मनोरा गैरव्यवहाराची चौकशी पुर्ण होईपर्यंत इमारत पाडण्यास विरोध पुरावे नष्ट करण्याचा डाव ; उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी

मुंबई/विशेष प्रतिनिधी : मनोरा आमदार निवास इमारती संदर्भात गाजत असलेल्या अपहार प्रकरणाचे पुरावे नष्ट करण्याच्या इराद्याने ही इमारत पाडण्याची घाई केली जात असून या अपहार प्रकरणाची चौकशी होऊन या अपहाराला कारणीभूत असलेल्या कार्यकारी अभियंत्यांना सजा होत नाही तोपर्यंत ही इमारत पाडली जाऊ नये अशी मागणी लोकप्रतिनिधींसह काही लोकहितवादी संघटनांनी केली आहे. या अपहाराविरूद्ध आवाज उठविणारे लोकप्रतिनिधी आणि लोकहितवादी संघटना मनोरा इमारत पाडण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे.

शहर इलाखा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येणारी मनोरा आमदार निवास इमारत वेगळ्याच वादात सापडली आहे. या आधी कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांच्या कार्यकाळात मनोरा इमारतीतील आमदार कक्षांत विविध दुरूस्तीची कामे करतांना कोट्यावधी रूपयांचा अपहार झाल्याचा आरोप आ. चरणभाऊ वाघमारे यांनी केला होता. मनोरा पाडण्याचा निर्णय माहित असल्यामुळे हेतुपुरस्कर हा अपहार घडवून आणल्याचा संशय तक्रारीत व्यक्त झाला होता. इमारत पाडली गेल्यानंतर या इमारतीतील आमदार कक्षात बोगस कामे झाल्याचे पुरावे आपोआप नष्ट होतील, हा दुष्ट हेतू ठेवून हा अपहार झाला असण्याची शक्यता व्यक्त केली गेली. या शक्यतेला दुजोरा मिळणार्‍या घडामोडी इमारत पाडण्याच्या संदर्भात वेगाने घडू लागल्याने कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके आणि त्यांच्या अपहाराला पाठीशी घालणार्‍या सार्वजनिक बांधकाम मधील भ्रष्ट प्रवृत्ती या अपहाराची चौकशी जाणीवपुर्वक प्रलंबित ठेवीत आहेत.

फेब्रूवारीत ही इमारत पाडली जाण्याची घाई केली जात असल्याने या अपहाराच्या चौकशीवर सुक्ष्म नजर असलेले लोकप्रतिनिधी, लोकहितवादी संघटना आणि दै.लोकमंथनने इमारत पाडण्याच्या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. ही इमारत पाडली गेल्यास आमदार कक्षातील बोगस कामांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे नष्ट होतील, म्हणून ही इमारत पाडण्याची घाई करू नये, या अपहार प्रकरणाची चौकशी पुर्ण करावी अपहाराला जबाबदार असलेल्या कार्यकारी अभियंत्यांना त्यांच्या कर्तृत्वाचे माप पदरात टाकण्याची संधी द्यावी अशी भुमिका या मंडळींनी घेतली आहे. दरम्यान या इमारत पाडण्याच्या निर्णयाविरूध्द काही लोकप्रतिनिधी, काही लोकहितवादी संघटना मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहेत. मॅजेस्टीक पाडण्यासाठी तब्बल तीन वर्ष वेळ घेतला, मग मनोरा पाडण्याची एव्हढी घाई का असा सवालही या मंडळींनी आपल्या भुमिकेच्या समर्थनार्थ उपस्थित केला आहे.(क्रमशः)