Breaking News

अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस तुटीचा अर्थसंकल्प सादर ; सहा कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना


मुंबई : शेतकर्‍यांच्या हिताला प्रधान्य देणार असून, सरकार सिंचनाच्या कामावर लक्ष केंद्रीत करत आहे. 2018-19 मध्ये विक्रमी अन्नधान्य उत्पादनाचा अंदाज असल्याचा दावा करत राज्यसरकारच्या वतीने अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. मुनगंटीवार हे राज्याचा चौथा अर्थसंकल्प सादर करताना या घोषणांचा पाऊ स पाडला. शेतकरी वर्गाची वाढती नाराजी लक्षात घेता, अर्थसंकल्पात शेती, सिंचन आणि शेतीपूरक व्यवसायासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. पण सरकारी नोकरदारांचे लक्ष लागलेल्या सातव्या वेतन आयोगाबाबत नेमकी किती रक्कम तरतूद करण्यात आली, हे सांगितले नाही. सातव्या वेतन आयोगासाठी बक्षी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्या समितीचा अहवाल येताच राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू होईल. त्यासाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद करण्यात आलेली आहे, असे मुनगंटीवार म्हणाले.
जलयुक्त शिवारासाठी 1500 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी पंप वीज जोडणी योजनेसाठी 750 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून 93322 कृषी पंपांना वीज देण्यात येणार असल्याची माहिती मुनगंटीवार यांनी दिली. तसेच राज्यातील 145 मोठ्या बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टलवर आणणार व वृक्षलागवड आणि रोपवाटिका योजनेसाठी 15 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांत धान्य चाळणी यंत्रांसाठी 25 टक्के अनुदान देण्यात आले आहे. सूक्ष्म सिंचनासाठी 432 कोटी आणि विहिरींसाठी 132 कोटींची तरतूद कण्यात आल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. दरम्यान, कोकणातील खार बंधा़र्‍यांसाठी विशेष कार्यक्रम राबवणार असून त्यासाठी 60 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, 35.68 लाख शेतक़र्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला असून आतापर्यंत 35 लाख शेतकर्‍यांचं 13 हजार कोटींचं कर्ज माफ झाल्याचेही त्यांनी या वेळी नमूद केले.
तरुण-तरूणींना कौशल्य प्रदान करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सहाय्याने 6 कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना करणार असल्याची घोषणा राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पात केली. स्पर्धा परीक्षांची तयारी व मार्गदर्शन याकरिता प्रत्येक जिल्हा स्तरावर स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र स्थापन करणार असून, यासाठी 50 कोटी रुपयांची निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. स्टार्ट अपचा विकास करण्यासाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स उडान व इन्क्युबेशन सेंटरची स्थापना करणार व त्यासाठी 5 कोटी रूपयांची निधीची तरतूद करणार असल्याची माहिती सुधीर मुनगंटीवार यांनी या वेळी दिली. दरम्यान, अकृषी विद्यापीठांमध्ये एकात्मिक विद्यापीठ व्यवस्थापन प्रणाली माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून निर्माण करण्यासाठी 18 कोटी रूपयांची तरतूद करण्याची घोषणा मुनगंटीवार यांनी केली. आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षणसाठी 378 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच राजर्षी शाहू महाराज शिक्षणशुल्क योजनेची मर्यादा सहा लाखांवरून आठ लाख रूपये करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन 4000रूपयांपर्यंत वाढवण्यात आले असून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे 100 शाळा उभारण्यात येणार आहे. मानव विकास मिशनासाठी 350 कोटी तर आकांक्षित जिह्यांना 131 कोटी रूपयांची तरतूद क रण्यात आल्याची माहिती मुनगंटीवार यांनी दिली.