दखल - डॉ. राजन यांचे मोदींवर शरसंधान
डॉ. राजन यांनी व्यक्त केलेली भीती आणि त्यांनी आळवलेला सूर पाहिला, तर सुधारणा करण्यास वाव आहे, असं मानता येईल. डॉ. राजन यांनी यापूर्वी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी खासदारकी स्वीकारण्याचे दिलेलं निमंत्रणही त्यांनी नाकारलं होतं. त्यामुळं अन्य राजकारणी नेत्यांवर जशी टीका केली, तशी टीका डॉ. राजन यांच्यावर करण्यासही बंधनं आली आहेत, एवढं नक्की. सध्या देशात प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडून निर्णय घेतले जात नाहीत, ही चिंतेची बाब आहे. अधिकार्‍यांनी घेतलेल्या निर्णयांना किंमत दिली जात नाही. आपल्याला भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकवलं जाईल की काय, अशी भीती त्यांच्यात आहे, असा आरोप डॉ. राजन यांनी केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्याच आठवड्यांत दावोस येथील आर्थिक परिषदेत जागतिक समुदायापुढं लोकशाही वातावरण आणि प्रगतिपथावर असलेला देश म्हणून भारताचं चित्र रंगवलं होतं. खरं तर
मोदी परदेशात असताना भारतात पद्मावती चित्रपट दाखविण्यावरून देशभरात वातावरण पेटलेलं होतं. भाजपशासित राज्यंच पद्मावती दाखवायला तयार नाहीत. कायदा व सुव्यवस्थेचं कारण त्यासाठी पुढं केलं जातं. परंतु, कायदा व सुव्यवस्था राखणं ही संबंधित राज्यांची जबाबदारी आहे. उद्योगस्नेही भूमिका घेणार्‍या देशांत भारताचं स्थान उंचावलं असलं, तरी उद्योजक तेवढाच विचार करीत नाहीत. ज्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उल्लेख मोदी करीत दावोसमध्ये करीत होते, त्याच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी इथं पदोपदी होताना दिसते आहे. त्यामुळं डॉ. राजन यांच्यासारख्यांना ते राहवलं नाही. डॉ. राजन यांनी मोदींच्या दावोसमधील दाव्याविषयी शंका उपस्थित केली आहे. मोदींनी दावोसमध्ये लोकशाही, भौगोलिकता आणि गतिमानता या तीन गोष्टी भारताच्या भविष्याला एकत्रितपणे आकार देत असल्याचं म्हटलं होतं. याच मार्गावरून भारत प्रगतीच्या दिशेनं वाटचाल करेल. त्यासाठी सुधारणा, त्यांची अंमलबजावणी आणि त्यामधून होणारा कायापालट हा आमच्या सरकारचा त्रिसूत्री मंत्र असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. डॉ. राजन यांनी एका इंग्रजी दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत मोदींच्या या मतांशी असमहती दर्शवली. मोदी सरकारच्या आतापर्यंतच्या कारभाराला लोकशाही म्हणता येईल का, असा सवालही त्यांनी या वेळी उपस्थित केला. सध्या देशासाठी महत्त्वपूर्ण असलेले निर्णय मोजक्या मंडळींकडून घेतले जातात. हे करताना प्रशासकीय अधिकार्‍यांना डावलले जाते, असा गंभीर आरोप त्यांनी यांनी केला. देशातील पायाभूत सुविधांचे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी निर्णयांच्या अंमलबजावणीवर अधिक लक्ष देणं गरजेचं आहे. सध्या देशात प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडून निर्णय घेतले जात नाहीत, ही चिंतेची बाब आहे. अधिकार्‍यांनी घेतलेल्या निर्णयांना किंमत दिली जात नाही. आपल्याला भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकवले जाईल की काय, अशी भीती त्यांच्यात आहे, असं राजन यांनी म्हटलं आहे. दिवसेंदिवस सर्व गोष्टी एकाच ठिकाणी केंद्रित होत आहेत का?, आपण एका छोट्या कंपूच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेचा गाडा हाकत आहोत का? 2.5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था चालवण्याची क्षमता आपल्यात आहे का, असे प्रश्‍न डॉ. राजन यांनी उपस्थित केले आहेत. आधारच्या मुद्द्यावरूनही त्यांनी सरकारला इशारा दिला. आधारची माहिती कुणालाही सहज उपलब्ध असल्याच्या बातम्या चिंता वाढवणार्‍या आहेत. सरकारनं आधारची सुरक्षा यंत्रणा भक्कम करायला हवी. आधारसाठी दिलेला सर्व डाटा सुरक्षित आहे, याची खात्री सरकारनं जनतेला पटवून द्यायला हवी. केवळ आमच्यावर विश्‍वास ठेवा, असं म्हणून चालणार नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे गेल्या काही दिवसांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेनं आधारच्या सुरक्षेसंबंधी प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. सध्या भारतीय बाजारपेठेत असलेली तेजी सुदृढ अर्थव्यवस्थेचं लक्षण मानलं जात आहे. मात्र, तसं नसून जागतिक पातळीवरची परिस्थिती यासाठी कारणीभूत आहे. हाँगकाँगच्या बाजारपेठेकडं पाहिल्यास बाजारपेठेत तेजी असणारा आपला देश एकमेव नाही, हे डॉ. राजन यांनी निदर्शनास आणलं आहे.
