जिल्हा नियोजनातील 30 टक्के कपातीचा निर्णय शासनाकडून मागे
रत्नागिरी, दि. 03, फेब्रुवारी - जिल्हा नियोजन मंडळासाठी द्यावयाच्या निधीतील 30 टक्के निधीची कपात राज्यस्तरीय विकासकामांसाठी करण्याचा निर्णय शासनाने मागे घेतला आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा नियोजन मंडळाने तयार केलेल्या आराखड्याचा संपूर्ण निधी रत्नागिरी जिल्ह्याला मिळणार आहे. रत्नागिरीचे पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांच्या रत्नागिरीतील संपर्क कार्यालयातर्फे प्रसिद्धीसाठी दिलेल्या पत्रकात ही माहिती देण्यात आली आहे.
वायकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 2017-18 या आर्थिक वर्षातील योजनांसाठीच्या निधीमध्ये 30 टक्के कपात करण्यात येऊ नये, अशी मागणी नोव्हेंबर 2017 मध्ये केली होती. ती मान्य करून कपातीचा निर्णय राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने अखेर मागे घेतला असून तसे परिपत्रक काढण्यात आले. शेतकरी क र्जमाफी अणि वित्तीय तूट विचारात घेऊन प्रत्येक जिल्हा नियोजन समितीसाठी दिलेल्या एकूण निधीमध्ये 30 टक्के निधीची कपात करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. या निर्णयानंतर जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 2017-18 या आर्थिक वर्षातील योजनांसाठीच्या निधीमध्ये कपात केल्यास जिल्ह्यातील मूलभूत सुविधांना न्याय देणे अशक्य असल्याने जिल्ह्यातील जनेतेच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी निधीमध्ये कपात करू नये, असे पत्र वायकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविले होते.
जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी सन 2017-18 अंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी 170.99 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यापैकी केवळ 8 योजनांसाठी 84.91 कोटीचा निधी खर्च होणार आहे. जिल्ह्यामध्ये सुमारे 93 योजना कार्यान्वित असून उर्वरित 85 योजनांसाठी 86.80 कोटीचा अल्प निधी उपलब्ध आहे. या निधीमध्ये पीक संवर्धन, फलोत्पादन, जलसंधारण, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्सव्यवसाय, वने, सहकार, जनसुविधा, नागरी सुविधा, शिक्षण, क्रीडा व युवा कल्याण, कला संस्कृती, आरोग्य सेवा, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, नगर विकास, मागासवर्गीयांचे कल्याण, समाजकल्याण, पोषण, पाटबंधारे, पर्यटनस्थळ, यात्रास्थळांचा विकास इत्यादी मूलभूत सेवांना तुटपुंज्या निधीमध्ये न्याय देणे शक्य होणार नसल्याचे पालकमंत्र्यांनी पत्रात म्हटले होते. जिल्ह्याला मिळणार्या अपु-या निधीबाबत जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये सर्वच लोकप्रतिनिधी तसेच सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याचेही मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणले होते.
या पत्राची तसेच वायकर यांनी केलेल्या सूचनांची दखल घेत वित्त मंत्रालयाने 30 टक्के निधी कपातीचा निर्णय मागे घेतला आहे. या निर्णयामुळे पुढील दोन महिन्यांमध्ये जिल्ह्यांना देण्यात आलेला 100 टक्के निधी वापरणे शक्य होणार आहे.
वायकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 2017-18 या आर्थिक वर्षातील योजनांसाठीच्या निधीमध्ये 30 टक्के कपात करण्यात येऊ नये, अशी मागणी नोव्हेंबर 2017 मध्ये केली होती. ती मान्य करून कपातीचा निर्णय राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने अखेर मागे घेतला असून तसे परिपत्रक काढण्यात आले. शेतकरी क र्जमाफी अणि वित्तीय तूट विचारात घेऊन प्रत्येक जिल्हा नियोजन समितीसाठी दिलेल्या एकूण निधीमध्ये 30 टक्के निधीची कपात करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. या निर्णयानंतर जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 2017-18 या आर्थिक वर्षातील योजनांसाठीच्या निधीमध्ये कपात केल्यास जिल्ह्यातील मूलभूत सुविधांना न्याय देणे अशक्य असल्याने जिल्ह्यातील जनेतेच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी निधीमध्ये कपात करू नये, असे पत्र वायकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविले होते.
जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी सन 2017-18 अंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी 170.99 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यापैकी केवळ 8 योजनांसाठी 84.91 कोटीचा निधी खर्च होणार आहे. जिल्ह्यामध्ये सुमारे 93 योजना कार्यान्वित असून उर्वरित 85 योजनांसाठी 86.80 कोटीचा अल्प निधी उपलब्ध आहे. या निधीमध्ये पीक संवर्धन, फलोत्पादन, जलसंधारण, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्सव्यवसाय, वने, सहकार, जनसुविधा, नागरी सुविधा, शिक्षण, क्रीडा व युवा कल्याण, कला संस्कृती, आरोग्य सेवा, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, नगर विकास, मागासवर्गीयांचे कल्याण, समाजकल्याण, पोषण, पाटबंधारे, पर्यटनस्थळ, यात्रास्थळांचा विकास इत्यादी मूलभूत सेवांना तुटपुंज्या निधीमध्ये न्याय देणे शक्य होणार नसल्याचे पालकमंत्र्यांनी पत्रात म्हटले होते. जिल्ह्याला मिळणार्या अपु-या निधीबाबत जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये सर्वच लोकप्रतिनिधी तसेच सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याचेही मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणले होते.
या पत्राची तसेच वायकर यांनी केलेल्या सूचनांची दखल घेत वित्त मंत्रालयाने 30 टक्के निधी कपातीचा निर्णय मागे घेतला आहे. या निर्णयामुळे पुढील दोन महिन्यांमध्ये जिल्ह्यांना देण्यात आलेला 100 टक्के निधी वापरणे शक्य होणार आहे.
