दखल - भाजपलाही चांगल्या अधिकार्‍यांचं वावडं
33 वर्षांच्या सेवांमध्ये 35 वर्षांहून अधिक वेळा बदली हे लक्षात घेतलं, तर सत्ताधारी चांगल्या अधिकार्‍याला कसा कारभार करू देत नाहीत, हे लक्षात येतं. उत्तर प्रदेशातील दुर्गा नागपाल शक्ती या अधिकार्‍याचं उदाहरण त्यापेक्षा वेगळं नाही. महाराष्ट्रातही अरुण भाटिया, अरुप पटनाईक अशी कितीतरी उदाहरण त्यासाठी देता येईल. सध्या तुकाराम मुंढे यांचं नाव त्याच पंक्कीत घेतलं जात आहे. राष्ट्रवादीची पिंपरीत सत्ता असताना भाजपवाले मुंढे यांना पिंपरीत आणा, असं म्हणत होते. नंतर त्यांची सत्ता आल्यानंतर जेव्हा मुंढे यांची पिंपरी महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी निवड होण्याची शक्यता व्यक्त व्हायला लागली, तेव्हा भाजपच्या नेत्यांनी प्रतिष्ठा पणाला लावून त्यांची पिंपरीला नियुक्ती होऊ दिली नाही. पुणे महानगर निमगचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून त्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर बस रस्त्यावर येतील, त्यांचा कारभार सुधारेल, असं चित्र होतं. मुंढे यांनी शिस्त आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यात त्यांना यश येत गेलं; परंतु अशा अधिकार्‍यांना राजकारण्यांपेक्षा आपण वेगळेच आहोत, हे दाखविण्याचा अहंगड तयार होतो. त्यात राजकारण्यांना ते क स्पटासमान मानतात. त्यामुळं अधिकारी व राजकारणी यांच्यातील दरी निर्माण होत जाते. याउलट, काही अधिकारी असे असतात, की राजकारण्यांना हाताशी धरून चांगलं काम क रून दाखवितात. अशी उदाहरणंही कमी नाहीत. अनिल लखिना, दीपक पायगुडे, विश्‍वास नांगरे पाटील अशी कितीतरी नावं त्यासाठी देता येतील.
पीएमपीची सेवा पˆवासी केंद्रित होऊन उत्पन्नवाढीला सुरुवात झाल्यामुळं पीएमपी रूळावर येत असतानाच पीएमपीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे यांची अचानक करण्यात आलेली बदली हा चर्चेचा विषय ठरला आहे. मुंढे यांची बदली नक्की कोणत्या कारणासाठी झाली, त्यासाठी कोणी पुढाकार घेतला, याबाबतची चर्चा रंगली आहे. नियमावर बोट ठेवून घेण्यात आलेल्या धोरणात्मक निर्णयांमुळं राजकीय पक्षांची झालेली कोंडी, धोरणात्मक निर्णयामुळे नाराज झालेल्या कामगार संघटना आणि पˆस्तावित बस खरेदी पˆकरणात अडचणीची ठरणारी भूमिका यामुळंच मुंढे यांची बदली करण्यात आली. अवघ्या 11 महिन्यांत मुंढे यांची बदली करण्यासाठी काही ठोस कारण नव्हतं. पुणे व पिंपरी चिंचवडच्या महापौरांना गौण लेखणं, स्थायी समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी बैठकांना बोलवूनही नियमाचं कारण पुढं करीत न जाणं यामुळं त्यांनी सत्ताधार्‍यांचा रोष ओढवून घेतला होता. त्यात राजकीय पक्षांची, कामगार संघटनांची, सत्ताधार्‍यांची अशी सर्वांची नाराजी एकाचवेळी ओढवून घेणं मुंढे यांच्या अंगाशी आलं. एकाचवेळी सर्व शत्रू अंगावर घ्यायचे नसतात, ही युद्धनीती त्यांनी अवलंबिली नाही. त्यातच निर्णय घेण्याच्या घाईगडबडीत आपले निर्णय कायद्याच्या कसोटीत टिकतील, की नाही, याचा विचार त्यांनी केला नाही. त्यांच्या निर्णयाला न्यायालयानं स्थगिती दिली. कामगार संघटनांच्या हाती आयतं कोलित मिळालं. शिस्त कामगारांना नको असते. पीएमपीच्या कामकाजात सुसूत्रता आणण्याचा, उधळपट्टी रोखण्यासाठी आस्थापना आराखडा करण्याचा, पˆवासी केंद्रित सेवा देण्याच्या दृष्टीनं मार्गांची फेररचना करण्याचा निर्णय मुंढे यांनी घेतला. तक्रारींच्या निराकरणाचं, कामकाजात माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचं आणि खासगी ठेकेदारांच्या गाडयांऐवजी पीएमपीच्या मालकीच्या गाडया रस्त्यावर आणण्याचं नियोजन त्यांनी केलं. कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांना शिस्त लागावी यासाठी कारवाईही त्यांनी केली. त्याचे दृश्य परिणाम गेल्या दहा महिन्यांपासून दिसण्यास सुरुवात झाली. पीएमपीच्या मालकीच्या अधिकाधिक गाडया रस्त्यावर आल्यामुळं उत्पन्नातही वाढ होऊन पˆवाशी संख्याही वाढली. त्यामुळं पीएमपीची परिस्थिती सुधारण्यास सुरुवात झाली होती.
