दखल - नाव गांधी ; पण कृती गोडसेंची!
नवनीतभाई बार्शीकर, सारडा, सुवालाल गुंदेचा यांच्यासारख्यांची परंपरा असताना गांधी यांनी या बँकेतील सत्तेचाही दुरुपयोग केला. सहकार खात्यानं केलेल्या कारवाईला कधी के राची टोपली दाखवित, तर कधी उच्च न्यायालयातून स्थगिती आणीत गांधी यांनी बँकेचं आणि सभासदांचं नुकसान केलं. एखाद्या गाडीत फॉल्ट आढळला, तर खा. गांधी यांना त्यावर दाद मागण्याचे अनेक पर्याय उपलब्ध होते. गुन्हा दाखल करायचा. आपल्या खासदारकीचा उपयोग करून थेट कंपनीकडं दाद मागायची; परंतु ज्याच्यावर कायदा करण्याची आणि त्याचं राखण करण्याची जबाबदारी आहे, त्या गांधी यांनी थेट कायदाच हातात घेतला.
फोर्ड शोरूममधील मॅनेजर व सेल्स मॅनेजर यांचं अपहरण, त्यांना मारहाण करणं व खंडणीची मागणी करण्याच्या तक्रारीवरून खा. दिलीप गांधी, त्यांचे चिरंजीव नगरसेवक सुवेंद्र, कार्यकर्ता पवन गांधी, सचिन गायकवाड यांच्याविरोधात 24 तासांच्या आत गुन्हे दाखल करावेत, असे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं दिले. त्यावरून भाजपचे खासदार कसे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत, हे पुढं आलं. खरं तर हे प्रकरण आजचं नाही. गुन्हा घडला, त्या वेळी पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले असते, तर ही नामुष्की आता ओढवली नसती.
फोर्डच्या शोरूमचे संचालक भूषण बिहाणी यांनी त्या वेळी पो लिसांकडे तक्रार दिली होती. त्याची दखल घेतली गेली नाही. त्यानंतर त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडं तक्रार दाखल केली. पंतप्रधान कार्यालयानं हे प्रकरण जिल्हा पोलिस प्रमुखांकडं पाठविलं. पंतप्रधान कार्यालयाकडून आलेल्या पत्राची चौकशी करणं, संबंधितांवर गुन्हे दाखल करणं हे जिल्हा पोलिस प्रमुखांचं काम होतं; परंतु अधिकारी कसे सत्तेचे गुलाम होतात, हे या प्रकरणावरून स्पष्ट झालं. अखेर बिहाणी यांना उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागली. याचिकेवर निर्देश देताना न्यायालयानं हा तपास सीआयडीक डे द्यावा, असं सांगितलं. त्यामुळं नगरच्या पोलिसांच्या अबु्रचेही धिंडवडे निघाले.
बिहाणी यांनी याचिकेत म्हटलं आहे, की डिसेंबर 2014 ते मार्च 2015 या कालावधीत खासदार गांधी यांनी बिहाणी यांच्याकडून फोर्ड कंपनीची इंडेव्हर गाडी खरेदी केली. हवा तो क्रमांक मिळण्यासाठी त्यांनी गाडीची उशिरा नोंदणी केली. खरं तर हाही गुन्हाच आहे. परिवहन विभागाची फसवणूक आहे. त्या दरम्यान, गाडीबाबत तक्रारी केल्या. 29 सप्टें बर 2015 रोजी सुवेंद्र गांधी, सचिन गायकवाड, पवन गांधी व इतर लोकांनी शोरूमचे मॅनेजर व सेल्स मॅनेजर यांचं अपहरण केलं. त्यांना मारहाण करून खंडणीची मागणी करण्यात आली. गाडी बदलून मागणं हा पर्याय असताना त्यांनी कायदा हातात घेतला. त्या वेळी संबंधितांनी शोरूममधून दहा इको स्पोर्टस् गाड्याही नेल्या होत्या. त्यातील नऊच परत क रण्यात आल्या. एकीकडं हे होत असताना गेल्या आठवड्यातील छिंदम प्रकरणानं खा. गांधी यांना बॅकफूटवर जावं लागलं.
श्रीपाद छिंदम यांना उपमहापौराची उमेदवारी देण्यासाठी पक्षातील निष्ठावंताचा विरोध असतांनाही खा. गांधी यांनी प्रदेश सरचिटणीसांकडं प्रतिष्ठा पणाला लावली होती, असा घणाघाती आरोप माजी नगराध्यक्ष अभय आगरकर गटानं केला आहे. खा. गांधी यांनी याआधीही वैचारिक दिवाळखोरीच्या लोकांना पक्षात मोठेपणा दिला आहे. त्याचा फटका पक्षाला बसत असल्याचा आरोप करत खा. गांधी यांनी शहर जिल्हाध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी आगरकर गटानं केली आहे. खरं तर गांधी यांच्याकडं खासदारकी, नगर अर्बन बँकेचं अध्यक्षपद, मुलाकडं नगरसेवकपद आदी पदं असताना शहर जिल्हाध्यक्षपद दुसर्याला देऊन मनाचा मोठेपणा दाखवायला हवा होता; परंतु पदाचा मोह त्यांना सुटत नाही, हेच खरं.
