मुरूम व दगड विक्रीतून 42 कोटी 31 लाख रुपयांचा महसूल प्राप्त

सोलापूर, दि. 03, मार्च - यंदा वाळू लिलावावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाल्याने उद्दिष्ट पूर्तीसाठी महसूल प्रशासनाने वाळूऐवजी मुरूम, दगड व माती उपशाला परवानगी देणे आणि त्यातून रॉयल्टी वसूल करणे यावरच अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. विक्री करून उद्दिष्ट पूर्ण करावे लागणार आहे. आतापर्यंत जिल्हा प्रशासनाला मुरूम व दगड विक्रीतून 42 कोटी 31 लाख रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. यामध्ये मुरूम उपशातून 8 कोटी 74 लाख 68 हजार, दगड उपशातून 74 लाख 76 हजार, शासकीय यंत्रणेकडून 32 कोटी 79 लाख रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. रस्ते, रेल्वे व एनटीपीसी कामांसाठी मुरमाचा अधिक वापर केला जात आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यात भीमा, सीना नदीपात्रातील वाळू लिलाव प्रक्रिया अडचणीत आली आहे. शिवाय भूजल सर्वेक्षण विभागाने सीना नदीतील वाळू उपसा करण्यास परवानगी नाकारली आहे. यामुळे यंदाचे 174 क ोटी रुपयांचे उद्दिष्ट पूर्ण होणे अशक्य आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला मुरूम, दगड व माती उपशाला परवानगी देणे व त्यातून रॉयल्टी वसूल करण्यावर भर दिला जात आहे. आतापर्यंत 71 कोटी रुपये वसूल झाले असून मार्चअखेरपर्यंत अधिकाधिक महसूल वसुलीचे आदेश अपर जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत. 29 जानेवारी रोजी जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत 2 लाख 77 हजार ब्रास मुरूम उपसा करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यातून जिल्हा प्रशासनाला 11 कोटी 8 लाख रुपयांचा महसूल मिळणार आहे. यामध्ये रस्ते कामांसाठी 1 लाख 68 हजार ब्रास, एनटीपीसीच्या कामासाठी 70 हजार ब्रास तर रेल्वेच्या कामासाठी 39 हजार ब्रासचा समावेश आहे. यातून महसूल प्रशासनाला 11 कोटी 8 लाख रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. रस्ते विकास कामांसाठी एस. एम. आवताडे, मधुकॉन प्रोजेक्टस, जे. एम. म्हात्रे प्रोजेक्टस, मेघा इंजिनिअरिंग, रोडवेज सोल्युशन, गंगामाई इंडस्ट्रिज या कंपन्यांना 1 लाख 68 हजार ब्रास मुरूम उपसा करण्यास परवानगी दिली आहे. एनटीपीसी कामांसाठी महालक्ष्मी इन्फ्राप्रोजेक्ट कंपनीस 70 हजार ब्रास तर रेल्वे विभागाच्या कामासाठी आयएलएफएस, एमबीपीएल, आरव्हीएनल, अन्नपूर्णा सप्लायर्स या कंपन्यांना 39 हजार 500 ब्रास मुरूम उपसा करण्यासाठी परवानगी दिली आहे.