अग्रलेख - डाव्यापुढील आव्हांनात भर
भारतीय स्वातंत्र्यानंतर म्हणजेच 1952 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणूकांनतर काँगे्रसने आपले निर्विवाद वर्चस्व स्थापित केले होते. मात्र याही काळात काँगे्रससोबत संघर्ष करण्यात आणि पध्दतशीरपणे संघटन बांधण्याची किमया साधली होती ती डाव्यांनी. काँगे्रसला देशात शह देऊ शकेल असा पक्ष म्हणून डाव्यांची धास्ती अनेकांनी घेतली होती. मात्र काळासोबत सुंसगत ध्येयधोरणे नसेल, तर आपण कालबाह्य ठरतो, हा निसर्गाचा नियम आहे. डाव्यांची कधी अतिरेकी भूमिका, मर कधी विकासाला अडथळा करणारी भूमिका यामुळे डावी विचारसरणी काही मोजके राज्य सोडले तर संपूर्ण देशात विस्तारू शकली नाही. त्यामुळे एकेकाळी मुख्य राष्ट्रीय पक्ष काँगे्रसला शह देणारा पक्ष म्हणून डाव्या संघटनाकडे बघितले जायचे. मात्र आज ईशान्येकडील राज्यातील परिस्थिती बघता डाव्यांची सिध्दी संपत तर आली नाही ना? असा प्रश्‍न निर्माण होतो. हार मानतील ते डावे कसले? मात्र आपली ध्येयधोरणे चुकत आहे, दिशा चुकत आहे, यांचा अंदाज राजकीय धुरंधरांना तेव्हाच येतो. त्यामुळे कोणाशी मित्रत्वा करावी, आणि कुणाला दूर ठेवावे यांचा अंदाज ज्यांना येत नाही, ते राजकारणांत अपशयशी ठरतात. आज भाजपाच्या विजयांचा वारू चांगलाच उधळलेला आहे. त्याला आवर घालायची असेल, तर मित्रपक्षांची मोट बांधणे गरजेचे आहे.
1977 मध्ये इंदिरा गांधी सरकारच्या विरोधात सर्व विरोधक एकवटले होते व देशात बिगर काँग्रेस राजकारणाचा पहिला व्यापक प्रयत्न झाला. त्यानंतर 1989 व पुढे 1996 व 1998 मध्ये जनता पार्टी व तिसर्‍या आघाडीच्या प्रयोगातून बिगर काँग्रेस सरकार देशाला मिळाले. पुढे 1999 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचे सरकार आले तेव्हा भारतीय राजकारणात भाजपला राष्ट्रीय पातळीवर विरोध करणारे काँग्रेस व डावे हे दोनच पक्ष उरले होते आणि राष्ट्रीय राजकारणात बिगर काँग्रेसच्या राजकारणाचा ध्रुव बिगर भाजप असा सरकत गेला. पुढे 2014 च्या लोकसभा निवडणूकांत काँग्रेसने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, लोकजनशक्ती पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस, द्रमुक अशा प्रादेशिक पक्षांना भाजपविरोधात एकत्र करून एक व्यापक राजकीय आघाडी (यूपीए) उभी केली होती. या आघाडीचा परिणाम असा झाला की, भाजपचे लोकसभेतील संख्याबळ घसरले (काँग्रेसचे वाढले नाही) व प्रादेशिक पक्षांना सोनेरी दिवस आले. हाच प्रयोग 2009च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये करण्यात आला; पण काँग्रेसला 206 जागा मिळाल्याने प्रादेशिक पक्षांचे राष्ट्रीय राजकारणातील स्थान एकदम घसरले. प्रादेशिक पक्षांचे राजकारणांतील स्थान घसरल्यामुळे त्यांनी आपली शक्ती वाढविण्यासाठी आणि जागा वाढविण्यासाठी विरोधकांच्या सोबत जाण्यास पसंदी दिली. त्यामुळे 2014 मध्ये काँगे्रसचे खच्चीकरण आणि प्रादेशिक पक्षांची ताकद वाढण्यास मदत झाली. प्रादेशिक पक्षांनी भाजपासोबत आघाडी करण्यास प्राधान्यता दिली. याउलट डाव्यांनी काँगे्रस सोबतही आघाडी केली नाही, की भाजपासोबत ही जाण्यात धन्यता मानली नाही. परिणामी डाव्यांची ताकद कमी पडत गेली, आणि त्याचे परिणाम निवडणूकांतील निकालांतून दिसून आले. त्रिपुरा राज्यात सलगपणे माणिक सरकार 19 वर्षे मुख्यमंत्री होते, तर सलग 25 वर्ष डाव्यांची सत्ता या राज्यात होती. मात्र नुकत्याच झालेल्या निवडणूकीत भाजपाने डाव्याला धोबीपछाड दिली. त्रिपुरा राज्यात डाव्या आघाडीला 45 टक्के मते मिळाली असली, तरी जागा मात्र 16 मिळाल्या आहेत. तर 50% मतदारांनी भाजप-आयपीएफटी ला साथ देऊन सत्ताबदलाला पसंती दिल्याचे चित्र आहे. यावरून बर्‍याच बाबी अधोरेखित होतात. त्याम्हणजेच बदलाला सामोरे जात असतांना, त्या बदलांचे वस्तूनिष्ठ भान असायला हवे. भाजपाने या निवडणूकीत पाण्यासारखा पैसा वापरल्याची प्रतिक्रिया डाव्यांनी दिली असली, तरी त्यामुळे आता काहीही बदल होणार नाही. याउलट विविध राज्यात विस्तार होत असलेल्या भाजपाला कसा आवर घालता येईल, आणि डाव्यांचे सरकार म्हणजे सर्वसामान्यांचे सरकार याचा विश्‍वास देण्यासाठी डाव्यांनी पावले उचलण्याची गरज आहे.
