अग्रलेख - मंत्रालयातील आत्महत्यांचा प्रश्‍न ऐरणीवर
गेल्या काही दिवसांपासून मंत्रालय चर्चेत आहे. मात्र ते चांगल्या विधायक कामांसाठी अथवा कौतुकासाठी चर्चेत नसून, मंत्रालयातील आत्महत्येत वाढ झाल्याच्या कारणांमुळे सातत्याने चर्चेत आहे. मंत्रालयात गेल्या काही दिवसांचा आढावा घेतल्यास लक्षत्तत येते, मंत्रालयात आत्महत्या करणार्‍यांचा प्रयत्न करणार्‍यांच्या प्रयत्नात लक्षणीय वाढ झाली असून, हा राज्यासाठी चिंतेचा विषय आहे. वास्तविक, मागील एका महिन्यात पाच-सहा जणांनी मंत्रालय परिसरात आत्महत्येचा प्रयत्न केला आहे. यातील धर्मा पाटील या शेतक र्‍यांने आपली जीवनयात्रा संपविली आहे. तर दुसरीकडे नगर जिल्ह्यातील अविनाश शेटे या युवकाने देखील रॉकेल ओतून स्वत:ला जाळून घेण्याचा प्रयत्न केला होता.अविनाश शेटे या युवकानंतर दुसर्‍याच दिवशी पैठणच्या हर्षल रावते या व्यक्तीने मंत्रालयाच्या पाचव्या मजल्यावरून आत्महत्या केली. रावते हा एका खूनाच्या केसमध्ये पॅरोलवर रजेवर होता.
हर्षल सर्वप्रथम दुसर्‍या मजल्यावर गेला होता. त्यानंतर त्याने पाचव्या मजल्यावरुन उडी मारली. त्याला तत्काळ सेंट जॉर्ज रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. हर्षल याच्या पँटच्या खिशात आत्महत्येबाबतची चिठ्ठी सापडली. यात कारागृहातील कालावधीबद्दल नैराश्य आल्याने आत्महत्या केल्याचे नमूद केले होते. हर्षल हा मंत्रालयात संबंधित अधिकार्‍यांची भेट घेवून न्याय मिळेल म्हणून आला होता. मात्र भेट न झाल्याने निराश झाल्यामुळे त्याने आत्महत्या क रण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जात आहे. रावते हा व्यक्ती एका खूनामध्ये दोषी असल्यामुळे त्याच्या आत्महत्येकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. वास्तविक मंत्रालयात ज्या आत्महत्या वाढल्या त्यातून अनेक बाबी अधोरेखित होतात. प्रथम म्हणजे मंत्रालयात सर्वसामान्यांचा राबता वाढलेला आहे. आपल्या तक्रारी घेऊन मंत्रालयात ठाण मांडणार्‍यांची संख्या वाढत आहे. यातून प्रशासन ऐकत नाही, आणि लोकप्रतिनिधी लक्ष देत नाही, या बाबी प्रथम अधोरेखित होतात. दुसरे म्हणजे स्थानिक प्रशासन तक्रारींवर न्याय देण्यात कमी पडत आहे. त्यामुळे शेवटी मंत्रालयात न्याय मिळेल ही सर्वसामान्यांची अपेक्षा! पण येथे ही अधिकार काही दाद लागू देत नाही, लोकप्रतिनिधी, मंत्री ऐकत नाही. त्यामुळे शेवटचा पर्याय म्हणून मृत्यूला कवटाळत आहे. यावर पर्याय काढण्यासाठी शासनाने पुढे सरसावले पाहिजे. प्रथम जिल्ह्या- जिल्ह्यतील प्रशासनाने जनतेच्या तक्रारीचे लवक रात लवकर निवारण करण्यासाठी पाऊले उचलले पाहिजे. जर तक्रारच राहिल्या नाहीत, तर मंत्रालयात येणार्‍यांचे प्रमाण कमी होईल. अशा तक्रारीचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे मंत्रालयात ज्या महत्वाच्या तक्रार येतील त्याचा निपटारा करणे सोयीचे जाईल. मात्र यासाठी जिल्हास्तरावरील अधिकार्‍यांच्या अधिकारात लोकप्रतिनिधीनी देखील लुडबूड करू नये. देशात आणि राज्यात भाजपाचे सरकार आल्यापासून अधिकार संकुचित होऊ लागला आहे. एकाच व्यक्तीच्या किंवा चार-पाच जणांच्या हातात सर्व सुत्रे असल्यामुळे निर्णय हे मंत्रालय अथवा पंतप्रधान कार्यालयातून घेतले जात आहे. त्यामुळे अधिकार्‍यांच्या अधिकारावर कुठेतरी गदा आल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे निर्णय घेण्याची क्षमताच कुंठित झाल्यासारखे दिसून येते. छोटछोटया कामांसाठी मंत्रालय, किंवा पंतप्रधान कार्यालयात जाण्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्या उद्विग्नांतूनच आत्महत्या वाढत चालल्या आहेत. त्यामुळे स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभाराबरोबरच अधिकार्‍यांना निर्णय घेण्याचे मुक्त स्वातंत्र्य असायला हवे. त्यात लोकप्र तिनधींचा अडकाव नको आहे. तरच सर्वसामान्यांच्या तक्रारींचा पाढा कमी होईल. अन्यथा पुन्हा एकदा मंत्रालयातील आत्महत्या, वाढत जाणार आहे. मंत्रालयात जरी सुरक्षा वाढवत अशा आत्महत्या रोखण्यात आल्या तरी या आत्महत्या बांधावर, घरात, सार्वजनिक ठिकाणी होणार नाही, याची शक्यता देता येत नाही. त्यामुळे आत्महत्या रोखणे हा आपल्यासमोरील पर्याय नसून, त्या आत्महत्या का होत आहे? याचा शोध घेऊन त्यावर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
