‘पायलट ट्रेनिंग सेंटर’साठी ‘प्रवरा’ने पुढाकार घ्यावा माजी केंद्रीयमंत्री पाटील यांची अपेक्षा

प्रवरानगर प्रतिनिधी :- अलीकडे मुलीसुद्धा सैनिक आणि पोलीस खात्यात येत आहेत. मुलींसाठीसुद्धा स्वतंत्र सैनिकी स्कूल सुरु करावेत.  लॉ-कॉलेजच्या धर्तीवर खासगी सैनिकी स्कूलमध्ये ट्रेनिंग सेंटर सुरु करण्यास मान्यता मिळावी. देशात वाढणारी विमान सेवा आणि गरज लक्षात घेता भविष्यात तरुण पिढीला या क्षेत्रात मोठी संधी आहे. शिर्डी विमानतळावर कमी उड्डाणे असल्याने जास्त वेळ ‘ओपन स्काय स्पेस’ मिळत आहे. त्यामुळे येथे पायलट ट्रेनिंग सेंटर सुरु करण्याबाबत प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेने पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा माजी केंद्रीयमंत्री आणि राज्यातील सैनिकी शाळा असोशिएशनचे अध्यक्ष विजय नवल पाटील यांनी व्यक्त केली.

लोणी येथील पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सैनिकी स्कूलमध्ये आयोजित केलेल्या महाराष्ट्र राज्य सैनिकी शाळा असोशिएशन या संस्थेच्या सभेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शालिनी विखे या उपस्थित होत्या. याप्रसंगी औरंगाबाद सैनिकी स्कूलचे लेफ्टनंट कर्नल पवन कुमार, पी. आर. भदाणे, विश्वनाथ माळी, डॉ. हरिभाऊ आहेर, शिक्षणाधिकारी प्रा. शिवाजी रेठरेकर, डॉ. भरत कुमार , प्राचार्य सुधीर मोरे आदींसह राज्यातील सैनिकी स्कूलचे चेअरमन, प्राचार्य उपस्थित होते.

पाटील म्हणाले, खासगी सैनिकी शाळा असलेले महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. परंतु सरकारी सैनिकी शाळांना ज्या पद्धतीने अनुदान प्राप्त होते, तसे अनुदान या शाळांना अजूनही प्राप्त होऊ शकत नाही. या शाळांना शिक्षण विभागाकडून इतर माध्यमिक शाळांसारखीच वागणूक मिळत आहे. मोठ्या संघर्षानंतर सैनिकी शाळांना वेगळा दर्जा मिळविण्यात असोशिएशनला यश आले. कराडसारख्या सैनिकी शाळामधील विद्यार्थ्यांची एन. डी. ए. मध्ये निवड झाली, तर ५ लाख रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येते. मात्र खासगी शाळांना ते देण्यात येत नाही. एका अर्थाने ‘दत्तकपुत्रांना’च मदत हा सरकारचा दुजाभाव आहे. 

शालिनी विखे म्हणाल्या, की विद्यार्थ्यांबाबत भेदभाव केला जाऊ नये. मात्र, शासनाचे शिक्षणाबाबतचे धोरण सतत बदलत राहते. हॉस्टेल, मेस स्टाफ हे अनुदानावर घेतानाच सैनिकी शाळांमधील कमांडंट यांची वयोमर्यादा वाढवली तर त्यांच्या ज्ञानाचा जास्तीतजास्त फायदा विद्यार्थ्यांना होऊ शकेल. या सर्व समस्या सोडविण्यासाठी सर्वांना प्रयत्न करावे लागतील.