न्यायहक्क जागृती कार्यशाळेत महिलांना झाली त्यांच्या हक्काची जाणीव
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- कौटुंबिक वाद सोडविण्यासाठी मध्यस्थीची भुमिका व सल्ला महत्त्वाचा ठरतो. यामुळे दोन्ही पक्षकारांचा वेळ व पैसा वाचतो. मध्यस्थीने तडजोड होवून, दोन्ही बाजूने निकाल लागत असल्याचे प्रतिपादन दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर व अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी पद्माकर केस्तीकर यांनी केले.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, महिला वकिलांद्वारा संचलित न्यायाधार संस्था तसेच जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने पोलिस मुख्यालय येथे आयोजित न्यायहक्क जागृती कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी केस्तीकर मोफत कायदेशीर मदत व मध्यस्थी केंद्राचे महत्त्व या विषयावर बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रशिक्षणार्थी सहा. पोलिस अधिक्षक रोहन निलम तर प्रमुख पाहुणे म्हणून जिल्हा महिला व बालविकास विभागाच्या विजयामाला माने, जिल्हा सरकारी वकिल अ‍ॅड.सतीश पाटील, निवृत्त सरकारी वकिल योहान मकासरे, अ‍ॅड.प्रकाश गायकवाड, अ‍ॅड.अनंत फडणीस न्यायाधार संस्थेच्या सचिव अ‍ॅड.निर्मला चौधरी, अ‍ॅड.विमल सुराणा, संध्या मेढे उपस्थित होत्या.
पुढे केस्तीकर म्हणाले की, न्यायालयात महिलेने आपल्यावर झालेला अन्याय स्पष्टपणे सांगता आला पाहिजे. खरे घडलेले प्रकरण सागितल्यास ते पुन्हा सांगणे शक्य होते. संशयाने पती-पत्नीचे वाद विकोपाला जातात. खोट बोलल्याने पती-पत्नीच्या नात्यात संशयवृत्ती बळावते. एकमेकाशी संवाद साधला तर वाद निर्माण होत नसल्याचे सांगून त्यांनी राष्ट्रीय स्तरावर ते ग्रामीण भागात असलेल्या विधीसेवा प्राधिकरणद्वारे महिलांना मिळणार्‍या मोफत कायदेशीर मदतबद्दल माहिती दिली.
प्रास्ताविकात अ‍ॅड.निर्मला चौधरी म्हणाल्या की, कुटुंब व्यवस्थेला वाचविणारी व महिलांवर होणार्‍या अन्याया विरुध्द लढा देणारी न्यायाधार संस्था आहे. घटनेने महिलांना सुरक्षित राहण्याचा अधिकार दिला. मात्र त्यांना आपल्या हक्काची जाणीव होणे गरजेचे आहे. कलम 498 चा महिला गैरवापर करत असल्याचा गैरसमज समाजात निर्माण झाला असून, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या गाईड लाईनमुळे महिलांच्या हक्काला बाधा पोहचत असल्याचे न्यायाधार संस्थेने जनहितयाचिका दाखल करुन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आनून दिले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या गाईडलाइनवर फेरविचार करण्याचे मान्य केले असून, या जनहितयाचिकेचे पुढील कामकाज चालू आहे. समाजात हुंडाबळीचा मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला असून, याला महिला बळी पडत आहे. कौटुंबीक हिंसाचार, छळ व हुंडाबळी पिडीत महिलांना कमी वेळेत न्याय कसा मिळेल? व त्यांना आपल्या हक्काची जाणीव करुन देण्यासाठी या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, महिला वकिलांद्वारा संचलित न्यायाधार संस्था तसेच जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने पोलिस मुख्यालय येथे आयोजित न्यायहक्क जागृती कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी केस्तीकर मोफत कायदेशीर मदत व मध्यस्थी केंद्राचे महत्त्व या विषयावर बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रशिक्षणार्थी सहा. पोलिस अधिक्षक रोहन निलम तर प्रमुख पाहुणे म्हणून जिल्हा महिला व बालविकास विभागाच्या विजयामाला माने, जिल्हा सरकारी वकिल अ‍ॅड.सतीश पाटील, निवृत्त सरकारी वकिल योहान मकासरे, अ‍ॅड.प्रकाश गायकवाड, अ‍ॅड.अनंत फडणीस न्यायाधार संस्थेच्या सचिव अ‍ॅड.निर्मला चौधरी, अ‍ॅड.विमल सुराणा, संध्या मेढे उपस्थित होत्या.
पुढे केस्तीकर म्हणाले की, न्यायालयात महिलेने आपल्यावर झालेला अन्याय स्पष्टपणे सांगता आला पाहिजे. खरे घडलेले प्रकरण सागितल्यास ते पुन्हा सांगणे शक्य होते. संशयाने पती-पत्नीचे वाद विकोपाला जातात. खोट बोलल्याने पती-पत्नीच्या नात्यात संशयवृत्ती बळावते. एकमेकाशी संवाद साधला तर वाद निर्माण होत नसल्याचे सांगून त्यांनी राष्ट्रीय स्तरावर ते ग्रामीण भागात असलेल्या विधीसेवा प्राधिकरणद्वारे महिलांना मिळणार्‍या मोफत कायदेशीर मदतबद्दल माहिती दिली.
प्रास्ताविकात अ‍ॅड.निर्मला चौधरी म्हणाल्या की, कुटुंब व्यवस्थेला वाचविणारी व महिलांवर होणार्‍या अन्याया विरुध्द लढा देणारी न्यायाधार संस्था आहे. घटनेने महिलांना सुरक्षित राहण्याचा अधिकार दिला. मात्र त्यांना आपल्या हक्काची जाणीव होणे गरजेचे आहे. कलम 498 चा महिला गैरवापर करत असल्याचा गैरसमज समाजात निर्माण झाला असून, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या गाईड लाईनमुळे महिलांच्या हक्काला बाधा पोहचत असल्याचे न्यायाधार संस्थेने जनहितयाचिका दाखल करुन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आनून दिले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या गाईडलाइनवर फेरविचार करण्याचे मान्य केले असून, या जनहितयाचिकेचे पुढील कामकाज चालू आहे. समाजात हुंडाबळीचा मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला असून, याला महिला बळी पडत आहे. कौटुंबीक हिंसाचार, छळ व हुंडाबळी पिडीत महिलांना कमी वेळेत न्याय कसा मिळेल? व त्यांना आपल्या हक्काची जाणीव करुन देण्यासाठी या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
