दोन राज्यातील बेकायदेशीर गुंतवणूकीचा उज्वल घोटाळा, नाशिक पोलिसांना कारवाईची संधी.
नाशिक/कुमार कडलग :- केंद्रीय सहकार निबंधकांनी ठेवी स्वीकारण्याची परवानगी दिलेली नसतांना गेल्या दोन वर्षापासून उज्वलम अग्रो मल्टी स्टेट को-आप.सोसायटी लि.या नावाने नोंदणी असलेली कं पनी महाराष्ट्र आणि गुजरात मधील गुंतवणूकदारांना मोठे अमिष दाखवून ठेवी स्वीकारीत असल्याची अधिकृत माहिती आहे.विशेष म्हणजे कंपनीचा हा कारभार राजरोस सुरू असून पोलिस,जिल्हा महसूल प्रशासन आणि सहकार खात्यातील जबाबदार मंडळींच्या निदर्शनास ही सारी फसवणूक येत असतानाही ती प्रतिबंधीत करण्यासाठी पावले उचलली जात नसल्याने आगामी काळात केबीसीपेक्षाही भयानक घोटाळा समोर येण्याची भिती जाणकार व्यक्त करीत आहेत.जमा होणार्या ठेवी आणि आणि कमिशनादी खर्च यांचा ताळेबंद मांडल्यानंतर पाच वर्षात ही कंपनी दाम दुप्पट परतावा गुंतवणूकदारांना कशी देऊ शकते.हा संशोधनाचा विषय असून जाणकार अर्थतज्ञांची बौध्दिक क्षमताही दामदुप्पट परताव्याचे समीक रण मांडताना गर्भगळीत झाली आहे.
औरंगाबाद येथे सन 2011 मध्ये चव्हाट्यावर आलेला नवजीवन लाईफ इन्शुरन्स तथा ओ रिएन्टल घोटाळ्यानंतर तत्कालीन संशयीतांनी सन 2014 च्या डिसेंबरमध्ये सेंट्रल रजिस्ट्रार आफ कोऑपरेटीव्ह सोसायटीज यांच्या कार्यालयाकडे मल्टी स्टेट कोऑपरेटीव्ह सोसायटीज अक्ट 2002 च्या तरतुदीनुसार उज्वलम मल्टी स्टेट कोऑपरेटीव्ह सोसायटी लि.या कंपनीची नोंदणी केली.आणि महाराष्ट्र व गुजरात या दोन्ही राज्यांत गुंतवणूकदारांकडून ठेवी वजा पैसे स्वीकारण्यास सुरूवात केली.या दोन्ही राज्यांतील लोकांमध्ये या कंपनीचा बोलबाला व्हावा या उद्देशाने कंपनी व्यवस्थापनाने भरघोस कमीशन देण्याचे अमिष दाखवून समाजातील बेरोजगार तरूण ,महिला यांना आपल्या व्यवसायाच्या जाळ्यात ओढले.या धंद्यात प्रचंड क मीशन मिळत असल्याने हाताला काम नाही अशा बेरोजगारांसोबत स्थिरस्थावर असलेली,लोभी मंडळीही उज्वलम चे व्यवसायिक भागीदार प्रतिनिधी म्हणून या कंपनीच्या नेटवर्कमध्ये आले.या मंडळींनी आपले मिञ,नातेवाईक सगे सोयरे यांना कंपनीच्या वेगवेगळ्या मुदत योजनांमध्ये रक्कम गुंतविण्याचा आग्रह सुरू केला.इतकेच नाही तर स्वतःची कमाईही या कंपनीच्या दामदुप्पट परतावा योजनेत गुंतवली.
