नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी न घेताच लाखो रुपयांची बिले काढल्याप्रकरणी मुख्याधिकार्‍यांच्या निलंबनाची मागणी
सातारा, दि. 4 (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियमातील अकाऊंट कोडचे आणि अधिनियमाचे उल्लंघन करुन सातारा नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष सौ. माधवी कदम यांची फॉर्म क्रं. 64 वर स्वाक्षरी न घेताच मुख्याधिकारी शंकर गोरे यांनी लाखो रुपयांची बिले काढल्याची धक्कादायक बाब माहितीच्या अधिकारात काढलेल्या कागदपत्रामुळे समोर आली. शंकर गोरे यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केलाच आहे. तसेच नगराध्यक्ष यांची सही न घेता अधिकाराचा दुरुपयोग केला आहे. त्यामुळे शंकर गोरे यांना तात्काळ निलंबित करुन त्यांच्यावर फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल यांच्याकडे केल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सुशांत मोरे म्हणाले, सातारा विकास आघाडीची सत्ता येऊन एक वर्षे पूर्ण झाले. वर्षभरात सातारा नगरपरिषदेत कारभाराचा सावळा गोंधळ सुरु आहे. मोठ्या प्रमाणावर बोगस बिले काढली जात आहेत. मात्र पुराव्याअभावी काहीही करता येत नाही, अशी परिस्थिती होती. मुख्याधिकारी शंकर गोरे प्रशासकीय अधिकाराचा गैरवापर करत आहेत. शंकर गोरे यांनी अनेक बेकायदेशीर गोष्टी नगरपरिषदेत करत पदाचा दुरुपयोग केला आहे. संपूर्ण यंत्रणा त्यांच्या दबावाखाली असल्याने अनेक गोष्टींची माहिती दिली जात नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे जनतेने पाच वर्षासाठी निवडून दिलेल्या नगराध्यक्ष सौ. माधवी कदम यांची सही न घेता लाखो रुपयांची बिले काढली आहेत. सर्व बिले काढताना ती खरी आहेत का खोटी आहेत याची तपासणी केलेली नाही. त्यामुळे ही बिले बोगस असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. चौकशी पारदर्शक व्हायची असेल तर शंकर गोरे यांना तात्काळ निलंबित करणे गरजेचे आहे आणि त्यांचा पदभार अन्य पालिकेच्या मुख्याधिकार्‍यांकडे सोपवणे गरजेचे आहे.
जिल्हाधिका-यांना दिलेल्या निवेदनात, मुख्याधिकारी हजर झाल्यापासून आजअखेर सर्वसामान्य जनतेची कामे करण्याकामी कुचराई करताना दिसून येत आहेत. जनहिताची कामे करण्याऐवजी नगरसेवक, लोकप्रतिनिधींना खूष ठेवण्याचा त्यांचा उद्देश सुरु आहे. त्यांनी नमुना क्र. 64 वर कामे आणि पुरवठा याकरिता प्रदान प्रमाणकावर कायद्यानुसार विभागप्रमुख, अंतर्गत लेखापरीक्षक, लेखापाल, मुख्याधिकारी आणि सर्वात शेवटी नगराध्यक्ष यांची सही घेऊनच बिले मंजूर करुन रोखपालाकडे चेक काढण्यासाठी देण्याची तरतूद आहे. मात्र, सातारा नगरपालिकेच्या लेखा विभागाकडून माहिती अधिकार अधिनियम 2005 नुसार मिळालेल्या माहितीनुसार नमुना क्रं. 64 वर नगराध्यक्षांची सही न घेता काही मर्जीतील ठेकेदारांची कामे न करता बोगस बिले काढली आहेत. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्तांच्या 21 मार्च 2016 च्या पत्रानुसार नमुना क्रं. 64 वर नगराध्यक्षांची सही घेणे कायद्याप्रमाणे बंधनकारक असताना मुख्याधिकार्‍यांनी नगराध्यक्षांची सही घेतली नाही. त्यामुळे त्यांनी कायद्याचे उल्लंघन केलेले दिसून येत आहे. त्यामुळे मुख्याधिकारीपदी हजर झाल्यापासून आजअखेर त्यांच्या कार्यकालात त्यांनी दिलेल्या सर्व बिलांचे फेर ऑडीट करुन अकाऊंट संहितेचे केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करुन त्यांना तात्काळ निलंबित करण्याची मागणी केली आहे.
