माहिती आयुक्त नियुक्ती प्रक्रियेला आव्हान

कोपरगाव / प्रतिनिधी ;- राज्यातील ८ माहिती खंडपीठामध्ये नियुक्त करण्यात आलेले राज्य माहिती आयुक्त व त्यांची नेमणुकीची प्रक्रिया ही सदोष आहे. माहिती अधिकार कायदा २००५ कलम १५ चा भंग झाल्यामुळे नागरिकांना माहितीपासून वंचित रहावे लागते. तसेच माहिती आयुक्तपदी न्यायाधीशपदाच्या व्यक्तीची नेमणुक करण्यात यावी, अशा प्रकारची मागणी याचिकाकर्ते गोविंद जोशी यांनी या केली. 

माहितीचा अधिकार कायदा हा सन २००५ साली पारित करण्यात आला. या कायद्यातर्गंत माहिती अधिकार्यांने व अपिलीय अधिकार्यांने माहिती द्यायला नकार दिल्यास अर्जदाराला राज्य माहिती आयोग खंडपीठाकडे दाद मागण्याची तरतुद करण्यात आलेली आहे. राज्य माहिती आयुक्तपदी केला, विज्ञान व विधी व न्याय, तंत्रज्ञान, पत्रकारिता, प्रशासन इत्यादि क्षेत्रातील व्यक्ति नेमणे अपेक्षित असतांना राज्य सरकारने कोणतेही न्यायालयीन ज्ञान व अनुभव नसलेले सनदी नोकरांची नेमणुक केली. त्यामुळे आज रोजी माहिती आयोगाच्या नाशिक, औरंगाबाद व अमरावती खंडपीठाकडे सद्यस्थितीत द्वितीय अपिले व तक्रारी सुनावणीसाठी प्रलंबित आहेत. या याचिकेची दि. १२ रोजी सुनावनी होऊन राज्य माहिती आयोग व मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालया मुंबई यांना नोटीस बजाविण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. या प्रकरणात याचिकाकर्ते यांच्यावतीने अॅड. शिवराज कडू यांनी तर सरकार पक्षाच्यावतीने अॅड. सी. एस. कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली. सदर याचिकेची पुढील सुनावणी दि. २२ मार्च रोजी ठेवण्यात आली.