आधारसक्तीची 31 मार्चची मुदत रद्द सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतिम निर्णय येत नाही तोपर्यंत मुदतवाढ

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वसामान्यांना दिलासा देत, आधार लिंक करण्याची 31 मार्चची मुदत रद्द करण्यात आली आहे. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतिम निर्णय येत नाही, तोपर्यंत ही मुदतवाढ कायम असेल. मोबाईल नंबर, बँक अकाऊंट आणि इतर सर्व सार्वजनिक सेवांसाठी आधार लिंक करण्याची अंतिम मुदत 31 मार्च करण्यात आली होती. यापूर्वी 6 फेब्रुवारी 2018 या तारखेवरून 31 मार्च 2018 पर्यंत आधार जोडण्यास मुदत वाढवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुन्हा एकदा मुदत वाढ देऊन देशातील लाखो लोकांना दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या घटनापीठात ए. के. सिक्री, ए. एम. खानविलकर, धनंजय चंद्रचूड आणि अशोक भूषण या न्यायमूर्तीचा समावेश होता. मात्र पुन्हा एकदा मुदतवाढ देत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. पॅन कार्ड आणि बँक अकाऊंटसोबतच मोबाईल नंबर, शेअर स्टॉक्स, क्रेडिट कार्ड, एलपीजी क नेक्शन, इन्शुरन्स, पीपीएफ, नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, म्युच्युअल फंड आणि इतर सुविधांसाठी आधार लिंक करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. त्यासाठी 31 मार्च ही अंतिम मुदत होती. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सरकारच्या कल्याणकारी योजनांना, ज्यात सरकारची सबसिडी मिळते, त्याला लागू होणार नाही.