1977 मध्ये इंदिरा गांधी सरकारच्या विरोधात सर्व विरोधक एकवटले होते व देशात बिगर काँग्रेस राजकारणाचा पहिला व्यापक प्रयत्न झाला. त्यानंतर 1989 व पुढे 1996 व 1998 मध्ये जनता पार्टी व तिसर्‍या आघाडीच्या प्रयोगातून बिगर काँग्रेस सरकार देशाला मिळाले. पुढे 1999 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचे सरकार आले तेव्हा भारतीय राजकारणात भाजपला राष्ट्रीय पातळीवर विरोध करणारे काँग्रेस व डावे हे दोनच पक्ष उरले होते आणि राष्ट्रीय राजकारणात बिगर काँग्रेसच्या राजकारणाचा ध्रुव बिगर भाजप असा सरकत गेला. पुढे 2014 च्या लोकसभा निवडणूकांत काँग्रेसने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, लोकजनशक्ती पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस, द्रमुक अशा प्रादेशिक पक्षांना भाजपविरोधात एकत्र करून एक व्यापक राजकीय आघाडी (यूपीए) उभी केली होती. या आघाडीचा परिणाम असा झाला की, भाजपचे लोकसभेतील संख्याबळ घसरले (काँग्रेसचे वाढले नाही) व प्रादेशिक पक्षांना सोनेरी दिवस आले. हाच प्रयोग 2009च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये करण्यात आला; पण काँग्रेसला 206 जागा मिळाल्याने प्रादेशिक पक्षांचे राष्ट्रीय राजकारणातील स्थान एकदम घसरले. प्रादेशिक पक्षांचे राजकारणांतील स्थान घसरल्यामुळे त्यांनी आपली शक्ती वाढविण्यासाठी आणि जागा वाढविण्यासाठी विरोधकांच्या सोबत जाण्यास पसंदी दिली. त्यामुळे 2014 मध्ये काँगे्रसचे खच्चीकरण आणि प्रादेशिक पक्षांची ताकद वाढण्यास मदत झाली. प्रादेशिक पक्षांनी भाजपासोबत आघाडी करण्यास प्राधान्यता दिली. याउलट डाव्यांनी काँगे्रस सोबतही आघाडी केली नाही, की भाजपासोबत ही जाण्यात धन्यता मानली नाही. परिणामी डाव्यांची ताकद कमी पडत गेली, आणि त्याचे परिणाम निवडणूकांतील निकालांतून दिसून आले. त्रिपुरा राज्यात सलगपणे माणिक सरकार 19 वर्षे मुख्यमंत्री होते, तर सलग 25 वर्ष डाव्यांची सत्ता या राज्यात होती. मात्र नुकत्याच झालेल्या निवडणूकीत भाजपाने डाव्याला धोबीपछाड दिली. त्रिपुरा राज्यात डाव्या आघाडीला 45 टक्के मते मिळाली असली, तरी जागा मात्र 16 मिळाल्या आहेत. तर 50% मतदारांनी भाजप-आयपीएफटी ला साथ देऊन सत्ताबदलाला पसंती दिल्याचे चित्र आहे. यावरून बर्‍याच बाबी अधोरेखित होतात. त्याम्हणजेच बदलाला सामोरे जात असतांना, त्या बदलांचे वस्तूनिष्ठ भान असायला हवे. भाजपाने या निवडणूकीत पाण्यासारखा पैसा वापरल्याची प्रतिक्रिया डाव्यांनी दिली असली, तरी त्यामुळे आता काहीही बदल होणार नाही. याउलट विविध राज्यात विस्तार होत असलेल्या भाजपाला कसा आवर घालता येईल, आणि डाव्यांचे सरकार म्हणजे सर्वसामान्यांचे सरकार याचा विश्‍वास देण्यासाठी डाव्यांनी पावले उचलण्याची गरज आहे.
