पालकमंत्र्यांंच्या प्रयत्नाने मतदार संघातील 161 गावांना मिळाला भरीव निधी

राज्यातील भटक्या जमातीच्या लोकांना तांडे, वाडी किंवा वस्त्या यामध्ये स्थिर जीवन जगता यावे, यासाठी राज्य शासनाने दलित वस्ती सुधारणा योजनेच्या धर्तीवर तांडा / वस्ती सुधार योजना सुरु केली. राज्य शासनाने या योजनेचा लाभ या समाजातील अधिकाधिक घटकांना व्हावा, यासाठी 31 जाने 2018 रोजी विविध सुधारणांसह शासन निर्णय जारी केला. आता राज्याचे मृद व जलसंधारण, राजशिष्टाचार, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांच्या प्रयत्नाने अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत आणि जामखेड तालुक्यातील या योजनेंतर्गत कामांसाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय आज, दि. 8 मार्च रोजी जारी करण्यात आला आहे. याचा लाभ कर्जत तालुक्यातील 80 तर जामखेड तालुक्यातील 81 अशा एकूण 161 गावांना होणार आहे.
जिल्ह्यातील कर्जत आणि जामखेड तालुक्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमातीच्या तांडा / वस्त्यातील कामांसाठी सन 2017-18 या आर्थिक वर्षात रुपये 7 कोटी इतक्या रकमेची पुरवणी मागणी विधीमंडळाच्या डिसेंबर 2017 च्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर झाली होती. त्यापैकी वित्त विभागाने 40 टक्के एवढा निधी खर्च करण्यास परवानगी दिली असून शिफारस केलेल्या कामांच्या एकूण 5 कोटी 10 लाख 65 हजार रुपये रकमेच्या तूर्त खर्चासाठी 2 कोटी 4 लाख एवढा निधी वितरित कऱण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कर्जत आणि जामखेड तालुक्यात शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांना थेटपणे मिळावी, यासाठी हा निर्णय घेतला. दि. 7 मार्च रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे. 
वसंतराव नाईक तांडा / वस्ती सुधार योजनेंतर्गत रस्ता तयार करणे, पथदिवे बसविणे, रस्ता खडीकरण, काँक्रिटीकरण, मुरमीकरण, स्ट्रीटलाईट, पाणी टाकी, पाणीपुरवठा लाईन टाकणे, हातपंप व पथदिवे बसविणे, भुयारी गटार, पेव्हिंग ब्लॉक, एलईडी दिवे बसविणे, सौरपथदिवे बसविणे, ड्युअरपंप बसविणे अशा विविध कामांचा समावेश आहे. दोन्ही तालुक्यातील 161 गावांत करण्यात येणार्‍या या विविध कामांची किंमत 5 कोटी 10 लाख 65 हजार इतकी आहे. यापैकी सध्या 2 कोटी 4 लाख निधी वितरित करण्यात आला आहे. यामुळे भटक्या विमुक्त समाजाच्या तांडा आणि वस्त्यांवर विकासयोजना खर्‍या अर्थाने पोहोचणार आहे. पालकमंत्री प्रा. शिंदे यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणी चांगल्या प्रकारे व्हावी. यासाठी सुधारणा करुन अधिकाधिक लोकांना त्याचा लाभ मिळावा, यासाठी प्रयत्न केले. दि. 31 जानेवारी रोजी तसा शासन निर्णयही जारी झाला. मात्र, अधिक गतीने कामे व्हावीत, यासाठी पाठपुरावा करुन प्रा. शिंदे यांनी हा निधी उपलब्ध करुन घेतला आहे.