सुशांत मोरे म्हणाले, सातारा विकास आघाडीची सत्ता येऊन एक वर्षे पूर्ण झाले. वर्षभरात सातारा नगरपरिषदेत कारभाराचा सावळा गोंधळ सुरु आहे. मोठ्या प्रमाणावर बोगस बिले काढली जात आहेत. मात्र पुराव्याअभावी काहीही करता येत नाही, अशी परिस्थिती होती. मुख्याधिकारी शंकर गोरे प्रशासकीय अधिकाराचा गैरवापर करत आहेत. शंकर गोरे यांनी अनेक बेकायदेशीर गोष्टी नगरपरिषदेत करत पदाचा दुरुपयोग केला आहे. संपूर्ण यंत्रणा त्यांच्या दबावाखाली असल्याने अनेक गोष्टींची माहिती दिली जात नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे जनतेने पाच वर्षासाठी निवडून दिलेल्या नगराध्यक्ष सौ. माधवी कदम यांची सही न घेता लाखो रुपयांची बिले काढली आहेत. सर्व बिले काढताना ती खरी आहेत का खोटी आहेत याची तपासणी केलेली नाही. त्यामुळे ही बिले बोगस असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. चौकशी पारदर्शक व्हायची असेल तर शंकर गोरे यांना तात्काळ निलंबित करणे गरजेचे आहे आणि त्यांचा पदभार अन्य पालिकेच्या मुख्याधिकार्‍यांकडे सोपवणे गरजेचे आहे.
जिल्हाधिका-यांना दिलेल्या निवेदनात, मुख्याधिकारी हजर झाल्यापासून आजअखेर सर्वसामान्य जनतेची कामे करण्याकामी कुचराई करताना दिसून येत आहेत. जनहिताची कामे करण्याऐवजी नगरसेवक, लोकप्रतिनिधींना खूष ठेवण्याचा त्यांचा उद्देश सुरु आहे. त्यांनी नमुना क्र. 64 वर कामे आणि पुरवठा याकरिता प्रदान प्रमाणकावर कायद्यानुसार विभागप्रमुख, अंतर्गत लेखापरीक्षक, लेखापाल, मुख्याधिकारी आणि सर्वात शेवटी नगराध्यक्ष यांची सही घेऊनच बिले मंजूर करुन रोखपालाकडे चेक काढण्यासाठी देण्याची तरतूद आहे. मात्र, सातारा नगरपालिकेच्या लेखा विभागाकडून माहिती अधिकार अधिनियम 2005 नुसार मिळालेल्या माहितीनुसार नमुना क्रं. 64 वर नगराध्यक्षांची सही न घेता काही मर्जीतील ठेकेदारांची कामे न करता बोगस बिले काढली आहेत. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्तांच्या 21 मार्च 2016 च्या पत्रानुसार नमुना क्रं. 64 वर नगराध्यक्षांची सही घेणे कायद्याप्रमाणे बंधनकारक असताना मुख्याधिकार्‍यांनी नगराध्यक्षांची सही घेतली नाही. त्यामुळे त्यांनी कायद्याचे उल्लंघन केलेले दिसून येत आहे. त्यामुळे मुख्याधिकारीपदी हजर झाल्यापासून आजअखेर त्यांच्या कार्यकालात त्यांनी दिलेल्या सर्व बिलांचे फेर ऑडीट करुन अकाऊंट संहितेचे केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करुन त्यांना तात्काळ निलंबित करण्याची मागणी केली आहे.
