वाढल्या घोटाळयांच्या राशी

देशात बडेबडे आर्थिक घोटाळे होत आहेत आणि केंद्र सरकार ते हतबल होउन पहात आहे. याबद्दल जनतेमध्ये उलट सुलट चर्चा सुरु आहे. शे-पाचशे रुपये कर्जाचा हप्ता फेडता येत नाही म्हणून शेतकरी आत्महत्या करत आहे. मात्र, दुसरीकडे देशातील काही बनेल उद्योगपती सरकारच्या कृपेने सुखरूप असल्याचे दिसत आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील देशलुटीच्या कथा रिझर्व्ह बँकेचे माजी गर्व्हनर रघुराम राजन यांनी उघड केल्यानंतर त्यांना रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर पदावरून घालवण्यात आले. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर टीका करताना म्हटले आहे की,‘आता रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर पदावर नीरव मोदीलाच बसवा, म्हणजे देशाची अखेरची निरवा ‘निरव’ करता येईल.’ भारतातील एक बडा उद्योजक नीरव मोदी याने पंजाब नॅशनल बँकेस साडे अकरा हजार कोटींचा चुना लावला असल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. देशातील अर्थव्यवस्थेलाच चुना लावून हे महाशय सहकुटुंब पळून गेले आहेत. नीरव मोदी याने जानेवारीतच देश सोडल्याचे उघड झाले, पण गेल्याच आठवड्यात हे मोदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबरोबर ‘दावोस’ येथे मिरवत होते. तशी मोदी यांच्यासोबतची त्यांची छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली आहेत. नीरव मोदीचे भाजपशी लागेबांधे असल्याचे म्हटले जात आहे. निवडणुकांसाठी पैसा जमा करण्यात हे महोदय आघाडीवर होते. ‘न खाऊंगा न खाने दूंगा’ आणि निवडणुकीपूर्वी, ‘हा देश माझ्या ताब्यात द्या, मी चौकीदाराचे काम करेन, देशाला लुटू देणार नाही’ अशा भावनिक घोषणा करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मात्र निरव मोदीच्या कारनाम्याबाबत ‘मौन’ पाळले आहे. भाजपची श्रीमंती वाढवण्यात व निवडणुका जिंकण्यासाठी पैशांच्या राशी उभ्या करण्यासाठी नीरव मोदींसारखे अनेक भांडवलदार झटत आहेत. परंतु हा पैसा देशाच्या तिजोरीवर डल्ला मारून उभा केला जात असेल, तर ही तुमची राष्ट्रप्रेमाची कोणती संकल्पना आहे ? हाच काय तो नरेंद्र मोदींच्या कल्पनेतील ‘डिजिटल इंडिया’ आहे की काय, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. पंजाब नॅशनल बँकेत नीरव मोदीने घोटाळा केल्याची तक्रार आधीच दाखल असताना तो दावोसला कसा गेला, दावोस येथे पंतप्रधान मोदींना जे उद्योगपती भेटले त्यात तो कसा सहभागी झाला, हे सर्वसामान्य माणसाला पडलेले एक कोडे आहे. सामान्य माणसाला ‘आधार कार्डा’शिवाय स्मशानात लाकडेही मिळत नाहीत व इस्पितळात प्रवेश मिळत नाही, पण नीरव मोदीने ‘आधार कार्डा’ शिवाय अकरा हजार कोटींची लूट बँकांतून केली, हे विशेष आहे. नीरव मोदी पळून गेल्यावर देशातील तपास यंत्रणा ‘ईडी’ आता जागी झाली आहे. भांडवलदार, बडे उद्योजकांना एक न्याय आणि सर्वसामान्य माणसाला वेगळा न्याय कशासाठी ? हे केंद्र सरकार भांडवलदारांचे अनुनय करीत आहे का, हा प्रश्‍नझ अनुत्तरीतच राहतो. विशेष म्हणजे गेल्या 4 वर्षांत देशातील सार्वजनिक बँकांमध्ये 22,743 कोटींचे घोटाळे झाले आहेत. या कार्यकाळात भाजपप्रणित मोदीसरकार सत्तेतच होते ना, मग हे कसे घडले? काही दिवसांपूर्वी पंजाब नॅशनल बँक या देशातील दुसर्याउ क्रमांकाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेत निरव मोदी आणि इतरांनी केलेला 11,400 कोटी रुपयांचा घोटाळा समोर आला. 2012 पासून ते 2016 या कालावधीत घोटाळ्यामुंळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे 22 हजार 743 रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्याचवेळी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला दिलेले विवेचन आणखीच धक्कादायक आहे. त्यांनी सदनाला दिलेल्या माहितीनुसार, मागच्या चार वर्षांत म्हणजेच बंगळुरुच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट या संस्थेने देशातल्या बँक घोटाळ्यांचा एक अहवाल तयार केला आहे. 