चारा छावणी चालकांचे धाबे दणाणले.गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश.
अहमदनगर : 2012-13 व 2013-14 ही दोन वर्षे नगर जिल्ह्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर सुरू करण्यात आलेल्या जनावरांचे चारा डेपो व छावण्यांमध्ये गैरव्यवहार प्रकरणी सुमारे 200 हून अधिक छावणी चालकांच्या विरूध्द वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. घोटाळे करणा-या छावण्यांची संख्या 426 इतकी आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार येत्या 1-2 दिवसांमध्ये या सर्व छावणी चालकांविरूध्द गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. थेट उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही कारवाई सुरू झाली असल्याने संबंधित छावणी चालकांमध्ये प्रचंड घबराट निर्माण झाली आहे. या आदेशाच्या विरोधात 69 छावणी चालकांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
2012-13 व 2013-14 ही दोन वर्षे सलगपणे नगर जिल्ह्यात खूपच कमी पाऊस झाल्याने भीषण दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली होती.त्यामुळे जिल्ह्यातील पशुधन वाचविण्याच्या हेतूने सरकारने दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये जनावरांसाठी चारा डेपो व छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता.या दोन वर्षांच्या अवधी मध्ये जिल्ह्यात जवळपास 700 पेक्षा जास्त छावण्या चालविल्या जात होत्या. गांवांमधील काही खासगी संस्था, सहकारी सोसायटी, साखर कारखाने, कृषी उत्पन्न बाजार समिती आदि संस्थांनी छावण्या सुरू के ल्या होत्या.मात्र चारा डेपो व छावण्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी आल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने प्रांत अधिकारी, तहसीलदार यांच्या मार्फत चौकशी केली असता एकूण 426 छावण्यांमध्ये अनियमितता आढळून आली. जनावरांची संख्या जास्त दाखविणे, जनावरांना आवश्यकतेनुसार चारा उपलब्ध न करणे असे गैरप्रकार आढळून आले होते. त्यावेळी जिल्हा प्रशासना ने अनियमितता असणार्या छावणी चालकांविरूध्द दंडात्मक कारवाई करीत त्यांच्याकडून दंड वसूल केला होता.
मात्र, शेवगाव तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्ते काका गायके यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून घोटाळेबाज छावणी चालकांवर कारवाईची मागणी के ली होती. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने कागद पत्रांची तपासणी करून सर्व संबंधित छावणी चालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता घोटाळे करणार्या छावणी चालकांविरूध्द गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.मात्र जिल्हा प्रशासनाने अनियमितता असल्याचे दाखवून या पूर्वीच दंडात्मक कारवाई केली असल्याने पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्याची सुरू झालेली प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी करीत छावणी चालकांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान छावणी चालकांच्या विरोधात भारतीय दंडसंहिता अधिनियम 1860 च्या कलम 188 नुसार गुन्हे दाखल केले जात आहेत.या कलमानुसार गुन्हा सिध्द झाल्यास संबंधित छावणी चालकाला 1 महिने कारावास व 200 रूपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात एकूण 200 कोटींहून अधिक रकमेचा आर्थिक घोटाळा करणा-या छावणी चालकांविरूध्द फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी तक्रारदार काका गायके यांनी केली आहे.
2012-13 व 2013-14 ही दोन वर्षे सलगपणे नगर जिल्ह्यात खूपच कमी पाऊस झाल्याने भीषण दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली होती.त्यामुळे जिल्ह्यातील पशुधन वाचविण्याच्या हेतूने सरकारने दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये जनावरांसाठी चारा डेपो व छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता.या दोन वर्षांच्या अवधी मध्ये जिल्ह्यात जवळपास 700 पेक्षा जास्त छावण्या चालविल्या जात होत्या. गांवांमधील काही खासगी संस्था, सहकारी सोसायटी, साखर कारखाने, कृषी उत्पन्न बाजार समिती आदि संस्थांनी छावण्या सुरू के ल्या होत्या.मात्र चारा डेपो व छावण्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी आल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने प्रांत अधिकारी, तहसीलदार यांच्या मार्फत चौकशी केली असता एकूण 426 छावण्यांमध्ये अनियमितता आढळून आली. जनावरांची संख्या जास्त दाखविणे, जनावरांना आवश्यकतेनुसार चारा उपलब्ध न करणे असे गैरप्रकार आढळून आले होते. त्यावेळी जिल्हा प्रशासना ने अनियमितता असणार्या छावणी चालकांविरूध्द दंडात्मक कारवाई करीत त्यांच्याकडून दंड वसूल केला होता.
मात्र, शेवगाव तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्ते काका गायके यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून घोटाळेबाज छावणी चालकांवर कारवाईची मागणी के ली होती. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने कागद पत्रांची तपासणी करून सर्व संबंधित छावणी चालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता घोटाळे करणार्या छावणी चालकांविरूध्द गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.मात्र जिल्हा प्रशासनाने अनियमितता असल्याचे दाखवून या पूर्वीच दंडात्मक कारवाई केली असल्याने पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्याची सुरू झालेली प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी करीत छावणी चालकांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान छावणी चालकांच्या विरोधात भारतीय दंडसंहिता अधिनियम 1860 च्या कलम 188 नुसार गुन्हे दाखल केले जात आहेत.या कलमानुसार गुन्हा सिध्द झाल्यास संबंधित छावणी चालकाला 1 महिने कारावास व 200 रूपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात एकूण 200 कोटींहून अधिक रकमेचा आर्थिक घोटाळा करणा-या छावणी चालकांविरूध्द फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी तक्रारदार काका गायके यांनी केली आहे.
