निवृत्त न्यायाधीशांची उच्च न्यायालयातील नियुक्ती योग्यच

नवी दिल्ली : निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांची उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात येऊ शकते, असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने घटनेतील कलम 217, 2 (अ) नुसार ही नियुक्ती करता येऊ शकते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. राजस्थान उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती वीरेंद्र कुमार माथूर आणि न्यायमूर्ती चंद्रसिंह झाला यांची अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्तीला वकील समदरिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आणि नियुक्त ी कायम ठेवली. सर्वोच्च न्यायालयाने कुमार पद्म प्रसाद विरुद्ध केंद्र सरकार यांच्या प्रकरणातील निवाड्याचा भंग करणारी ही नियुक्ती आहे, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला. घटनेतील कलम 217, 2 (अ) नुसार अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करताना संबंधित न्यायाधीशाला राज्यातील न्यायालयीन कामकाजाचा अनुभव असणे गरजेचे आहे. मात्र राजस्थान उच्च न्यायालयात नियुक्त केलेल्या या दोन न्यायमूर्तींना राज्यातील कामकाजाचा अनुभव नाही, त्यामुळे ते अपात्र आहेत, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तीवाद फेटाळून लावला. दरम्यान, या निकालाचा आधार घेऊन निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या उच्च न्यायालयात होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.