एकीकडं ही स्थिती असताना दुसरीकडं मुंढे यांचे काही निर्णयही अनाकलनीय होते. बसचा रंग बदलून त्यांची स्थिती सुधारत नसते. खासगी ठेकेदारांच्या गाड्या बंद क रण्याचा निर्णय नक्कीच समर्थनीय आहे; परंतु त्याचवेळी पीएमपीच्या गाड्यांचा दर्जा त्यांनी तपासला असता, तर अधिक चांगले झाले असते. पˆस्तावित बस खरेदी हेच त्यांच्या अचानक बदलीचं कारण असल्याचं सांगण्यात येतं. बसखरेदीत मोठ्या रकमेचा गैरव्यवहार करण्याची संधीच मुंढे यांच्यामुळं हिरावली गेली असल्याचा नागरिकांचा समज झाला, तर त्यांना दोष देता येणार नाही. पˆवाशांची संख्या लक्षात घेऊन पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील लाखो पˆवाशांना सक्षम सेवा देण्यासाठी आणि गाडयांच्या संख्येतील तफावत दूर करण्यासाठी पीएमपीकडून येत्या काही दिवसांमध्ये पाचशे गाडयांची खरेदी करण्यात येणार आहे. मुंढे यांच्यामुळं पीएमपीच्या कामकाजात ढवळाढवळ करता येत नसल्यामुळं आणि खरेदी पˆक्रियेत मुंढे यांची भूमिका अडचणीची ठरणार असल्याचं स्पष्ट असल्यामुळंच त्यांची बदली करण्यात आली, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. पीएमपीला सक्षम अ धिकारी देणार्‍या राज्य शासनानंच पदाधिकार्‍यांच्या मागणीपˆमाणं त्यांची बदली केल्यामुळं राज्य शासनाच्या कारभारावरही पˆश्‍नचिन्ह उपस्थित झालं आहे. पीएमपीचा कार्यभार सोडल्यानंतर काही कामगार संघटनांनी मुंढेच्या निषेधार्थ जोरदार घोषणाबाजी केली. मुंढे यांची कार्यपद्धती हेकेखोर असल्याचा आरोप यापूर्वी कामगार संघटनांनी सातत्यानं केला होता. त्यातच काही कर्मचार्‍यांचं निलंबन केल्यामुळं कामगार संघटना मुंढे यांच्यावर नाराज होत्या. मुंढे यांची नाशिक महापालिका आयुक्तपदी तडकाफडकी बदली करण्यात आली. नाशिकमध्येही भाजपचीच सत्ता असून तिथल्या पदाधिकार्‍यांनी मुंढे हजर होण्याअगोदर व्यक्त केलेली भावना लक्षात घेतली, तर त्यांच्या जाण्याचं तिथं मनापासून स्वागत झालेलं नाही, हे लक्षात येतं. तिथंही त्यांच्याविरोधात तक्रारी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नव्या मुंबईत राष्ट्रवादी तक्रार करीत होती, आता भाजप करतो आहे.
