मध्यमवर्गीयांच्या पदरी निराशा मध्यमवर्गींयासाठी निराशाजनक अर्थसंकल्प

बजेटमध्ये शेतीविकासाचा ध्यास
कररचना ‘जैसे थै’; नोकरदारवर्गांचा भ्रमनिरास
शिक्षण आणि आरोग्यावरील सेस 3 वरुन 4 टक्क्यांवर
आयकरात 90 हजार कोटींची वाढ
शेतक़र्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याकडे सरकारचे लक्ष्य
राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपतींसह खासदारांच्या पगारात वाढ

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरूवारी लोकसभेत पाचवा अर्थसंकल्प सादर केला. कररचनेत कोणतेही बदल झालेले नाहीत. शिवाय शिक्षण आणि आरोग्य अधिभारात 1 टक्क्यांनी वाढ केल्याने, प्रत्येक बिल वाढणार आहे. याचाच अर्थ तुम्ही जे जे खरेदी कराल, त्या त्या बिलावर 1 टक्के अधिभार असेल. पूर्वी हा अधिभार 3 टक्के होता, तो आता 4 टक्के असेल. या अर्थसंकल्पातील दिलासादायक बाब म्हणजे, शेती आणि आरोग्य क्षेत्राला तुलनेने भरीव तरतूद केली आहे. येत्या खरीपापासून शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा केली आहे. तर गरीब कुटुंबाना दरवर्षी पाच लाख रुपयापर्यंत उपचाराची सोय करण्यात आली आहे. यापुढे खासदारांचे पगार ठराव पास करुन वाढणार नाहीत, त्यासाठी स्वतंत्र कायदा बनवण्यात येईल. त्यानुसार पाच वर्षांसाठी पगार कायम राहील. त्यानंतर महागाई निर्देशांकानुसार त्यामध्ये बदल होईल, असं अरुण जेटली म्हणाले.याशिवाय राष्ट्रपतींचा पगार दीड लाखांहून 5 लाख, उपराष्ट्रपतींचा पगार 1.10 लाखांवरुन 4 लाख आणि राज्यपालांचा पगार 1.10 लाखांवरुन 3.5 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आला. यापूर्वी घटनेच्या 106 व्या कलमानुसार, खासदारांच्या पगारवाढीसाठी केवळ संसदेत ठराव मांडला जात असे. त्याला सर्व खासदार विरोध विसरुन एकमुखाने संमती देत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकही सर्व खासदारांची एकी पाहून चकीत होत.
शेती व अन्नप्रकिया उद्योगाच्या विकासाकडे मोठया प्रमाणावर भर देण्यात आला असून, इतर पायाभूत सुविधांवरही त्यांनी योजनांची खैरात केली आहे. कररचना जैसे थै ठेवल्यामुळे नोकरदारवर्गांचा भ्रमनिरास झाला आहे. सरकारच्या या बजेटमध्ये नोकरदारांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, कररचनेत कोणताही बदल करण्यात न आल्याने नोकरदारांची निराशा झाली आहे. महिलांची निराशा करण्यात आली आहे. आयकर भरणा़र्‍यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. आयकरात 90 हजार कोटींची वाढ झाली असून, यावर्षी 8.27 लोकांनी कर भरला असल्याकडे जेटली यांनी लक्ष वेधले.

2020 पर्यंत शेतक़र्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याकडे सरकारचे लक्ष्य असून, देशातील कृषी उत्पादन रेकॉर्ड ब्रेक असून, एकूणच 27.5 मिलीयन टन उत्पादन शेतक़र्‍यांनी घेतले आहे. शेती विकासाच्या दृष्टीने देशातील 470 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या इंटरनेटद्वारे जोडण्यात येणार असून, 585 शेती मार्केटच्या पायाभूत सुविधांसाठी 2 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा त्यांनी या वेळी केले.

शेतमालासाठी मार्केटिंगची गरज आहे. त्यासाठी कृषी व वाणिज्य मंत्रालय एकत्रित प्रयत्न करणार आहे. रब्बी पिकांचे मुल्य खर्चाच्या दीडपट वाढवण्यात आले असून, अन्नप्रक्रियेसाठी 1400 कोटींची तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. टोमॅटो व बटाटयाचे मोठया प्रमाणावरील उत्पादन सरकारपुढे आव्हान आहे. देशातून 100 बिलियन डॉलरचा शेतमाल निर्यात होतो. त्यासाठी देशभरात 42 फुडपार्क उभारण्यात येणार आहेत. बांबू म्हणजे ‘नॅशनल गोल्ड’ आहे. त्यामुळे नॅशनल बांबू मिशनसाठी 290 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. नाबार्डच्या माध्यमातून सुरु असलेल्या ‘सुक्ष्म सिंचना’त वाढ करण्यात येणार आहे. मत्सउद्योग व पशुधन विकासासाठी 10 हजार कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे. तसेच शेती कर्जासाठी 11 लाख कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. किसान पेडीट कार्डच्या कक्षा रुंदावण्यात येणार असून, पशुपालनासाठीही किसान क्रेडीट कार्डचा वापर करता येणार आहे. सरकारच्या या योजनांमुळे शेती क्षेत्राचा विकास साधने काही प्रमाणात शक्य आहे.

ग्रामीण भागात घरे आणि पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. उज्ज्वला योजनेतून 8 कोटी गरीब महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन आणि 4 कोटी गरीब घरांना विना शुल्क वीजपुरवठा करण्यात येणार असल्याची घोषणाही जेटली यांनी केली. तसेच स्वच्छ पाणी योजनेसाठी 2600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 2022 पर्यंत प्रत्येक गरिबाला घर देण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील. वीज कनेक्शनसाठी 1600 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.