औरंगाबाद शहरासाठी 86 कोटी रुपयांचा ‘डीपीआर’ मंजूर - मुख्यमंत्री
मुंबइ, औरंगाबाद शहरातील कच-याची मंजूर करण्यात आला आहे. औरंगाबाद शहरासाठी डीपीआरचे हे पैसे केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सहकार्याने उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.औरंगाबाद शहरातील कच-याच्या समस्येसंदर्भात प्रधान सचिव (नगरविकास विभाग) यांनी औरंगाबादला संबंधितांची बैठक घेतली. या बैठकीत शहरासाठी शास्त्रोक्त पद्धतीने कच-याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पंचसुत्री निश्चित करण्यात आली. यात कच-याचे वर्गीकरण, सुका व ओला कचरा विलगीकरण, सुक्या कच-याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट, खताची निर्मिती ही पंचसूत्री निश्चित क रण्यात आली. यासाठी स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. 76 टक्के कचरा गोळा करण्यात आला आहे. उर्वरित कचरा गोळा करण्याचे नियोजन आहे.
औरंगाबाद शहरातील नारेगाव येथील कच-याचे शंभर टक्के कॅपींग करून ती भूमी मोकळी करायची आहे. यासाठी 61 कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. राज्यात गेल्या काही काळात कच- याची समस्या निर्माण झाली आहे. कच-याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची गरज आहे. औरंगाबाद शहरातील कच-याची समस्या दूर करण्यासाठी येत्या काळात लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक जनतेचे सहकार्य आवश्यक असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
यापुढे कचरा डंपिंगसाठी जागा मिळणार नसून कच-याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी जागा उपलब्ध होईल. मुंबईतील मोठ्या सोसायट्या कचर्याचे विलगीकरण करीत असून जे शास्त्रोक्त पद्धतीने कच-याची विल्हेवाट लावतात त्यांना एफएसआयमध्ये सूट देण्यात येत आहे. तसेच 152 शहरांचे 1 हजार 856 कोटी रुपयांचे डीपीआर मंजूर केले असून आणखी 48 शहरांचे घनकचरा व्यवस्थापनाचे प्रस्ताव 31 मार्चपूर्वी मंजूर करणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, सदस्य सर्वश्री सतीश चव्हाण, अमरनाथ राजुरकर, डॉ. सुधीर तांबे, ड. अनिल परब, विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.
औरंगाबाद शहरातील नारेगाव येथील कच-याचे शंभर टक्के कॅपींग करून ती भूमी मोकळी करायची आहे. यासाठी 61 कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. राज्यात गेल्या काही काळात कच- याची समस्या निर्माण झाली आहे. कच-याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची गरज आहे. औरंगाबाद शहरातील कच-याची समस्या दूर करण्यासाठी येत्या काळात लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक जनतेचे सहकार्य आवश्यक असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
यापुढे कचरा डंपिंगसाठी जागा मिळणार नसून कच-याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी जागा उपलब्ध होईल. मुंबईतील मोठ्या सोसायट्या कचर्याचे विलगीकरण करीत असून जे शास्त्रोक्त पद्धतीने कच-याची विल्हेवाट लावतात त्यांना एफएसआयमध्ये सूट देण्यात येत आहे. तसेच 152 शहरांचे 1 हजार 856 कोटी रुपयांचे डीपीआर मंजूर केले असून आणखी 48 शहरांचे घनकचरा व्यवस्थापनाचे प्रस्ताव 31 मार्चपूर्वी मंजूर करणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, सदस्य सर्वश्री सतीश चव्हाण, अमरनाथ राजुरकर, डॉ. सुधीर तांबे, ड. अनिल परब, विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.
