तातडीने वेतन ऑफलाईन पध्दतीने वितरीत करण्याची मागणी
शालार्थ प्रणाली बंद पडली असता वारंवार मागणी करुनदेखील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांचे थकित व नियमित वेतन ऑफलाईन पध्दतीने वितरीत होत नसल्याने महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने सोमवार दि.26 फेब्रुवारी रोजी विधानमंडळासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना निवेदनाद्वारे दिल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
राज्यात सुमारे 5 लाख 70 हजार शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांचे वेतन शालार्थ प्रणालीद्वारे अदा करण्यात येते. शालार्थ प्रणालीमध्ये दि. 12 जानेवारी पासून तांत्रिक दोष निर्माण झाल्याने ही प्रणाली पुर्णत: बंद पडली. यामुळे राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. यावर शासनाने दि.1 फेब्रुवारी रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकाद्वारे केवळ डिसेंबरमध्ये ज्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांचे वेतन शालार्थ प्रणालीमधून झाले. त्या शिक्षकांचेच जानेवारी महिन्यांचे वेतन ऑफलाईन पध्दतीने अदा करण्याचे आदेश दिले आहे. ज्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांचे डिसेंबर पुर्वीचे वेतन अदा झालेली नाही अशांना ऑफलाईन प्रणालीद्वारे वेतन अदा करण्याचे आदेश निर्गमीत करण्यात आले नाही. यामुळे अशा शिक्षकांचे थकित वेतन व नियमित वेतनाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. वारंवार पाठपुरावा करुन देखील या प्रकरणी शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात आलेले नाही. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांचे जून महिन्यापासूनचे वेतन मिळाले नसून ते विना वेतन काम करीत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांना देय असलेले थकित व नियमित वेतन ऑफलाईन प्रणालीद्वारे अदा करण्याबाबतचे आदेश तात्काळ निर्गमीत करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. अन्यथा विधानमंडळासमोर दि. 26 फेब्रुवारी पासून उपोषणाचा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष वेणू नाथ कडू, राज्य महिला आघाडी प्रमुख पूजा चौधरी, नाशिक विभागाध्यक्ष प्रा. सुनिल पंडित, नगरचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे, ग्रामिणचे अध्यक्ष शरद दळवी, उपाध्यक्ष शशिकांत थोरात, विनायक कचरे, सचिव तुकाराम चिक्षे, चंद्रकांत चौगुले, सखाराम गारूडकर, अशोक झिने, प्रा. सुनिल सुसरे, सुभाष ढेपे, विठ्ठल ढगे, अनिता सरोदे, सुलभा कुलकर्णी, बबन शिंदे, प्रा. श्रीकृष्ण पवार, प्रा. बाबासाहेब शिंदे, सर्जेराव चव्हाण, निलेश बांगर, नितीन म्हस्के, अरविंद आचारी, अनिल आचार्य आदिंनी मागणी केली आहे
राज्यात सुमारे 5 लाख 70 हजार शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांचे वेतन शालार्थ प्रणालीद्वारे अदा करण्यात येते. शालार्थ प्रणालीमध्ये दि. 12 जानेवारी पासून तांत्रिक दोष निर्माण झाल्याने ही प्रणाली पुर्णत: बंद पडली. यामुळे राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. यावर शासनाने दि.1 फेब्रुवारी रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकाद्वारे केवळ डिसेंबरमध्ये ज्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांचे वेतन शालार्थ प्रणालीमधून झाले. त्या शिक्षकांचेच जानेवारी महिन्यांचे वेतन ऑफलाईन पध्दतीने अदा करण्याचे आदेश दिले आहे. ज्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांचे डिसेंबर पुर्वीचे वेतन अदा झालेली नाही अशांना ऑफलाईन प्रणालीद्वारे वेतन अदा करण्याचे आदेश निर्गमीत करण्यात आले नाही. यामुळे अशा शिक्षकांचे थकित वेतन व नियमित वेतनाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. वारंवार पाठपुरावा करुन देखील या प्रकरणी शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात आलेले नाही. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांचे जून महिन्यापासूनचे वेतन मिळाले नसून ते विना वेतन काम करीत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांना देय असलेले थकित व नियमित वेतन ऑफलाईन प्रणालीद्वारे अदा करण्याबाबतचे आदेश तात्काळ निर्गमीत करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. अन्यथा विधानमंडळासमोर दि. 26 फेब्रुवारी पासून उपोषणाचा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष वेणू नाथ कडू, राज्य महिला आघाडी प्रमुख पूजा चौधरी, नाशिक विभागाध्यक्ष प्रा. सुनिल पंडित, नगरचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे, ग्रामिणचे अध्यक्ष शरद दळवी, उपाध्यक्ष शशिकांत थोरात, विनायक कचरे, सचिव तुकाराम चिक्षे, चंद्रकांत चौगुले, सखाराम गारूडकर, अशोक झिने, प्रा. सुनिल सुसरे, सुभाष ढेपे, विठ्ठल ढगे, अनिता सरोदे, सुलभा कुलकर्णी, बबन शिंदे, प्रा. श्रीकृष्ण पवार, प्रा. बाबासाहेब शिंदे, सर्जेराव चव्हाण, निलेश बांगर, नितीन म्हस्के, अरविंद आचारी, अनिल आचार्य आदिंनी मागणी केली आहे