या कंपनीची कार्यशैली इतकी आकर्षक आहे की अवघ्या पाच वर्षात तीन वर्ष भरलेल्या रक मेची दुप्पट परतावा मिळविण्याचा मोह भल्या भल्यांना फशी पाडण्यास पुरेसा आहे.आर्थिक बाजारात कुठेही केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये,राष्ट्रीयकृत बँकामध्ये अथवा खरबोंचे भागभांडवल असलेल्या खासगी वित्तीय संस्थांमध्ये या मुदतीत न होणारा फायदा लुटण्याची भाबडी मानसिकता हेरून या कंपनीने ही योजना बाजारात आणली.या कंपनीत गुंतवणूक आणणार्या प्रतिनिधीला जवळपास 30% कमीशन दिले जाते.साधारण स्टेशनरी आ णि अन्य मेटेंनन्स यावर वीस टक्के खर्च अपेक्षित धरला तर गुंतवणूकदाराची पन्नास टक्के रक्कम पहिल्या टप्यातच मार्गी लागलेली असते.मग उरलेली पन्नास टक्के रक्कम पदरात पडलेली उज्वलम पाच वर्ष सांभाळून तीनपट रक्कम गुंतवणूकदाराला कशी देते? हा गुढ प्रश्‍न ना गुंतवणूकदाराला पडतो ना कोट्याधीश बनण्याचे स्वप्न पाहणार्या प्रतिनिधी एजन्टला.
कनवटीला बांधलेली कष्टाची कमाई स्वप्नांच्या ठेकेदारांच्या घशात घालण्याचा हा प्रकार आहे.
गुंतवणूकदारांना स्वप्न कसायाच्या दारात नेऊन कापणार्या एजन्टलाही अशा प्रकारे आठ वर्षात शेकडो -हजारो कोटी रूपये मिळवून देण्याचे अमिष हे स्वप्न कसाई देत आहेत.या पुर्वी संचयनीपासून संजीवनीपर्यंत आणि कल्पवृक्षपासून केबीसीपर्यंतच्या अनेक स्वप्न क सायांनी गुंतवणूकदारांच्या कष्टाच्या कमाईची हत्या केली आहे,या पापात एजन्ट मंडळींचा मोलाचा वाटा आहे.एका बाजूला हे स्वप्नांचे दलाल सामान्य माणसाच्या भाबडेपणाचा फायदा घेऊन आर्थिक लुट करीत असताना प्रशासन तक्रार दाखल होण्याची प्रतिक्षा करीत आहे.पुन्हा एखादे मैञेय अथवा केबीसी कांड घडावे,गुंतवणूकदार अथवा या अर्थ कसायांच्या जाळ्यात फसलेल्या एजन्टने आत्महत्या करण्याची वाट प्रशासन पहात आहे.असेच उज्वलम संदर्भात पोलीस आ णि जिल्हा प्रशासनाने घेतलेल्या भुमिकेतून स्पष्ट होत आहे.
एखाद्या ठिकाणी संशयीतरित्या हालचाल किंवा व्यवहार सुरू असल्याची शंका आली तर त्याची चौकशी करण्याचे पुर्ण अधिकार पोलिस आणि जिल्हा प्रशासनाला आहेत.तक्रार यायलाच हवी हा हट्ट कर्तव्याशी प्रतारणा करूषशकतो आणि त्यानंतर येणारे संकट समाज आणि प्रशासन या दोघांसाठीही धोक्याची घंटा ठरू शकते या भावनेतून उज्वलमच्या क ार्यशैलीची चौकशी आवश्यक आहे.
पोलिसांना कारवाईचे अधिकार आहेत
केबीसीचे व्यवहार तेजीत असतांना आम्ही तत्कालीन आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहहाय्यक पोलीस आयुक्तांना तक्रार केली होती..तत्पुर्वी आरबीआय,सेबी ,कंपनी रजिस्ट्रार यांच्याकडून प्राप्त दस्तऐवजही पोलीस आयुक्तांना दिला होता.पहिल्या प्रयत्नात दुर्लक्ष झाले.पोलीसांना अ धिकार नसल्याचे उत्तर मिळाले.त्यानंतर नाशिक पोलीसांना सुमोटो कारवाईचा अधिकार आहे आणि त्यासाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण पोलीसांना दिल्याचा आरबीआयचा खुलासा तत्कालीन पोलीस आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर पोलीस आयुक्तांनी तात्काळ आर्थिक गुन्हे शाखेच्या एसीपींना तात्काळ कारवाईचे आदेश दिले.चोवीस तासाच्या आत के बीसीच्या जञा नजिक कार्यालयावर छापा टाकून दोन कोटीसह संशयास्पद कागदपञे जप्त झाली.त्यानंतर पाणी मुरले हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.या ठिकाणी एव्हढेच सांगायचे आहे की नाशिक पोलीस या ठगाच्या मुसक्या बांधू शकतात.पो.आयुक्त डॉ.रविंद्रकुमार सिंगल समाजमनाची जाण भावनांची कदर असलेले व्यक्तीमत्व आहे.म्हणूनच अशा भामट्याच्या मगर मिठीतून नाशिकच नव्हेतर दोन राज्यातील गुंतवणूकदारांची मान सोडवतील ही अपेक्षा.
