बनावट जातप्रमाणपत्रांद्वारे नोकरीचा लाभ घेणार्‍यांवर कारवाई
मुंबई : सरकारी नोकरीसाठी खोटी कागदपत्रे सादर करून नोकरीचा लाभ घेणार्‍या राज्यातील एसटी/एनटी प्रवर्गातील 11 हजार 700 कर्मचार्‍यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. खोटी बनावट कागदपत्रे सादर करून सरकारी नोकरीचा लाभ घेणा़र्‍या कर्मचार्‍यांना हटवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 7 महिन्यापूर्वी संबंधित प्रशासनाला दिले होते. राज्यामध्ये अंदाजे 11 हजार 700 सरकारी कर्मचाऱयांनी जातीची खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून सरकारी नोकरीचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे.
खोटया पदवीद्वारे नोकरीची सुरुवात करणारे अनेक कर्मचारी राज्य सरकारमध्ये विविध पदापर्यंत पोहोचले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात आदेश दिले असले, तरी या आदेशाची अंमलबजावणी करणे राज्य सरकारसाठी त्रासदायक ठरू शकते. या लोकांवर नोकरीबाबत कठोर कारवाई करण्याची आदेश ही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे सरकारने यासंदर्भात ऍडव्होकेट जनरल आणि न्याय विभाग यांच्याकडून संपूर्ण माहिती मागवली आहे.
सरकारी नोकर्‍या मिळवण्यासाठी बोगस प्रमाणपत्राचा आधार घेण्याचे प्रकार देशभरात अनेक ठिकाणी समोर आले आहेत. पण महाराष्ट्रात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बोगस प्रमाणपत्राद्वारे सरकारची फसवणूक झाल्याचे समोर आल्याने, सगळ्यांचेच डोळे पांढरे झाले आहेत. दुसरीकडे कोर्टाच्या या निर्णयामुळे सरकारच्या अडचणीही वाढणार आहेत. कारण, सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी सुरु केल्यास, याचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
सरकारी नोकर्‍या मिळवण्यासाठी बोगस प्रमाणपत्राचा आधार घेण्याचे प्रकार देशभरात अनेक ठिकाणी समोर आले आहेत. पण महाराष्ट्रात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बोगस प्रमाणपत्राद्वारे सरकारची फसवणूक झाल्याचे समोर आल्याने, सगळ्यांचेच डोळे पांढरे झाले आहेत. दुसरीकडे कोर्टाच्या या निर्णयामुळे सरकारच्या अडचणीही वाढणार आहेत. कारण, सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी सुरु केल्यास, याचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
