नरभक्षक वाघिणीला मारण्याच्या आदेशावर हायकोर्टाची अंतरिम स्थगिती
नागपूर, दि. 31, जानेवारी - प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ए.के. मिश्रा यांनी यवतमाळ जिल्ह्यातील नरभक्षक वाघिणीला मारण्याचा आदेश काढला होता. त्या आदेशाला आज, मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
ए.के. मिश्रा यांच्या आदेशाच्या विरुद्ध वन्यजीवप्रेमी व सामाजिक कार्यकर्त्या सरिता सुब्रमण्यम यांनी नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार यवतमाळ जिल्ह्यातील राळेगाव व केळापूर तालुक्यातील सखी, सावरखेडा व उमरी वनात वास्तव्य असलेल्या या वाघिणीने आतापर्यंत 11 जणांचे बळी घेतले असे वन विभागाचे म्हणणे आहे. वाघिणीला बेशुद्ध करण्यासाठी गेल्या तीन महिन्यांपासून प्रयत्न केले जात आहेत. परंतु, त्यात यश मिळाले नाही. शेतकरी व मजुरांना अधूनमधून वाघिणीचे दर्शन होते. त्यानंतर वन विभागाचे पथक संबंधित ठिकाणी रवाना होते, पण तेव्हापर्यंत वाघिण अदृश्य होते. तिला पकडण्यासाठी कॅमेरेही लावण्यात आले आहेत. याचिकाकर्तीने ही वाघिण नरभक्षक नसल्याचा दावा केला आहे. वाघिणीला ठार मारण्याचा आदेश रद्द करून तिला बेशुद्ध करून पकडण्यात यावे, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.
ए.के. मिश्रा यांच्या आदेशाच्या विरुद्ध वन्यजीवप्रेमी व सामाजिक कार्यकर्त्या सरिता सुब्रमण्यम यांनी नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार यवतमाळ जिल्ह्यातील राळेगाव व केळापूर तालुक्यातील सखी, सावरखेडा व उमरी वनात वास्तव्य असलेल्या या वाघिणीने आतापर्यंत 11 जणांचे बळी घेतले असे वन विभागाचे म्हणणे आहे. वाघिणीला बेशुद्ध करण्यासाठी गेल्या तीन महिन्यांपासून प्रयत्न केले जात आहेत. परंतु, त्यात यश मिळाले नाही. शेतकरी व मजुरांना अधूनमधून वाघिणीचे दर्शन होते. त्यानंतर वन विभागाचे पथक संबंधित ठिकाणी रवाना होते, पण तेव्हापर्यंत वाघिण अदृश्य होते. तिला पकडण्यासाठी कॅमेरेही लावण्यात आले आहेत. याचिकाकर्तीने ही वाघिण नरभक्षक नसल्याचा दावा केला आहे. वाघिणीला ठार मारण्याचा आदेश रद्द करून तिला बेशुद्ध करून पकडण्यात यावे, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.