औरंगाबाद येथे सन 2011 मध्ये चव्हाट्यावर आलेला नवजीवन लाईफ इन्शुरन्स तथा ओ रिएन्टल घोटाळ्यानंतर तत्कालीन संशयीतांनी सन 2014 च्या डिसेंबरमध्ये सेंट्रल रजिस्ट्रार आफ कोऑपरेटीव्ह सोसायटीज यांच्या कार्यालयाकडे मल्टी स्टेट कोऑपरेटीव्ह सोसायटीज अक्ट 2002 च्या तरतुदीनुसार उज्वलम मल्टी स्टेट कोऑपरेटीव्ह सोसायटी लि.या कंपनीची नोंदणी केली.आणि महाराष्ट्र व गुजरात या दोन्ही राज्यांत गुंतवणूकदारांकडून ठेवी वजा पैसे स्वीकारण्यास सुरूवात केली.या दोन्ही राज्यांतील लोकांमध्ये या कंपनीचा बोलबाला व्हावा या उद्देशाने कंपनी व्यवस्थापनाने भरघोस कमीशन देण्याचे अमिष दाखवून समाजातील बेरोजगार तरूण ,महिला यांना आपल्या व्यवसायाच्या जाळ्यात ओढले.या धंद्यात प्रचंड क मीशन मिळत असल्याने हाताला काम नाही अशा बेरोजगारांसोबत स्थिरस्थावर असलेली,लोभी मंडळीही उज्वलम चे व्यवसायिक भागीदार प्रतिनिधी म्हणून या कंपनीच्या नेटवर्कमध्ये आले.या मंडळींनी आपले मिञ,नातेवाईक सगे सोयरे यांना कंपनीच्या वेगवेगळ्या मुदत योजनांमध्ये रक्कम गुंतविण्याचा आग्रह सुरू केला.इतकेच नाही तर स्वतःची कमाईही या कंपनीच्या दामदुप्पट परतावा योजनेत गुंतवली.
या कंपनीची कार्यशैली इतकी आकर्षक आहे की अवघ्या पाच वर्षात तीन वर्ष भरलेल्या रक मेची दुप्पट परतावा मिळविण्याचा मोह भल्या भल्यांना फशी पाडण्यास पुरेसा आहे.आर्थिक बाजारात कुठेही केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये,राष्ट्रीयकृत बँकामध्ये अथवा खरबोंचे भागभांडवल असलेल्या खासगी वित्तीय संस्थांमध्ये या मुदतीत न होणारा फायदा लुटण्याची भाबडी मानसिकता हेरून या कंपनीने ही योजना बाजारात आणली.या कंपनीत गुंतवणूक आणणार्या प्रतिनिधीला जवळपास 30% कमीशन दिले जाते.साधारण स्टेशनरी आ णि अन्य मेटेंनन्स यावर वीस टक्के खर्च अपेक्षित धरला तर गुंतवणूकदाराची पन्नास टक्के रक्कम पहिल्या टप्यातच मार्गी लागलेली असते.मग उरलेली पन्नास टक्के रक्कम पदरात पडलेली उज्वलम पाच वर्ष सांभाळून तीनपट रक्कम गुंतवणूकदाराला कशी देते? हा गुढ प्रश्‍न ना गुंतवणूकदाराला पडतो ना कोट्याधीश बनण्याचे स्वप्न पाहणार्या प्रतिनिधी एजन्टला.