पक्षात दुफळी निर्माण करणार्यांची ताकद सर्वांनाच माहीत आहे. यात पत्रकबाज पुढार्यांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणं व पक्षाचं काम वाढवणं, हेच आपलं ध्येय असल्याचं प्रत्युत्तर खा. गांधी यांनी दिलं असलं, तरी त्यांच्याविरोधातील आरोपाची तीव्रता कमी होत नाही. निवडून येणं हा दोषमुक्तीचा परवाना नव्हे, एवढं भान तरी त्यांनी ठेवायला हवं.
शहर भाजपमध्ये खा. गांधी व अॅड. अभय आगरकर यांच्या समर्थकांतील गटबाजी प्रसिद्ध आहे. गांधी यांनी आगरकर शहर जिल्हाध्यक्ष असतानाच्या काळात निवडलेली भिंगार व केडगाव मंडल बरखास्त करून तिथं स्वसमर्थकांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. मी कोणाच्याही विरोधात कधीही वक्तव्य केलेलं नाही, पक्षाचं काम करण्यापासूनही कोणाला रोखलेलं नाही, असं स्पष्ट करून गांधी म्हणाले, की मी मागं पाच वर्षे कोणत्याही पदावर नसताना पक्षाचं काम थांबवलेलं नव्हते. तुम्ही कार्यकर्ते असाल, तर पक्षाचे काम करीत राहा, असंच माझं म्हणणं आहे. पक्षात दुफळी माजवणार्यांची ताकद नेमकी किती आहे, हे सर्वांना माहीत आहे.
त्यांच्याकडं दुर्लक्ष करणंच योग्य असल्याचं ते सांगतात. शिवसेनेनं मध्यंतरी भाजपच्या घोटाळाबाज नेत्यांची पुस्तिका काढून ती नेत्यांना दिली. नंतर ही पुस्तिका आपण काढलीच नसल्याचा दावा केला. या पुस्तिकेत खा. गांधी यांच्यावर दाखल के लेल्या एक कोटी सत्तर लाख रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा उल्लेख आहे. गांधी यांना अटकपूर्व जामीन मिळाला आहे. संशयास्पद खात्यातील पैसे वापरल्याच्या प्रकरणात गांधी यांची दोन मुलंही आरोपी आहेत. रिझर्व्ह बँकेकडून या बँकेला पाच लाख रुपयांचा दंड झाला होता. त्याअगोदर खा. गांधी यांनी तंबाखूमुळं कर्करोग होत नाही, असं बेजाबदार विधानं केलं होतं. त्यानंतर त्यांची या समितीवरून हकालपट्टी झाली, हा भाग वेगळा. मुंबईत झालेल्या संशोधनानंतर तंबाखूमुळं कर्करोग होतं, असं सिद्ध झालं आहे. ते अहवाल जागतिक पातळीवर स्वीकारण्यात आले आहेत. असं असताना खा. गांधी यांनी मात्र जावईशोध लावून तंबाखूमुळं कर्करोग होतो, असं सिद्ध झालेलं नाही, असं म्हटलं होतं.
त्या वेळी खा. गांधी यांची तंबाखूची शेती असल्याची कुजबूज सुरू झाली होती. गांधी यांच्यावर एकामागून एक संकटं चालून येत आहेत. उच्च न्यायालयाचा आदेश, छिंदम प्रकरणामुळं बॅकफूटवर जाण्याची आलेली वेळ आणि आता त्यांच्या बंगल्याच्या अतिक्रमणाची सुरू झालेली मोजणी पाहता त्यांना यातून बाहेर पडायला वेळ लागेल असं दिसतं आहे. खा. गांधी यांचा धार्मिक परीक्षा बोर्डाजवळ बंगला आहे. या बंगल्याचं रस्त्यामध्ये अतिक्रमण झाल्याची तक्रार त्यांचेच नातेवाईक विनोद गांधी यांनी महापालिकेकडे केली होती. त्यांची ही तक्रार अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती; मात्र राजकीय दबावाखाली महापालिकेनं आजपर्यंत त्याकडं दुर्लक्ष केलं.
खा. गांधी यांचे समर्थक असलेला पदच्युत उपमहापौर श्रीपाद छिंदम यानं छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं, तेव्हापासून खा. गांधी हे सर्वांच्याच टीकेचं लक्ष्य बनलं आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेनंही खा. गांधी यांच्या बंगल्याची मोजणी करण्याचा निर्णय घेतला. महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता असून खा. गांधी यांचे समर्थक असलेला उपमहापौर छिंदम याचा महापौरांच्या निर्णयांना नेहमीच विरोध व्हायचा. आता छिंदम बडतर्फ झाल्यानंतर शिवसेनेच्या आदेशानेच खा. गांधी यांच्या बंगल्याच्या मोजणीचं फर्मान निघाल्याची चर्चा आहे. महापालिकेचे नगररचनाकार संतोष धोंगडे यांच्या पथकानं ही मोजणी केली.
