सैनिक बँकेची चाचणी लेखा परीक्षणचे आदेश पारित .

पारनेर /प्रतीनिधी/- पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँकेच्या कारभारा विषयी सभासदानी केलेल्या तक्रारीची सहकार आयुक्ताने गंभीर दखल घेतली. बँकेची चाचणी लेखा परीक्षण करण्याचे आदेश पारित केले असल्याने विद्यमान अध्यक्ष शिवाजी व्यवहारे व तत्कालीन संचालक मंडळाचे धाबे दणानले आहेत.

पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने 2006 ते 2007 सालच्या आर्थिक वर्षात विना परवाना म्युचअल फंडात जवळ- जवळ 57 लाख रुपये गुंतवणूक केली होती. त्यात बँकेला मोठे आर्थिक नुकसान झालेचा ठपका ऑडिट मध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे सभासद विनायक गोस्वामी व अन्य सभासदानी म्युचअल फंड गुंतवणुकीमुळे झालेला तोटा तत्कालीन संचालक मंडळाकडून वसूल करावा व कायदेशीर करवाई करावी. यासह अन्य 3 मुद्द्यावर सहकार आयुक्त यांच्याकडे 12 जुलै 2017 ला तक्रार दाखल केली होती. 

या तक्रारीची दखल घेवुन 7 ऑगस्ट ला सहकार खात्याने विशेष लेखा परीक्षक वर्ग 2 चे एन ए ठोंबरे यांच्या मार्फत तपासणी केली होती. त्यात म्युचअल फंड गुंतवणुकीमुळे बँकेला आर्थिक नुकसान सोसावे लागले होते. असे निदर्शनात आल्याने व सदर बँकेबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारींस अनुसरुन पुणे आयुक्त कार्यालयाकडून जिल्हा उपनिबंधकाना व विशेष लेखापरीक्षक वर्ग 1 अहमदनगर यांना कलम 81 (3) क च्या नियमाने चाचणी लेखापरीक्षण व 2017,-18 सालच्या चाचणी लेखापरीक्षण घेण्यात येणाऱ्या कृति आरखडयात समावेश करावा. असा आदेश दि. 12 डिसेंबर 2017 रोजी पारित करण्यात आला आहे. त्यामुळे सैनिक बँकेचे 2006 ते 2011 सालातील माजी संचालक मंडळ व विद्यमान अध्यक्ष शिवाजी व्यवहारे अडचणीत येणार असल्याने बँक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे

कलम 88 नुसार जबाबदारी निश्‍चित-

एखाद्या संस्थेबाबत गैरव्यवहार अथवा संस्थेचा तोटा होत असल्याची तक्रार आल्यास सहकार विभागाकडून तपासणी होते. त्यानंतर चाचणी लेखापरीक्षण केले जाते. गैरव्यवहार अथवा चुकीचे निर्णय घेतल्यामुळे संस्थेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित संस्थेची सहकार कायद्याच्या 88 कलमा नुसार नुकसानाची जबाबदारी निश्‍चित केली जाऊन, कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार चाचणी लेखा परीक्षक यांना आहे. त्यामुळे जिल्हा उपनिबंधक चाचणी लेखापरीक्षण करुन त्वरित कारवाई करतात का ? याकडे सभासद वर्गाचे लक्ष लागले आहे.