कनवटीला बांधलेली कष्टाची कमाई स्वप्नांच्या ठेकेदारांच्या घशात घालण्याचा हा प्रकार आहे.
गुंतवणूकदारांना स्वप्न कसायाच्या दारात नेऊन कापणार्या एजन्टलाही अशा प्रकारे आठ वर्षात शेकडो -हजारो कोटी रूपये मिळवून देण्याचे अमिष हे स्वप्न कसाई देत आहेत.या पुर्वी संचयनीपासून संजीवनीपर्यंत आणि कल्पवृक्षपासून केबीसीपर्यंतच्या अनेक स्वप्न क सायांनी गुंतवणूकदारांच्या कष्टाच्या कमाईची हत्या केली आहे,या पापात एजन्ट मंडळींचा मोलाचा वाटा आहे.एका बाजूला हे स्वप्नांचे दलाल सामान्य माणसाच्या भाबडेपणाचा फायदा घेऊन आर्थिक लुट करीत असताना प्रशासन तक्रार दाखल होण्याची प्रतिक्षा करीत आहे.पुन्हा एखादे मैञेय अथवा केबीसी कांड घडावे,गुंतवणूकदार अथवा या अर्थ कसायांच्या जाळ्यात फसलेल्या एजन्टने आत्महत्या करण्याची वाट प्रशासन पहात आहे.असेच उज्वलम संदर्भात पोलीस आ णि जिल्हा प्रशासनाने घेतलेल्या भुमिकेतून स्पष्ट होत आहे.
एखाद्या ठिकाणी संशयीतरित्या हालचाल किंवा व्यवहार सुरू असल्याची शंका आली तर त्याची चौकशी करण्याचे पुर्ण अधिकार पोलिस आणि जिल्हा प्रशासनाला आहेत.तक्रार यायलाच हवी हा हट्ट कर्तव्याशी प्रतारणा करूषशकतो आणि त्यानंतर येणारे संकट समाज आणि प्रशासन या दोघांसाठीही धोक्याची घंटा ठरू शकते या भावनेतून उज्वलमच्या क ार्यशैलीची चौकशी आवश्यक आहे.
पोलिसांना कारवाईचे अधिकार आहेत
केबीसीचे व्यवहार तेजीत असतांना आम्ही तत्कालीन आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहहाय्यक पोलीस आयुक्तांना तक्रार केली होती..तत्पुर्वी आरबीआय,सेबी ,कंपनी रजिस्ट्रार यांच्याकडून प्राप्त दस्तऐवजही पोलीस आयुक्तांना दिला होता.पहिल्या प्रयत्नात दुर्लक्ष झाले.पोलीसांना अ धिकार नसल्याचे उत्तर मिळाले.त्यानंतर नाशिक पोलीसांना सुमोटो कारवाईचा अधिकार आहे आणि त्यासाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण पोलीसांना दिल्याचा आरबीआयचा खुलासा तत्कालीन पोलीस आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर पोलीस आयुक्तांनी तात्काळ आर्थिक गुन्हे शाखेच्या एसीपींना तात्काळ कारवाईचे आदेश दिले.चोवीस तासाच्या आत के बीसीच्या जञा नजिक कार्यालयावर छापा टाकून दोन कोटीसह संशयास्पद कागदपञे जप्त झाली.त्यानंतर पाणी मुरले हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.या ठिकाणी एव्हढेच सांगायचे आहे की नाशिक पोलीस या ठगाच्या मुसक्या बांधू शकतात.पो.आयुक्त डॉ.रविंद्रकुमार सिंगल समाजमनाची जाण भावनांची कदर असलेले व्यक्तीमत्व आहे.म्हणूनच अशा भामट्याच्या मगर मिठीतून नाशिकच नव्हेतर दोन राज्यातील गुंतवणूकदारांची मान सोडवतील ही अपेक्षा.
