न्यायाच्या प्रतीक्षेत शेतकरी...

शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीनंतर राज्यात पुन्हा एकदा शेतकर्‍यांच्या जमिनीच्या मोबदल्यांचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. कर्जमाफीचा घोळ फेबु्रवारी उजेडला तरी, अजूनही संपेण्याची चिन्हे नाही. त्यातच विविध महामार्गांसाठी, औष्णिक प्रकल्पांसाठी शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या, मात्र त्याचा मोबदला अनेक शेतकर्‍यांना वेळेवर मिळाला नाही. जमिन संपादित करतेवेळी अनेक अधिकारी, एजंट, राजकीय नेत्यांनी आपले हात धुऊन घेतले आहे. त्यामुळे जमिनी देऊन सुध्दा मोबदला मिळत नाही, स्थानिक प्रशासन सहकार्य करत नाही, अशा अनेक शेतकर्‍यांच्या लोकभावना आहेत. त्यामुळे अनेक शेतकरी मंत्रालयाच्या पायर्‍या झिजवतांना दिसतात. तरी न्याय मिळत नाही, म्हणून हतबल होऊन विषाचा प्याला तोंडाला लावण्याचे धाडस करत आहे. धर्मा पाटील या शेतकर्‍यांने आत्महत्या केल्यानंतर संपूर्ण राजकीय वातावरण ढवळून निघाले होते. त्यानंतर तरी शेतकर्‍यांचे प्रलंबित प्रश्‍न सुटतील अशी अपेक्षा होती. मात्र धर्मा पाटील या शेतकर्‍यांची आत्महत्याचा प्रश्‍न थांबत नाही, तोच दुसरा धर्मा पाटील मंत्रालयात आपल्या मागण्यासाठी विषाचा प्याला घेऊन हजर. राज्यातील कानाकोपर्‍यातील शेतकरी मंत्रालयात आपल्या न्याय हक्कांसाठी फेर्‍या मारत आहेत. त्यांना त्यांच्या जिल्हास्तरावर न्याय मिळत नाही का? विद्यमान सरकारने जिल्हास्तरावरील अधिकार्‍यांचे अधिकार संंकुचित केले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सुटत नाही. त्यामुळेच अनेक शेतकर्‍यांना मंत्रालयाचा पायर्‍या चढाव्या लागतात. वास्तविक हा प्रकार म्हणावा तसा साधा नाही. संबधित खात्याचे मंत्रीच जर जिल्हाधिकार्‍यांना किंवा संबधित अधिकार्‍यांना हे प्रश्‍न लवकर मार्गी लावा असे आदेश देण्याऐवजी, मला विचारल्याशिवाय निर्णय घेऊ नका, असे सांगत असतील तर शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सुटतील कसे. त्यामुळेच शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न प्रलंबित राहत आहे. जिल्हा प्रशासन साथ देत नाही, मंत्रालयात प्रश्‍न सुटत नाही, असे असतांना शेतकर्‍यांनी कुणाकड जायच हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येनंतर तरी शासन आणि प्रशासन खडबडून जागे होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र तरी शासन आणि प्रशासन आजही शेतकर्‍याच्या समस्यांना गंभीर घ्यायला तयार नाही, असाच ध्वनी, त्यातून प्रतित होत आहे. शासन असो की, प्रशासन त्यांच्याकडून शेतकर्‍यांप्रती संवेदनशीलता दाखवून त्यांचे प्रश्‍न लवकरात लवकर कसे सुटतील, यासंदर्भात जातीने लक्ष देण्याची गरज आहे. समृध्दी महामार्गांसाठी जमिनी संपादन करण्याची प्रक्रिया जवळपास पूर्णत्वास पोहचली आहे. मात्र समृध्दी महामार्गांतील ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादित केलेल्या आहे, त्या शेतकर्‍यांचा मोबदला पूर्ण मिळाला आहे का? असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. शेतकरी आज नागवला जात आहे. निसर्गांच्या लहरीपणामुळे शेतकरी दुष्काळात लोटला जातो, त्यापेक्षा प्रशासन आणि शासनाच्या उदासीन धोरणांमुळे तो जास्त नागवला जात आहे. शेतकरी धोरण तयार करण्याची आजमितीस खरी गरज आहे. कॉर्पोरेटचा विस्तार करण्याच्या प्रयत्नात देशातील असमतोल बिघडत चालला आहे. देशातील गरीब जनता, गरिब होत चालली आहे, तर दुसरीकडे बहुसंख्याक असलेला शेतकरी वर्गांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करून कॉर्पोरेट क्षेत्राची दुकानदारी जोरात सुरू आहे. उद्योगधंदे, भांडवलदारांचे हित साधण्यासाठी, त्यांच्या पूरक ध्येय धोरण राबवले जात आहे. तर दुसरीकडे शेतकर्‍यांच्या पूरक धोरण राबविण्यात उदासिनता दाखविण्यत येत आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांची परिस्थिती सातत्याने खालावत चालली आहे. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी होऊच नये, यासाठी त्यांना स्वावलंबी बनवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शेतीबरोबरच जोडधंदे, लघुउद्योगांचे क्षेत्र मोठया प्रमाणात वाढवावे लागणार आहे. अन्यथा धर्मा पाटील सारखे अनेक शेतकरी, आपले जीवन संपवण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र आपले जीवन संपून सुध्दा जर सरकारच आपली संवेदनशीलता दाखवण्यास तयार नसतील, तर शेतकर्‍यांनी काय करावे? आजही हजारो शेतकरी न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे, त्यांना खरंच न्याय मिळेल का? हा प्रश्‍न आजही अनुत्तरितच आहे.