2017मध्ये पहिल्या 9 महिन्यात स्टेट बँक ऑफ इंडियात 429, आयसीआयसीआय बँकेत 455 तर एचडीएफसी बँकेत 244 प्रकरणं उघड झाली. हे सगळे घोटाळे एक लाखांपेक्षा जास्त रकमेचे होते. या घोटाळ्यांमध्ये मुख्य सहभाग बँकेच्या कर्मचार्यां चा असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. स्टेट बँकेतून 60, एचडीएफसीमधून 49 तर एक्सिस बँकेतून 35 जणांना घोटाळ्यांच्या आरोपांवरुन नारळ देण्यात आला आहे. आता नीरव मोदी प्रकरणात पंजाब नॅशनल बँकेतही 20 कर्मचारी निलंबित झाले आहेत. 2011 साली सीबीआयच्या एका तपासात 1500 कोटींचा कर्ज घोटाळा उघड झाला. महाराष्ट्र बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि आयडीबीआयमधल्या अधिकार्यांरनी मिळून 10 हजारच्या वर बनावट खाती उघडली. या खात्यांना 1500 कोटी रुपयांची कर्जं वितरित केली. हा खटला अजून सुरू आहे. 2014 साली 3 वर्षांनंतर मुंबई पोलिसांनी फिक्स्ड डिपॉझिट किंवा मुदत ठेवींचा घोटाळा उघडकीला आणला. 700 कोटी रुपयांचा चुना त्यात बँकेला बसला. तर कोलकात्यातला एक उद्योजक बिपिन व्होरा याने सेंट्रल बँकेला फसवून 1400 कोटी रुपयाचं कर्ज उचलले होते. गेल्या वर्षी सिंडिकेट बँकेचे एस के जैन याला पकडण्यात आले होते. त्यांच्यावर 8000 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यासाठी लाच घेतल्याचा आरोप आहे. 2015 साली परकीय चलन घोटाळ्यामुळे हे वर्ष गाजले. काही बँकांच्या कर्मचार्या्ंनी एकत्र येऊन 6000 कोटी रुपये अवैधरित्या हाँगकाँगमध्ये पाठवले होते. 2016 साली सिंडिकेट बँकेत 4 जणांनी 380 बनावट खाती उघडली. खोटे चेक, सह्या, आयुर्विमा पावत्या यांच्या साहाय्याने त्यांनी बँकेला 1000 कोटी रुपयांना चुना लावला. 2017 साली मद्यसम्राट विजय माल्याच्या 9500 कोटी थकलेल्या कर्जासाठी आयडीबीआय बँकेनं गुन्हा दाखल केला. पण, त्यापूर्वीच विजय माल्या लंडनला पळून गेला होता. त्यानंतर काही महिन्यांतच 7000 कोटी रुपयांचा विनस डायमंड्स कंपनीचा घोटाळा समोर आला. जतीन मेहता या व्यक्तीने विनस डायमंड्स नावाची कंपनी सुरू करून कंपनीसाठी भारतीय बँकांकडून लेटर ऑफ अंडरटेकिंग घेऊन कर्ज उचलले. 2014 पासून या कर्जाची परतफेड झालीच नाही. गेल्या दोन वर्षांपूर्वी कोलकात्यातला एक उद्योजक नीलेश पारेख याला मुंबई पोलिसांनी विमानतळावर अटक केली. त्यांच्यावर 20 बँकांना 2223 कोटी रुपयांना फसवल्याचा आरोप आहे. भारतीय बँकांकडून कर्ज घेऊन हे पैसे त्यांनी परस्पर भारताबाहेरच्या शेल कंपन्यांमध्ये गुंतवले असल्याचा संशय आहे. 2017 मध्ये महाराष्ट्र बँकेच्या एका अधिकार्यातला 836 कोटी रुपयांचे कर्ज सुरतच्या व्यापार्याहला अवैधरित्या दिल्याबद्दल अटक करण्यात आली होती. आता रोटोमॅक कंपनीचे मालक विक्रम ठाकूर यांनी 3 हजार 695 कोटींचा घोटाळा केल्याची माहिती सीबीआयने दिली आहे. विक्रम कोठारी याने 7 बँकांकडून कर्ज घेतले. मात्र ते परत केलेच नाही त्यामुळे सीबीआयने विक्रम कोठारींच्या तीन ठिकाणांवर छापेमारी केली. रविवारीच म्हणजे 18 फेब्रुवारी रोजी विक्रम कोठारीचा घोटाळा समोर आला आहे. इडीने मागील आठवडयात 18 ठिकाणी धाडी घालून 5100 कोटी रुपयांचे हिरे व दागिने जप्त केले. अशा मालमत्ता विजय मल्ल्या व ललित मोदीच्यादेखील आहेत, पण तेसुद्धा परदेशात पसार झाले. अशाच प्रकारच्या आर्थिक गुन्हयांसाठी मुंबईत भुजबळ व पाटण्यात लालू यादव तुरुंगात आहेत. कृपाशंकर सिंग यांच्यावरही मोठा घोटाळा केल्याचा आरोप असताना भाजपकृपेने ते सुखरूप सुटले असल्याचे म्हटले जात आहे. पुण्याचे डी.एस. कुलकर्णी व त्यांची पत्नी यांना दिल्ली येथून नुकतेच तपास यंत्रणांनी अटक केले आहे. देश सध्या जाहिरातबाजीवर चालला आहे. प्रसिद्धी व जाहिरातबाजीवर हजारो कोटी खर्च सुरू आहे. मोदी सरकारच्या या कारभाराला लोकशाही म्हणता येईल का ? असा गंभीर प्रश्‍न भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी उपस्थित केला आहे. तुम्हाला काय वाटते ? लेखक : अशोक सुतार