समन्यायी पाणी वाटपासंदर्भात राज्य सरकारला नोटीस : काळे
यासंदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात काळे यांनी म्हटले आहे, की जायकवाडी धरणातील समान पाणी वाटपा अनेक जनहित याचिकांबाबत न्यायालयाने एकत्रित निर्णय जाहीर केला. यामध्ये शासनाने न स्विकारलेला मेंढेगिरी समितीच्या अहवालाचा न्यायालयाने आधार घेतला. दरम्यान, दि. १९ सप्टेंबर २०१४ चा गोदावरी कालव्याच्या लाभधारक क्षेत्रातील शेतक-यांवर अन्याय करणारा प्राधिकरणाचा निर्णय यात कायम ठेवण्यात आला होता. या निर्णयाच्या विरोधात माजी आ. अशोक काळे आणि कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष, युवा नेते, आशुतोष काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारखान्याचे सभासद कारभारी आगवन, एम. टी. रोहमारे, बाळासाहेब घुमरे, विश्वासराव आहेर, सोमनाथ चांदगुडे, सचिन रोहमारे आदी शेतक-यांनी सर्वोच्च न्यायालय, नवीदिल्ली येथे एस. एल. पी. दाखल केली होती. या याचिकेची सुनावणी मागील आठवड्यात न्यायमूर्ती मदन लोकूर व न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या समोर झाली.
प्रसिद्धी पत्रकात पुढे असे म्हटले आहे, की समन्यायी पाणी वाटपाबाबत या याचिकेमध्ये समन्यायी पाणी वाटप कायदा चुकीचा आहे. गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील शेतक-यांवर अन्याय करणारा आहे. बारमाही पाणी मिळणारे लाभक्षेत्र म्हणून गोदावरी कालव्याचे लाभक्षेत्रातील शेतक-यांच्या जास्तीच्या जमिनी सिलिंग कायद्यान्वये शासनाने काढून घेतल्या आहेत. अशा प्रकारचा समन्यायी पाणी वाटपाचा कायदा यापूर्वी राज्यातील कोणत्याही धरण क्षेत्राला लावलेला नाही. त्यामुळे गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील शेतक-यांवर दुहेरी अन्याय होत आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सदर याचिकेच्या माध्यमातून निदर्शनास आणून दिले आहे. समान पाणी वाटप कायद्याला कोणतेही नियम अस्तित्वात नाही. प्राधिकरणाने गोदावरी खो-यातील नाशिक, नगर जिल्ह्यातील धरण व जायकवाडी धरणाच्या समान पाणी वाटपाबाबत नेमलेल्या मेंढेगिरी अहवाल शासनाने स्विकारलेला नाही. प्राधिकरणाने मेंढेगिरी अहवालाच्या आधारे दि. १९ सप्टेंबर २०१४ चा शेतक-यांवर अन्याय करणारा निकाल दिला होता. त्या निकालाला आव्हान देत सर्वप्रथम कर्मवीर शंकरराव काळे कारखान्याच्यावतीने पाण्याबाबतचे कायदे, शेतक-यांच्या अग्रहक्काचे कायदे व स्व. शंकररावजी काळे यांनी १९९३ साली कोपरगाव न्यायालयात ह्क्काच्या ११ टी. एम. सी. पाणी मिळावे, म्हणून दाखल केलेला दावा व या दाव्यातील कायदेशीर तरतुदीच्या आधारे न्यायालयाने ११ टी. एम. सी. पाणी देण्याचा दिलेला ऐतिहासिक निर्णय अशा सर्वच बाबींचा उच्च न्यायालयाने विचार केला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात सर्वप्रथम कर्मवीर काळे कारखान्याच्या सभासदांच्यावतीने निष्णात कायदेतज्ञांच्या मदतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची सुनावणी मागील आठवड्यात {दि.५} न्यायमूर्ती मदन लोकूर व न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या समोर झाली.
कर्मवीर शंकरराव काळे कारखान्याच्यावतीने अॅड. अभिषेक मनू संघवी आणि अॅड. नितीन गवारे यांनी बाजू मांडली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व पाटबंधारे विभागासह इतर ११ प्रतिवादींना म्हणणे मांडावे, अशा आशयाच्या नोटीसा काढल्या आहेत.
