विधानसभेच्या गॅलरीतून - राज्याला होवू शकते वीस हजार कोटींचे नुकसान!

चंद्रकांत सोनवणे ;- महाराष्ट्रातील 2 कोटी 2 लाख 778 शेतीयोग्य (गाई, म्हशी) जनावरांना लाळ-खुरकूत रोगाची लागण होवू नये म्हणून वर्षातून दोनदा करावयाचे लसीकरण अद्याप झाले नसल्याची कबुली देत यासाठी सातवेळा (विक्रमी) निविदा काढूनही काम पुढे गेले नसल्याचे मान्य करुन यावर केेंद्रिय मंत्री राधामोहन सिंह यांच्याकडून राज्य सरकारला 20 हजार कोटींचे यामुळे नुकसान होवू शकते असे इशारपत्र प्राप्त झाल्याचेही राज्य मंत्री अर्जुन खोतकर यांनी सभागृहात सांगितले. याप्रकरणात विरोधीपक्ष आक्रमक होवून संबंधीत प्रकरणाची न्यायालयीन वा विधीमंडळाच्या संयुक्त समितीकडून चौकशी करण्यात यावी अशी आग्रही मागणी केली. या संदर्भात प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला महाराष्ट्रातील जनावरांना लाळ-खुरकूत रोगाची लागण होवू नये, यासाठी जुन-जुलै महिन्यात लसीकरण करण्यात येते. त्यानंतर जानेवारी-फेब्रुवारीमध्येही लसीकरण करण्यात येते. वर्षातून दोनदा होणार्‍या लसीकरणामुळे शेतीयोग्य व दुभत्या जनावरांची प्रतिकारशक्ती मजबूत रहाते. परंतु गेल्या जुन-जुलैपासुनचे लसीकरण मात्र अद्याप न झाल्याने यामागील कारणे सरकारने स्पष्ट करावीत, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली. अजित पवार यांनी लसीकरणाच्या निविदा सातवेळा काढण्याचे कारण काय, असे विचारले असता त्यांचा हा प्रश्‍न स्वत: अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनीही संबंधीत मंत्र्यांना विचारला. परंतु राज्य मंत्री अर्जुन खोतकर यावर बर्‍याच बाबी मान्य करतांना दिसत असले तरी सभागृहात सामोरे जाताना त्यांची फजिती होत असल्याचे स्पष्ट जाणवत होते. यात विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, पृथ्वीराज चव्हाण, अजित पवार या सदस्यांसह सत्ताधारी पक्षाचे एकनाथ खडसे यांनीही सहभाग घेतला. राज्य मंत्री अर्जुन खोतकर यांनी देशात लाळ-खुरकूत लसीकरण बनविणार्‍या तीनच कंपन्या असल्याचे स्पष्ट करून त्यांनी पुरविलेल्या निविदा समाधानकारक नसल्याचे स्पष्ट केले. परंतु यावर अजित पवार यांनी हरियाणा सरकारने ज्या 90 लाख बोगस लसी परत केल्या त्या महाराष्ट्राच्या माथी मारल्या जाणार असल्याचा आरोप करीत इंडियन इमोलॉजिकल हैद्राबाद या दर्जेदार उत्पादन असणार्‍या कंपनीला टेंडर का दिले गेले नाही असा प्रश्‍नही उपस्थित केला गेला. सभागृहात न्यायालयीन अथवा विधीमंडळ संयुक्त चौकशी समिती नेमली जाण्याचा विरोधीपक्षांचा आक्रमक पवित्रा पाहाता शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी यात मध्यस्थी केली. मुख्यमंत्री मुंबई बाहेर असल्यामुळे ते सभागृहात येतील तेव्हा यावर पुढील निर्णय घेवू, तोपर्यंत हा प्रश्‍न स्थगित करण्याची विनंती अध्यक्षांना केली. अध्यक्षांनी ही विनंती मान्य केली. तत्पूर्वी सभागृहात महाराष्ट्रातील वाढत्या क्षय रोगाविषयी प्रश्‍न उपस्थित केला. त्यावर अनेक सदस्यांनी क्षय रोगावर सरकारी रुग्णालयातच पूर्णपणे उपचार करण्याची सक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी केली. खाजगी हॉस्पिटलस् क्षय रोग उपचाराविषयी महागडी ठरत असल्याने रुग्ण अर्ध्यावरच उपचार सोडतात. त्यामुळे एमडीआरसारखा क्षय रोग मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे अनेक सदस्यांनी सांगितले.
दरम्यान प्रश्‍नोत्तराच्या तासानंतर लक्षवेधीवर चर्चा सुरु झाली. यात सन 2018चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 1 - पंढरपूर मंदिर (सुधारणा) विधेयक 2018 चर्चेला घेण्यात आले. सरकारने महिन्याभरापूर्वी काढलेला अध्यादेश क्रमांक - 3 नापसंत करीत विधेयकावर चर्चेला प्रारंभ झाला. हे विधेयक सभागृहात राज पुरोहीत यांनी मांडले. मात्र यावर प्राध्यापक विरेंद्र जगताप, सुनिल प्रभु, भास्कर जाधव या सदस्यांनी सहभाग घेतला. पंढरपूरचा विठोबा हे देशातील एकमेव देवस्थान आहे जे गरीबांचे देशातील सर्वात मोठे श्रध्दास्थान आहे. देशातील इतर सर्व देवस्थाने ही श्रीमंतांची आहेत, असे सांगत भास्कर जाधव यांनी पंढरपूरचा विठोबा हे सर्व समाजातील संतांसाठी धावून जाणारे देवस्थान आहे. या देवस्थानासाठी सरकारला समिती का नेमावीशी वाटते याचे स्पष्टीकरण सभागृहाला दिले पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली. भास्कर जाधव यांचे विठोबा व पंढरपूरवरील भाषण उस्फूर्त व अत्यंत सामाजिक प्रबोधनाचे होते. त्यामुळे बहुतांश सदस्यांनी त्यांना धन्यवाद दिले. दरम्यान भास्कर जाधव यांचे भाषण सुरु असतांना राज पुरोहीत यांना डुलकी आली असल्याचे अजित पवार यांनी मिश्कीलपणे सभागृहाच्या लक्षात आणून दिले. तेव्हा भाजपचे योगेश सागर यांनी आपल्या अध्यात्मिक भाषणामुळे राज पुरोहीत संन्यास घेतील असा विनोद केला. तर जाधव यांनी ते अंतर्धान पावत आहेत असा मिश्किल विनोद केला. एकंदरीत सभागृह जाधव यांच्या भाषणात तल्लीन झाले होते.