाद्वारे शासनाला दिला आहे.
वेतनावरील खर्च नियंत्रित करणे आणि सुधारित आकृतिबंध निश्चित करण्याच्या नावाखाली सहाय्यक प्राध्यापक पदभरतीवर बंदी घालून पी. एच. डी., नेट, सेटधारकांचे मानसिक व बौद्धिक शोषण केले जात आहे. त्यामुळे रिक्त पदे १०० % तात्काळ भरा. अन्यथा कुटुंबासह आत्महत्या करण्याची परवानगी द्या, अशी खळबळजनक मागणीच या सर्व पात्रताधारक बेरोजगार तरुणांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. सध्या महाराष्ट्रात सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या ९ हजार ५०० पेक्षा अधिक जागा रिक्त आहेत. एकीकडे नेट, सेट परीक्षा न चुकता
नियमितपणे घेतली जाते. दुसरीकडे मात्र शासनाने सहाय्यक प्राध्यापक भरतीवर बंदी घातली. त्यामुळे हजारो गुणवत्ताधारक तरुणांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे.
या बंदीमुळे पात्रताधारकांची कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडली आहेत. काहींच्या लहान मुलांचे शिक्षण तर काही पात्रताधारक तरुणांचे विवाह थांबले आहेत. काही उदरनिर्वाहासाठी इतर व्यवसाय करत आहेत. एवढे शिक्षण घेतले म्हणून चांगली नोकरी लागेल, या आशेपोटी अनेक पालकांनी आपल्या मुली पीएच. डी. व नेट, सेट. धारकांना दिल्या आहेत. मात्र तरुणांना प्रतिमहिना ६ हजार रुपये तुटपुंजे वेतन तेही तब्बल एका वर्षांनंतर दिले जाते. त्यामुळे अनेकांचे संसार मोडण्याच्या मार्गावर आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांनी प्राध्यापकपद भरती बंदी उठवण्यासंदर्भात विचारणा केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पदभरती सुरु आहे, असे सांगितले. मात्र त्यानंतर सारवासारव करत केवळ शासकीय वरिष्ठ महाविद्यालयातील वरिष्ठ भरती सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र याच महिन्यामध्ये काही विभागातील शिक्षक सहसंचालकांनी परिपत्रक काढून आपल्या परिक्षेत्रातील महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना नवीन पदभरती, पदनिर्मिती करता येणार नसल्याचे पत्र पाठविले आहे.
प्राध्यापक भरतीवरील बंदी उठवण्यासाठी राज्यभरातून निवेदने देऊन आंदोलने करून मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. अधिवेशनकाळात विधानभवनात जाऊन आमदार, शिक्षणमंत्री यांना पदभरतीसंदर्भात निवेदने दिली. परंतु कुणीही परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. दरम्यान, यापुढील काळात बेरोजगार तरुण-तरुणींनी आत्महत्या आडमुठ्या शासकीय धोरणाला कंटाळून आत्महत्या केल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री यांचीच राहील, असा स्पष्ट इशारा या निवेदनाद्वारे शासनाला दिला आहे.
