अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 7 ते 7.5 टक्के ! आर्थिक पाहणी अहवालातून आगामी विकासदराचा अंदाज जाहीर
नवी दिल्ली : केंद्रसरकारकडून सोमवारी 2018-2019 या वर्षांसाठी आपला आर्थिक अहवाल सादर केला, ज्यात देशाचा आगामी वर्षांतील आर्थिक विकासदर 7 ते 7.5 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला. केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी हा अहवाल संसदेच्या पटलावर मांडला. तत्पूर्वी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने सोमवारपासून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. 1 फेब्रुवारीला अर्थमंत्री अरुण जेटली संसदेत अर्थसंकल्प मांडतील. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालाकडे अनेकांचे लक्ष लागले होते. यावर्षीचा विकासदर पावणे सात टक्के असेल असा अंदाज आधीच व्यक्त करण्यात आला आहे. यामुळे सेन्सेक्स वधारला आहे.
300 पेक्षा जास्त अंकांनी सेन्सेक्स वर गेला असून, तेलाच्या वाढत्या किमती हा चिंतेचा विषय आहे, असेही या आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत सर्वात जास्त प्रगतीचा स्रोत हे निर्यात क्षेत्र आहे, जीएसटीमुळे काही अनपेक्षित अडथळे आले, पण सरकारने त्वरित सुधारणा केल्यामुळे मदत झाली, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. न्यायालयीन कामकाजातील दिरंगाई, पेंडिंग खटले याकडेही गांभीर्यानं लक्ष देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या अनुदानामुळे तयार कपड्यांची निर्यात वाढल्याची बाबही अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. आगामी आर्थिक वर्षात विकासदराला चालना देण्यासाठी बचत करण्यापेक्षा गुंतवणुकीच्या माध्यमातून निधी उभारणे जास्त गरजेचे आहे. देशातील राज्यांनी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी थेट कराच्या माध्यमातून वसूल केलेली रक्कम जगातील इतर संघराज्यीय देशांच्या तुलनेत कमी राहिली, या बाबीही आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आल्या आहेत.
