आरटीआय कायदा शिका विद्यापीठात पहिला मान मुंबईला
मुंबई, प्रतिनिधी, दि. 5 - माहिती अधिकार कायद्याचे आता कोणासही औपचारिक शिक्षण घेता येणार असून जगभर नावाजलेल्या मुंबई विद्यापीठाने देशात सर्वप्रथम असा अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा मान मिळवला आहे. चालू शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजेच जून 2016 पासून या कोर्सला प्रवेश दिला जाणार असून पदवी ही या प्रवेशासाठी पूर्वअट असणार आहे.
राज्यात 12 ऑक्टोबर 2005 पासून माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. मात्र, अनेकांना या कायद्यान्वेय अर्ज कसा करायचा, जन माहिती अधिकार्‍याने माहिती नाकारल्यास अपिलात कसे जायचे याची माहिती नसते. त्याबरोबरच सरकारी कर्मचार्‍यांचासुद्धा या कायद्याबाबत आकस असतो. त्यामुळे या कायद्याची म्हणावी तशी अंमबजावणी अद्यापही होऊ शकलेली नाही. सन 2014 मध्ये नागरिकांच्या हक्काबाबत राष्ट्रीय स्तरावर माहिती कार्यकर्त्यांची एक कार्यशाळा मुंबई विद्यापीठात झाली होती. त्यामध्ये असा अभ्यासक्रम चालू करण्याबाबत एकमत झाले होते. त्यांनतर मुंबईत कार्यरत असलेल्या माहिती अधिकार मंच या संस्थेने या अभ्यासक्रमासाठी पुढाकार घेतला.
आमच्या प्रयत्नांना मुंबई विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने यंदापासून हा अभ्यासक्रम चालू होत आहे. माहिती अधिकार कायद्याचा अद्याप देशात कुठेही अभ्यासक्रम नाही. या अभ्यासक्रमाचा आराखडा तयार करण्यात माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांची मोठी मदत झाली, अशी माहिती अधिकार मंचचे समन्वयक भास्कर प्रभू यांनी दिली.
पारदर्शी कारभार : सन 2006 मध्ये म्हणजे कायदा लागू झाल्यानतंर पहिल्याच वर्षी राज्यात शासकीय विभागाकडे एकूण 1 लाख 23 हजार अर्ज आले होते.2006 मध्ये 3 लाख 16 हजार आले. तर 2014 मध्ये 7 लाख 3 हजार लोकांनी माहिती अधिकारात माहिती मागवली होती. या कायद्याची माहिती जशी वाढत जाईल तसे अर्जाचे प्रमाण वाढणार असून त्यामुळे प्रशासनात अधिक पारदर्शकता येणार आहे.
पदवी उत्तीर्णची अट : कोणत्याही पदवीधरास अभ्यासक्रमास प्रवेश घेता येईल. शनिवार, रविवार हा सर्टिफिकेट कोर्स चालणार आहे. थेरी आणि प्रॅक्टीकल असे याचे स्वरुप असणार आहे. कायद्याचा इतिहास, कलम 4, केंद्रीय कायदा कसा बनला, माहिती मिळवण्यात येणारे अडथळे, अपिलांचा अधिकार यावर अभ्यासक्रमात भर असल्याचे मुंबई विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागचे प्रमुख प्रा. डॉ. सुरेंद्र जोंधळे यांनी सांगितले.
