महिना उलटूनही गून्हे दाखल न झाल्याने पंचायत समितीत चर्चेला उधाण!
कान्हूर पठार ग्रामपंचायतीमध्ये सन 1998 ते 2012 दरम्यानच्या काळात शासकिय निधीचा अपहार केल्याप्रकरणी माजी जि. प. सदस्य अॅड. आझाद ठुबे, अलंकार अहिलाजी काकडे तसेच कमल लक्ष्मण शेळके या माजी सरपंचांच्या तसेच या कालावधीतील 10 ग्रामसेवकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जि. प. च्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी दिले आहेत. या आदेशामुळे तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे.
दि. 1 एप्रिल 1998 ते 20 ऑगस्ट 1998 दरम्यान अंदाजपत्रकापेक्षा जास्त खर्च करणे, दरपत्रकाअभावी साहित्य खरेदी करणे, शौचालयाचे जादा अनुदान अदा करणे, विज बिल विलंब आकार आदींमध्ये 1 लाख 3 हजार 264 रूपयांचा अपहार झाल्याचा लेखापरिक्षणात ठपका ठेवण्यात आला होता. या कालावधीत एस. एन. मुळे, के. एन. सोनवणे, बी. बी. रासकर, ए. के. बोरूडे या ग्रामसेवकांनी कामकाज पाहिले आहे. या कालावधीतील सरपंच दिवंगत झाले आहेत. 21 ऑगस्ट 1998 ते 20 ऑगस्ट 2004 दरम्यान कमल लक्ष्मण शेळके या सरपंच होत्या. दरपत्रकाअभावी साहित्य खरेदी करणे, किरकोळ कामासाठी मोठा खर्च करणे, दलीत वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत समाज मंदीराचे मुल्यांकनाशिवाय काम करणे, ग्रामपंचायतीच्या वतीने परस्पर कामे करणे, दरपत्रकाअभावी साहित्य खरेदी करणे, मोज पुस्तिका न ठेवता बिले अदा करणे, रस्ता दुरस्तीचे मुल्यांकन न ठेवणे, अंगणवाडी, शाळा, शौचालय मुल्यांकन नाही, अंदाजपत्रकापेक्षा जास्त खर्च, व्यापारी गाळयांची शासकीय कपात अदा करणे आदींवर केलेल्या खर्चावर लेखापरिक्षणात ठपका ठेवण्यात आला आहे. शेळके यांच्या कार्यकाळात एम. के. शिंदे, एस. बी. नरसाळे हे ग्रामसेवक कार्यरत होते.
21 ऑगस्ट 2004 ते 20 ऑगस्ट 2008 या कालावधीत जि. प. चे माजी सदस्य व विद्यमान सदस्या उज्वला ठुबे यांचे पती अॅड. आझाद प्रभाकर ठुबे हे सरपंच म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या कालावधीत विविध विकास कामे, अंदाजपत्रकापेक्षा जास्त खर्च करणे, बांधकाम मुल्यांकन न ठेवणे, दरपत्रकाअभावी साहित्य खरेदी करणे, किरकोळ कामांचे मुल्यांकन न ठेवणे, पाणीपुरवठा मोटारीवर केलेला खर्च, अपुर्ण असलेल्या कामावर खर्च, सामाजिक व सांस्कृतीक खर्च, व्यापारी गाळे बांधकाम, मुल्यांकनाअभावी दलीत वस्ती समाज मंदीर बांधकाम आदींवर 38 लाख 28 हजार रूपये खर्च करण्यात आला असून लेखापरीक्षणात आक्षेप घेण्यात आले आहेत.
21 ऑगस्ट 2008 ते 31 मार्च 2012 दरम्यान अलंकार अहिलाजी काकडे हे सरपंच होते. त्यांच्या काळात शासकिय कपात न करता अंगणवाडी व ग्रंथालय बांधकाम करणे, 12 व्या वित्त आयोगातील कामे, दरपत्रकाअभावी कामे, सामाजिक सांस्कृतीक खर्च, ठेकेदारांना नफ्याची 5 टक्के रक्कम अदा करणे, ग्रामपंचायतीची विकास कामे, इंधन विहीरींसाठी खर्च, स्वामीत्व भरणा आदींवर 13 लाख 38 हजार रूपये खर्च करण्यात आले. त्यावर लेखापरिक्षणात ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यांच्या कार्यकाळात के. एम. भगत, जी. के. धुमाळ हे ग्रामसेवक कार्यरत होते.
लेखापरिक्षणात ठेवलेल्या ठपक्यांबाबत ग्रामस्थ सखाराम सबाजी ठुबे यांनी तक्रार केली होती. या तक्रारीवरून चौकशी समिती नेमण्यात येऊन चौकशी समीतीच्या अहवालातही सर्व सरपंच दोषी ठरले होते. त्यानंतर गटविकास अधिकार्यांनी सबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. ग्रामसेवकांनी दिलेल्या अभिप्रायांपैकी तिघांचे खुलासे मान्य करण्यात आले. व ते ग्रामसेवक दोषी नसल्याचा अभिप्रायही देण्यात आला आहे. उर्वरीत ग्रामसेवकांचे खुलासे मान्य करण्यात आलेले नाहीत. आरोप सिद्ध झाल्याने सबंधितांनी अपहाराची रक्कम जमा करण्याच्याही नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या, मात्र त्या जमा न झाल्याने तिघा सरपंचांसह उर्वरीत ग्रामसेवकांविरोधात विस्तार अधिकारी आर. ए. माळी यांना गुन्हे दाखल करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी प्राधिकृत केले आहे. आदेश देण्यात आल्यानंतर महिना उलटला तरी गुन्हे दाखल न झाल्याने पंचायत समितीच्या वर्तुळात तो चर्चेचा विषय ठरला आहे.
