मागण्या मान्य होईपर्यंत कर्मचारी महासंघाचे फेब्रूवारीत असहकार आंदोलन
फेब्रूवारीच्या 26 तारखेला पुकारलेले लेखनी बंद आंदोलन राज्यव्यापी असल्याचे सांगतांना इंगळे म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम व जलसंपदा विभागातील प्रस्तावित पदांच्या आकृतीबंधामुळे मोठ्या प्रमाणात पदे कमी होणार आहेत. त्या आकेतीबंधाला विरोध करण्यासाठी 21 व 22 मार्च 2017 हे दोन दिवस धरणे आंदोलन छेडण्यात आले होते. तथापी प्रस्तावित आकृतीबंधाबाबत कर्मचार्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेऊ, कर्मचार्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही असे आश्वासन शासनाने शिष्टमंडळाला दिले होते. मात्र वर्षभरात शासनाकडून मिळालेल्या आश्वासनाची पुर्ती न झाल्याने राज्य शासकीय कर्मचार्यांची शासनाने केली अशी महासंघाची भावना झाली आहे. म्हणून 26 फेब्रूवारी पासून बेमुदत लेखनी बंद ठेवून असहकार पुकारण्याचा निर्णय महासंघाने घेतला आहे. या आकृतीबंधासोबत राज्य शासकीय कर्मचार्यांच्या आणखीही बर्याच मागण्या प्रलंबित आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय आस्थापनेवरील 34 व 34 च्या पुढील संवर्गातील पदांच्या दिनांक 25/11/2004 व दिनांक 22/04/2011 च्या मंजूर आकृतीबंधामधील रिक्त पदे कमी न करता ती तात्काळ भरण्यात यावी, कनिष्ठ लिपीक, टंकलेखक रूपांतरीत आस्थापनेवरील कर्मचार्यांना नियमित आस्थापनेवर घेऊन त्यांच्या वेतनश्रेणीत होत असलेला अन्याय दुर करून नियमित लिपिकाप्रमाणे वेतन देण्यात यावे, साबां व जलसंपदा विभाग या दोन्ही तांत्रिक खात्यातील लिपीक संवर्गातील अधीक्षक व विशेष अधीक्षक या पदांना विशेष दर्जा व त्या अनुषंगाने वेतनश्रेणी मिळावी, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील शासकीय विश्रामगृह, आमदार निवास, मुंबई या कार्यालयातील आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेली व्यवस्थापकांची पदे अधीक्षक या संवर्गात समावेशीत करून अधीक्षक अभियंता मुंबई साबां मंडळ यांचे पत्र क्र.कार्यासनप-7/ परि/521,दि.16.1.2014 अन्वये सादर केलेला प्रस्ताव मंजूर करण्यात यावा, नियमीत आस्थापना व कालेलकर आस्थापना यांना देय असलेल्या पहिल्या व दुसर्या आश्वासीत प्रगती योजनेतील ग्रेड वेतनातील फरक दुर करण्यात यावा (अधीक्षक अभियंता मुंबई साबां मंडळ यांचे कार्यासन -13/6910, दि.14 ऑगस्ट 2013 चे पत्र) यासारख्या अनेक मागण्या आहेत. (उर्वरीत मागण्या उद्याच्या अंकात)
