Breaking News

जिल्हा कृषी खात्यात दरोडेखोरांचा उन्माद पेठ तालुक्यात मजुरांच्या मजूरीवर केला हात साफ

नाशिक /प्रतिनिधी :  भ्रष्टाचाराच्या क्षेञात नाशिक जिल्हा कृषी विभागाने सार्वजनिक बांधकाम ,पोलीस आणि जिल्हा महसूल प्रशासनावर मात केली असून तालुका कृषी खात्यातील बांडगुळांनी मोल मजूरी करून पोट भरणार्या गोरगरीबांच्या कष्टाच्या कमाईवरच दरोडा घालण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.मुख्यमंञी देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्वाकांक्षी पाणलोट ,जलयुक्त शिवार योजनेला खो घालणार्या या प्रवृत्तींनी मजूरांच्या मजूरीवर हात साफ तर केलाच शिवाय कोट्यावधी रूपयांचे काम झाल्याचे दाखवून शासकीय अपहार झाल्याची चर्चा आहे.


महाराष्ट्रात सार्वजनिक बांधकाम, पोलीस, महसूला प्रशासनात सर्वाधिक भ्रष्टाचार होतो हा समज नाशिक जिल्ह्याच्या कृषी खात्यात कार्यरत असलेल्या काही भ्रष्ट प्रवृत्तीच्या अधिकार्यांनी अक्षरशः गैर ठरविला आहे. नाशिक जिल्ह्यात मुख्यमंञी देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाणलोट विकास, जलयुक्त शिवार या महत्वाकांक्षी योजनांमध्ये शासनाचा निधी भ्रष्ट प्रवृत्तींच्या बांधावर झिरपू लागल्याने पाणी जमीनीत जिरण्याऐवजी मुख्यमंञ्यांची महत्वाकांक्षा या भ्रष्ट प्रवृत्ती जिरवू लागल्या आहेत. जलयुक्त शिवारात तालुका पातळीवर काम करणारे काही कृषी अधिकारी, कृषी मंडळ अधिकारी, कृषी पर्यवेशक, कृषी सहाय्यक, या अभद्र युतीच्या भ्रष्टाचाराने थैमान घातले असून शासकीय निधीतून प्रत्यक्षात काम न करता कागदावर काम झाल्याचे दाखविले जाते.इतकेच नाही तर या कामांसाठी रोजंदारीवर असलेल्या मजूरांची मजूरीही दिली जात नसल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे.

या पापात पेठ तालुका कृषी खाते आघाडीवर असून सन 2011 पासून करोडो रूपयांचा अपहार झाल्याची तक्रार प्राप्त झाली आहे. पेठ तालुका कृषी खात्यामार्फत या काळात मजगी सपाटीकरण,दगडी बांध घालण्यासाठी कोटम्बी, बोरवट, शिंगदरी, उंबरपाडा, आडबुद्रूक पवारपाडा, गावनपाडा, जामविहीर या भागातील स्थानिक मजूर आणि ट्रक्टर तालुका कृषी खात्याने मजुरीवर घेतले होते. सन 2011-12 ते सन 2016-17 या आर्थिक वर्षाच्या काळात यापैकी अनेक मजुरांची मजूरी परस्पर हडप करण्याचा नतद्रष्टपणा तत्कालीन कृषी अधिकारी, कृषी मंडळ अधिकारी, कृषी पर्यवेशक, कृषी सहाय्यक, या जवळपास 11 जणांच्या टोळीने केला आहे. यातील तालुका कृषी अधिकार्यांसह काही अधिकार्यांची बदली झाली असून काही पेठ तालुक्यातच कार्यरत असून मजुरांनी या दरोडेखोरीची कुठे वाच्यता करू नये म्हणून दबावतंञाचा वापर करून मजुरांचा आवाज दाबण्याचा प्रमाद करीत आहेत. दरम्यान मजुरांच्या मजूरीवर दरोडा घालून या भ्रष्ट प्रवृत्ती थांबल्या नाहीत तर तालुक्यात केवळ कागदावर कामे दाखवून योजनेवर मंजूर शासकीय निधीचाही अपहार करीत असल्याची चर्चा असून वरिष्ठ जिल्हा कृषी अधिकार्यांना या अपहाराची जाणीव असतानाही त्यांची अनभिज्ञता संशयाला वाव देत आहे.