जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेतूसह तलाठी कार्यालयात एजन्ट कडून लाभार्थ्यांचा आर्थिक छळवाद
नाशिक/प्रतिनिधी ;- पारदर्शक कारभाराचा वसा घेतलेले मुख्यमंञी देवेंद्र फडणवीस आणि महसुल मंञी चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या महत्वाकांक्षेला जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अखत्यारीतील तलाठी आणि सेतू कार्यालयाच्या अति पारदर्शक कारभाराने सुरूंग लावला जात असून लाभार्थ्यांचा मानसिक आणि आर्थिक छळ सुरू आहे.सातबारा उतारा ,उतार्यावर नाव लावणे अशा कामांसाठी तलाठ्याची लेखनावळ म्हणून ठराविक रक्कम घेण्याचे परिपञक शासनाने काढले असले तरी या कुठल्या कामासाठी किती फी आकारावी याची दरसुची ना तलाठी कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावलेली आढळते ना निवासी उप जिल्हाधिकार्यांच्या कार्यालयाला या परिपञकाविषयी माहीती.या आर्थिक छळवणूकीचा कळस म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात असलेल्या सेतू कार्यालयातही अधिकृत दरसुची पेक्षा कित्येक पटीत बेकायदेशीर वसुली करणारी एजन्टची टोळी सक्रीय झाल्याने अधिकृत खिडकीवर नाकारले गेलेली प्रकरणे मागील दाराने प्रमाणीत केले जात आहेत.या साखळीत काही शासकीय कर्मचारीही सहभागी असल्याने केलेल्या तक्रारीही केराच्या टोपलीत जात आहेत.
महाराष्ट्रात शेतकर्याला तात्काळ सातबारा उतारा मिळावा.स्वजागेत बांधलेल्या घराची नोंद सातबारावर व्हावी बाळासाहेब थोरात महसुल मंञी असतांना सहज सुलभ आणि गतीमान प्रक्रीया महसुल विभागाने अंमलात आणली होती.या प्रक्रीयेची पारदर्शक सरकारच्या कर्मचार्यांनी बोली लावण्यास सुरूवात केल्याने विद्यमान तलाठी आणि सेतू कार्यावाये दलालीचा अड्डा बनले आहेत. सातबारा देतांना संबंधित तलाठ्याची लेखनावळ म्हणून विशिष्ट रक्कम लाभार्थ्यांकडून स्वीकारण्याची तरतूद असलेले परिपञक शासनाने काढले असा खुलासा प्रशासनाकडून केला जात असला तरी ही रक्कम नक्की किती याविषयीची माहीती सुस्पष्ट दिली जात नाही.संबंधित तलाठी कार्यालयात अशा परिपञकाची मागणी केल्यानंतर उद्या देऊ अशी बतावणी करून दिवस ढकलला जातो.लाभार्थ्यांकडून कधी दहा ,कधी तीस ,पन्नास तर कधी हजार रूपये वसूल केले जातात.कुठल्या कामासाठी किती फी आकारावी याची दरसुचीही तलाठी कार्यालयात उपलब्ध नाही.किंबहूना मागणी केल्यानंतरही उपलब्ध करून दिली जात नाही.या लेखनावळ फीची पावती दिली जात नाही वा तशी परिपञकात तरतूद नाही हा प्रशासनाचा खुलासा या कार्यालयातील भ्रष्टाचाराला वाव देण्यास सहाय्यभूत ठरतो.परिणामी मनमानी फी आकारणीचे अधिकार या कर्मचार्यांनी स्वतःकडे राखून ठेवले आहेत.आन लाईन प्रणालीमुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळणार नाही हा शासनाचा दावाही या कर्मचार्यांनी धादांत खोटा ठरविला असून आनलाईन नोंदणीची महिनाभराची मुदत हजार रूपयाच्या बिदागी थेट आठ दिवसावर आणण्याचे कसबही तलाठी कार्यालयाने साधल्याचे मखमलाबाद तलाठी कार्यालयातील गुरुवारच्या (ता.22) एका घटनेने सिध्द केले आहे. सेतू कार्यालयातही या पेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही.सेतूच्या अधिकृत खिडकीवर एखाद दुसरा कागद प्रकरणासोबत नसेल तर ते प्रकरण नाकारले जाते. असे नाकारलेले हताश चेहरे हेरून खिडकीच्या अवती भोवती घुटमळणारे एजन्ट त्यांना घेरतात आठशे ते हजार रूपयांच्या मोबदल्यात नाकारले गेलेले ते प्रकरण मागच्या दाराने मंजूर करून आणतात. या संदर्भात सेतूचा शासकीय कर्मचारी असलेला व्यवस्थापक किंवा संबधित तहसीलदारांना तक्रार करूनही हाती काहीच येत नाही.यावरून या साखळीत ही शासकीय मंडळी सहभागी असल्याच्या शंकेला वाव मिळतो.
