राज्यात पाचव्या वित्त आयोगाची स्थापना

मुंबई : राज्यासाठी पाचव्या वित्त आयोगाच्या स्थापनेस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच चौथ्या राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारसींवरील शासनाचे अभिप्राय स्विकारुन ते विधानमंडळापुढे ठेवण्याकरिता वित्त विभागास प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली.

भारतीय घटनेतील तरतुदीनुसार पंचायत व नगरपालिकांच्या आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी 4 थ्या राज्य वित्त आयोगाची स्थापना जे.पी.डांगे यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली होती. या आयोगाने सादर केलेल्या शिफारसींवर वित्त विभागाने अभिप्राय दिले आहेत. या अहवालावरील अभिप्रायास मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली असून हा अहवाल विधानमंडळापुढे मांडला जाणार आहे. तसेच मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार 5 व्या वित्त आयोगाची 2019-2024 या पाच वर्षाच्या कालावधीकरिता शिफारसी करण्यासाठी स्थापना करण्यात आली आहे. आयोगाच्या स्थापनेची अधिसूचना निर्गमित झाल्यापासून 10 महिन्यांच्या कालावधीत अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. वित्त आयोगाच्या कालावधीतील कामाकरिता आवश्यक पदे निर्माण करण्याचे अधिकार उच्चस्तर सचिव समितीला देण्यास सुद्धा बैठकीत मान्यता देण्यात आली.