स्वच्छ सर्वेक्षणमध्ये योग्य काम न करणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अनुदान रोखणार : राज्यसरकारचा निर्णय
नगर, दि. 29 (प्रतिनिधी) : केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, मात्र या अभियानाला चांगला प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे राज्यसरकारने महत्वपूर्ण पाऊल उचलत, स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे अनुदान रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे.
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियाना (नागरी) अंतर्गत कचरा विलगीकरणाची कार्यवाही न करणार्‍या तसेच स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 मध्ये योग्य कामगिरी न करणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येणारी अनुदाने थांबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून त्याबाबता जीआर सोमवारी काढण्यात आला आहे. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या अंतर्गत 2015 सालापासून राज्यात मिशन मोड पध्दतीने योजना सुरु करण्यात आली आहे. या अंतर्गत संबंधित शहरे हागणदारी मुक्त करणे तसेच घनकचरा व्यवस्थापना अंतर्गत स्वच्छ करणे या दोन बाबींचा समावेश आहे. या अभियानांतर्गत हागणदारी मुक्त होणार्‍या शहरांसाठी शासनाने प्रोत्साहन अनुदानाची योजना जाहीर केलेली आहे. तसेच वेगवेगळया प्रकारच्या अटी देउन त्याची पुर्तता करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. या योजनेमध्ये सर्व घटकातील लोकांचा सांघीक सहभाग वाढविण्यासाठी जनजागृती निर्माण करण्यासाठी केंद्राने देशातील 4041 स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे स्वच्छतेच्या अनुषंगाने स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 करण्यात येत आहे.
यामध्ये उत्तम कामगिरी करणार्‍या अमृत गटातील व नॉन अमृतगटातील स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रोत्साहनपर बक्षीस योजना जाहीर केली आहे. त्या दृष्टीने शासनाने सर्वत्र प्रयत्न सुरु केले आहे. अनेक शहरांमध्ये म्हणावा असा प्रतिसाद मिळताना दिसून येत नसल्याचे आढळून आले आहे. अशा शहरांना योग्य गतीने पुढे नेण्याकरता व इतर शहरांना याबाबत आवश्यक कारवाई करुन अभियानांतर्गत राबविलेली उद्दिष्टे साध्य करण्याकरता प्रयत्न सुरु होते. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या अभियानांतर्गत शहरात निर्माण होणार्‍या कचर्‍यातील सुमारे 80 टक्के कचर्‍याच्या निर्मितीच्या जागी विलगीकरण करणे, चांगला गुणानुक्रम मिळवणे, केंद्रीय पध्दतीने कंपोस्ट खत तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु करणे आवश्यक आहे. जे शहर याची अंमलबजावणी करतील त्यांना अनुदान मिळणार आहे मात्र कारवाई न करणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थाना अनुदान थांबविण्याचा निर्णय घेतला असलयाचे राज्याच्या नगरविकास खात्याचे उपसचिव सुधाकर बोबडे यांनी दिलेल्या आदेशात म्हणले आहे.दरम्यान, स्वच्छ अभियानातंर्गत सध्या विविध प्रकारचे उपक्रम राबवत असताना अनेक ठिकाणी म्हणाव्या अशा कामाला गती मिळून येत नाही. बैठका, मिटींगाचे सत्र घेऊन सुध्दा प्रभावीपणे उपाययोजना होत नसल्यामुळे त्यात 31 डिसेंबरपुर्वी अ‍ॅप डाउनलोड करण्याची मुदत देण्यात आलेली आहे. जे पात्र राहणार नाही त्यांना अनुदान मिळणार नाही हे सुध्दा निश्‍चीत झाले आहे.
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियांनातर्गत, स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी योग्य कामे न करणार्‍याविरोधात राज्य सरकारने कठोर पावले उचलली असून, अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे अनुदान रोखण्यात येणार आहे, तसा जीआरच राज्यशासनाच्या वतीने काढण्यात आला आहे. हा जीआर नागरी क्षेत्रासाठी असला, तरी पुढे ग्रामस्तरावरील देखील या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची शक्यता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे अनुदान रोखण्याच्या निर्णयामुळे स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियांनातर्गत, स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी योग्य कामे न करणार्‍याविरोधात राज्य सरकारने कठोर पावले उचलली असून, अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे अनुदान रोखण्यात येणार आहे, तसा जीआरच राज्यशासनाच्या वतीने काढण्यात आला आहे. हा जीआर नागरी क्षेत्रासाठी असला, तरी पुढे ग्रामस्तरावरील देखील या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची शक्यता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे अनुदान रोखण्याच्या निर्णयामुळे स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
