दखल - हायकोर्टाचे ‘खड्डे’ बोल!

सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालयाची वारंवार कानउघाडणी करण्याची एकही संधी उच्च न्यायालय सोडायला तयार नाही. राज्यातील रस्त्यांची अवस्था अतिशय वाईट आहे. बांधकाममंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना ते मान्य नसले, तरी ही बाब वारंवार पुढं येत आहे. राज्यातील रस्ते चांगले करायचे, खड्डेमुक्त रस्ते करायचे स्वप्न दस्तुरखुद्द चंद्रकांतदादांनी दाखविलं होतं. त्यासाठी 15 डिसेंबरची मुदत घालून दिली होती; परंतु ती त्यांना पाळता आली नाही. कधी कधी टक्केवारी सादर करण्यात त्यांनी धन्यता मानली; परंतु रस्त्यातील खड्डे दूर करणं ही एकमेव समस्या नाही. 

शिर्डीत एका पत्रकार परिषदेत राज्यमार्गावर गतिरोधक करण्याऐवजी या रस्त्यांना मिळणार्‍या गाव, पोच रस्त्यांना गतिरोधक करण्याची सूचना करण्यात आली, तेव्हा त्यांनी ती उडवून लावली. गतिरोधक करण्याचे काही तांत्रिक नियम असतात; परंतु बहुतांश ठिकाणी हे नियम धाब्यावर बसविले जातात. गतिरोधकांची रुंदी, उंची आदींबाबत कोणतीही गोष्ट गांभीर्यानं घेतली जात नाही. आता उच्च न्यायालयानंच त्यात लक्ष घातलं, हे बरं झालं. फक्त खड्डेही खराब रस्त्यांची व्याख्या नाही. ओबडधोबड किंवा उंच-सखल रस्ते, रस्त्यांवरील खराब डांबरीकरण, रस्त्याच्या कडेला असलेली उघडी गटारे, पथदिव्यांची सोय नसणे, पेव्हर ब्लॉकचा चुकीचा वापर, सांकेतिक चिन्हांचा अभाव अशा अनेक समस्यांचा त्यात समावेश आहे. त्यामुळं केवळ खड्ड्यांपुरता हा विषय मर्यादित न ठेवता या सर्व प्रश्‍नांकडे गांभीर्यानं पाहून राज्य सरकारनं महापालिका, नगरपालिका व अन्य स्था निक स्वराज्य संस्थांमार्फत याविषयीची आवश्यक ती कामं करून घ्यायला हवीत, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले. मुंबईतील खराब रस्ते व रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या प्रश्‍नावरून उच्च न्यायालयानं ‘सुमोटो’ जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. हा प्रश्‍न एकट्या मुंबईचा नाही, तर राज्यभरातला तो आहे. त्या विषयी सध्या न्या. अभय ओक व न्या. पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी सुरू आहे. शनिवारच्या सुनावणीत रस्त्यांच्या वाईट स्थितीविषयी चर्चा झाली. त्या वेळी रस्ता असमतोल व ओबडधोबड असणं, डांबरीकरण योग्य नसणं अशा अनेक बाबींचा खराब रस्त्यांच्या व्याख्येत समावेश असल्याचं खंडपीठानं स्पष्ट केलं. तसंच नागरिकांना चांगले व दर्जेदार रस्ते उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्यातील मुख्य प्रशासकीय व्यवस्था म्हणून राज्य सरकारवरच मोठी जबाबदारी असल्याचंही उच्च न्यायालयानं नमूद केलं. राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्था कोणत्याही बाबतीत कमी पडत असतील, तर हा प्रश्‍न आपल्या अखत्यारीत नसून त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अखत्यारीतील आहे, असं म्हणून राज्य सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही, या शब्दांत राज्य सरकारची उच्च न्यायालयानं कानउघाडणी केली, हे बरं झालं. कायद्यानं सरकारला खूप अधिकार दिलेले आहेत. त्यामुळं सरकारनं स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि संबंधित सरकारी विभागांकडून यासंदर्भातील आवश्यक कामं करून घ्यायला हवीत. तसंच रस्ते निर्मिती करताना हवामान, रस्ते बांधणीसाठी वापरलं जाणारं तंत्रज्ञान इत्यादी बाबींचा बारकाईनं विचार व्हायला हवा, असं मतही खंडपीठानं व्यक्त केलं. यासंदर्भात सोमवारीही सुनावणी सुरू राहणार असून त्यादिवशी खंडपीठाकडून सरकार व सरकारी संस्थांना आवश्यक निर्देश दिले जाण्याची शक्यता आहे. असमतोल रस्ते, खराब डांबरीकरण यामुळे रस्त्यांची अवस्था वाईट असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयानं काढला आहे. सरकारनं स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून आवश्यक कामं करून घ्यायला हवीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नावाखाली राज्य सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही, असं नमूद केल्यामुळं आता सरकारला जबाबदारी झटकता येणार नाही.