महाराष्ट्रात शेतकर्याला तात्काळ सातबारा उतारा मिळावा.स्वजागेत बांधलेल्या घराची नोंद सातबारावर व्हावी बाळासाहेब थोरात महसुल मंञी असतांना सहज सुलभ आणि गतीमान प्रक्रीया महसुल विभागाने अंमलात आणली होती.या प्रक्रीयेची पारदर्शक सरकारच्या कर्मचार्यांनी बोली लावण्यास सुरूवात केल्याने विद्यमान तलाठी आणि सेतू कार्यावाये दलालीचा अड्डा बनले आहेत. सातबारा देतांना संबंधित तलाठ्याची लेखनावळ म्हणून विशिष्ट रक्कम लाभार्थ्यांकडून स्वीकारण्याची तरतूद असलेले परिपञक शासनाने काढले असा खुलासा प्रशासनाकडून केला जात असला तरी ही रक्कम नक्की किती याविषयीची माहीती सुस्पष्ट दिली जात नाही.संबंधित तलाठी कार्यालयात अशा परिपञकाची मागणी केल्यानंतर उद्या देऊ अशी बतावणी करून दिवस ढकलला जातो.लाभार्थ्यांकडून कधी दहा ,कधी तीस ,पन्नास तर कधी हजार रूपये वसूल केले जातात.कुठल्या कामासाठी किती फी आकारावी याची दरसुचीही तलाठी कार्यालयात उपलब्ध नाही.किंबहूना मागणी केल्यानंतरही उपलब्ध करून दिली जात नाही.या लेखनावळ फीची पावती दिली जात नाही वा तशी परिपञकात तरतूद नाही हा प्रशासनाचा खुलासा या कार्यालयातील भ्रष्टाचाराला वाव देण्यास सहाय्यभूत ठरतो.परिणामी मनमानी फी आकारणीचे अधिकार या कर्मचार्यांनी स्वतःकडे राखून ठेवले आहेत.आन लाईन प्रणालीमुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळणार नाही हा शासनाचा दावाही या कर्मचार्यांनी धादांत खोटा ठरविला असून आनलाईन नोंदणीची महिनाभराची मुदत हजार रूपयाच्या बिदागी थेट आठ दिवसावर आणण्याचे कसबही तलाठी कार्यालयाने साधल्याचे मखमलाबाद तलाठी कार्यालयातील गुरुवारच्या (ता.22) एका घटनेने सिध्द केले आहे. सेतू कार्यालयातही या पेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही.सेतूच्या अधिकृत खिडकीवर एखाद दुसरा कागद प्रकरणासोबत नसेल तर ते प्रकरण नाकारले जाते. असे नाकारलेले हताश चेहरे हेरून खिडकीच्या अवती भोवती घुटमळणारे एजन्ट त्यांना घेरतात आठशे ते हजार रूपयांच्या मोबदल्यात नाकारले गेलेले ते प्रकरण मागच्या दाराने मंजूर करून आणतात. या संदर्भात सेतूचा शासकीय कर्मचारी असलेला व्यवस्थापक किंवा संबधित तहसीलदारांना तक्रार करूनही हाती काहीच येत नाही.यावरून या साखळीत ही शासकीय मंडळी सहभागी असल्याच्या शंकेला वाव मिळतो.