दि. 1 एप्रिल 1998 ते 20 ऑगस्ट 1998 दरम्यान अंदाजपत्रकापेक्षा जास्त खर्च करणे, दरपत्रकाअभावी साहित्य खरेदी करणे, शौचालयाचे जादा अनुदान अदा करणे, विज बिल विलंब आकार आदींमध्ये 1 लाख 3 हजार 264 रूपयांचा अपहार झाल्याचा लेखापरिक्षणात ठपका ठेवण्यात आला होता. या कालावधीत एस. एन. मुळे, के. एन. सोनवणे, बी. बी. रासकर, ए. के. बोरूडे या ग्रामसेवकांनी कामकाज पाहिले आहे. या कालावधीतील सरपंच दिवंगत झाले आहेत. 21 ऑगस्ट 1998 ते 20 ऑगस्ट 2004 दरम्यान कमल लक्ष्मण शेळके या सरपंच होत्या. दरपत्रकाअभावी साहित्य खरेदी करणे, किरकोळ कामासाठी मोठा खर्च करणे, दलीत वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत समाज मंदीराचे मुल्यांकनाशिवाय काम करणे, ग्रामपंचायतीच्या वतीने परस्पर कामे करणे, दरपत्रकाअभावी साहित्य खरेदी करणे, मोज पुस्तिका न ठेवता बिले अदा करणे, रस्ता दुरस्तीचे मुल्यांकन न ठेवणे, अंगणवाडी, शाळा, शौचालय मुल्यांकन नाही, अंदाजपत्रकापेक्षा जास्त खर्च, व्यापारी गाळयांची शासकीय कपात अदा करणे आदींवर केलेल्या खर्चावर लेखापरिक्षणात ठपका ठेवण्यात आला आहे. शेळके यांच्या कार्यकाळात एम. के. शिंदे, एस. बी. नरसाळे हे ग्रामसेवक कार्यरत होते.
21 ऑगस्ट 2004 ते 20 ऑगस्ट 2008 या कालावधीत जि. प. चे माजी सदस्य व विद्यमान सदस्या उज्वला ठुबे यांचे पती अॅड. आझाद प्रभाकर ठुबे हे सरपंच म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या कालावधीत विविध विकास कामे, अंदाजपत्रकापेक्षा जास्त खर्च करणे, बांधकाम मुल्यांकन न ठेवणे, दरपत्रकाअभावी साहित्य खरेदी करणे, किरकोळ कामांचे मुल्यांकन न ठेवणे, पाणीपुरवठा मोटारीवर केलेला खर्च, अपुर्ण असलेल्या कामावर खर्च, सामाजिक व सांस्कृतीक खर्च, व्यापारी गाळे बांधकाम, मुल्यांकनाअभावी दलीत वस्ती समाज मंदीर बांधकाम आदींवर 38 लाख 28 हजार रूपये खर्च करण्यात आला असून लेखापरीक्षणात आक्षेप घेण्यात आले आहेत.
21 ऑगस्ट 2008 ते 31 मार्च 2012 दरम्यान अलंकार अहिलाजी काकडे हे सरपंच होते. त्यांच्या काळात शासकिय कपात न करता अंगणवाडी व ग्रंथालय बांधकाम करणे, 12 व्या वित्त आयोगातील कामे, दरपत्रकाअभावी कामे, सामाजिक सांस्कृतीक खर्च, ठेकेदारांना नफ्याची 5 टक्के रक्कम अदा करणे, ग्रामपंचायतीची विकास कामे, इंधन विहीरींसाठी खर्च, स्वामीत्व भरणा आदींवर 13 लाख 38 हजार रूपये खर्च करण्यात आले. त्यावर लेखापरिक्षणात ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यांच्या कार्यकाळात के. एम. भगत, जी. के. धुमाळ हे ग्रामसेवक कार्यरत होते.
लेखापरिक्षणात ठेवलेल्या ठपक्यांबाबत ग्रामस्थ सखाराम सबाजी ठुबे यांनी तक्रार केली होती. या तक्रारीवरून चौकशी समिती नेमण्यात येऊन चौकशी समीतीच्या अहवालातही सर्व सरपंच दोषी ठरले होते. त्यानंतर गटविकास अधिकार्यांनी सबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. ग्रामसेवकांनी दिलेल्या अभिप्रायांपैकी तिघांचे खुलासे मान्य करण्यात आले. व ते ग्रामसेवक दोषी नसल्याचा अभिप्रायही देण्यात आला आहे. उर्वरीत ग्रामसेवकांचे खुलासे मान्य करण्यात आलेले नाहीत. आरोप सिद्ध झाल्याने सबंधितांनी अपहाराची रक्कम जमा करण्याच्याही नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या, मात्र त्या जमा न झाल्याने तिघा सरपंचांसह उर्वरीत ग्रामसेवकांविरोधात विस्तार अधिकारी आर. ए. माळी यांना गुन्हे दाखल करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी प्राधिकृत केले आहे. आदेश देण्यात आल्यानंतर महिना उलटला तरी गुन्हे दाखल न झाल्याने पंचायत समितीच्या वर्तुळात तो चर्चेचा विषय ठरला आहे.
