Breaking News

शेतकर्‍यांचा मोर्चा यशस्वी ! शेतकर्‍यांच्या 80 टक्के मागण्या मान्य ; लेखी आश्‍वासनानंतर आंदोलन मागे


मुंबई : मुंबईत धडकलेल्या शेतकर्‍यांच्या लढ्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळतांना दिसून येत असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या शेतकरी नेत्यांच्या बैठकीत, शेतकर्‍यांच्या 80 टक्के मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. सरकारसोबत झालेल्या सकारात्मक बैठकीनंतर आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा आंदोलनकांनी केली. आझाद मैदानावर मंत्री चंद्रकात पाटील, गिरीश महाजन आणि एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शेतकर्‍यांना सरकारसोबत झालेल्या चर्चेचा तपशील वाचून दाखवण्यात आला. लेखी आश्‍वासन, कालमर्यादा आणि सर्व मागण्या विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्याचे मंजूर केल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही, असा निर्धार मोर्चेकर्‍यांनी केला होता. अखेर या तीनही गोष्टी मिळवल्यानंतरच शेतकर्‍यांनी आंदोलन मागे घेतले.
शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न आणि त्यांच्या रास्त मागण्या सोडवण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. त्यामुळे मोर्चेकरी शेतकर्‍यांच्या मागण्या कालबध्द पध्दतीने सोडवण्यात येतील, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिले. विरोधकांच्या प्रश्‍नावरील उत्तरात मुख्यमंत्री म्हणाले, शेतकर्‍यांच्या मागण्या रास्त आहेत. या मागण्या सरकार क ालबध्द पध्दतीने सोडवणार. शेतकरी यांचे सर्व प्रश्‍न हे महत्त्वाचे आहेत. या विषयावर सरकार संवेदनशील असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले. किसान मोर्चाच्या पार्श्‍वभूमीवर विधानसभा सभागृहात विरोधकांनी हा प्रश्‍न उपस्थित केला. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, शेकापचे ज्येष्ठ नेते गणपतराव देशमुख, शिवसेनेचे शंभुराजे देसाई यांनी या विषयावर भाषणे केली. सरकारने हा विषय गंभीरपणे घ्यावा, अशी मागणी केली होती. 
आपल्या हक्कासाठी 6 दिवस नाशिक ते मुंबईपर्यंत पाटपीट करत आलेल्या शेतकर्‍यांशी सरकारने आता टक्केवारीवर बोलणे टाळावे. या सरकारने थोडीशी गद्दारी जरी केली तरी याच ठिकाणी अन्न सत्याग्रह करू, असा इशारा किसान सभेचे सचिव डॉ. अजित नवले यांनी दिला आहे. डॉ. अजित नवले म्हणाले, सरकारविरोधातील आपला रोष व्यक्त क रण्यासाठी शेतकरी नाशिकहून पायी चालत मुंबईत दाखल झाले आहेत. त्यामुळे या सरकारने थोडीशी गद्दारी जरी केली तरी याच ठिकाणी अन्न सत्याग्रह करू. यात जर कुणाला क ाही झाले तर, त्याला मुख्यमंत्री जबाबदार असतील. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, जर तोंडाला पाने पुसली तर याद राखा. तसेच आता टक्केवारीवर बोलणे सरकारने टाळावे, असे देखील नवले यांनी सुचवले आहे.