आश्वासन नको कृती करा, राज्य कर्मचारी महासंघाचा बेमुदत लेखनी बंदचा इशारा
मुंबई/विशेष प्रतिनिधी : शासनाच्या धोरणांची अंमलबजावणी करणारे प्रशासन शासनाच्याच नकारात्मक भुमिकेमुळे अडचणीत सापडले असून राज्य शासकीय कर्मचार्यांनी आपली अस्तित्वाची लढाई लढणे क्रमप्राप्त ठरले आहे. या लढाईला मुर्त रूप देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचारी महासंघ मैदानात उतरत असून 26 फेब्रूवारी 2018 रोजी या आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून बेमुदत राज्यव्यापी लेखनी बंद आंदोलन छेडून रणशिंग फुंकणार आहे. या आंदोलनाला दै. लोकमंथनचे संपुर्ण सहकार्य आहे.
सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाल्यास महाराष्ट्राचे प्रशासन ही जबाबदारी नीट नेटकेपणे पार पाडीत असल्याची वस्तूस्थिती आहे. अपवाद प्रत्येक ठिकाणी असतात तसे महाराष्ट्राच्या प्रशासनाताही काही नाठाळ मंडळी आहेत. त्यांच्यावर मात करून प्रशासनातील प्रामाणिक कर्तव्यतत्पर अधिकारी कर्मचारी आपल्या जबाबदारीवर ठाम असल्यामुळे महाराष्ट्र अन्य राज्यांच्या तुलनेत विकासात आघाडीवर आहे हे नाकारता येणार नाही. मात्र प्रशासन जेव्हढे आपल्या जबाबदारी संदर्भात सकारात्मक आहे तेव्हढी सकारात्मकता प्रशासनाला भेडसावणार्या समस्या, अडचणींबाबत शासन स्तरावरून दाखवली जात नाही. ही नेहमीचीच तक्रार आहे.
या मुद्दा शासकीय कर्मचार्यांच्या वेगवेगळ्या संघटनांनी या अडचणींकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी वेळोवेळी आंदोलने छेडली, तथापी आंदोलन झाले की तेव्हढ्यापुरते वेळ मारून नेणारे आश्वासन सरकारकडून दिले जाते. प्रशासकीय मंडळींनी आंदोलन छेडायचे आणि सरकारमध्ये बसलेल्या मंडळींनी आश्वासन द्यायचे ही प्रथा रूढ झाली. प्रश्न आहे तिथेच आहेत. अगदी मागील वर्षीही हाच अनुभव आला. सार्वजनिक बांधकाम व जलसंपदा खात्यातील प्रस्तावित पदांचा आकृतीबंध पद कपातीसाठी कारणीभूत ठरला होता. या आकृतीबंधाच्या विरोधात दि.21 मार्च 2017 व 22 मार्च 2017 हे दोन दिवस राज्यव्यापी धरणे आंदोलन छेडण्यात आले होते. आश्वासने देण्याचे व्यसन असलेल्या तत्कालीन सरकारी कारभार्यांनी या आंदोलनाच्या शिष्टमंडळाला त्यांच्या मागण्यांवर विचार करण्याबाबत आणखी एक आश्वासन देऊन ते आंदोलन संपवले. एक वर्षात त्या आश्वासनांवर कुठलीच कारवाई झाली नसल्याने तोंडाला पाने पुसणार्या सरकारने पुन्हा दिशाभूलच केल्याची महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचारी महासंघाची भावना झाली आहे. आणि म्हणूनच फेब्रूवारीच्या 26 तारखेपासून अखेरचा लढा उभारण्याचा निर्धार महासंघाने केला आहे. यावेळी आश्वासन नाही तर कृती करा असा निर्वाणीचा इशारा सरकारला दिला जाणार असून आकृतीबंधासह आणखी जवळपास 24 वेगवेगळ्या मागण्यासाठी बेमुदत लेखनी बंद आंदोलन करून सरकारचे नाक दाबण्याचा निर्धार महासंघाचे सरचिटणीस सुर्यकांत इंगळे यांनी दै.लोकमंथनशी बोलतांना व्यक्त केला. या आंदोलनाला पाठींबा देऊन कर्मचार्यांच्या न्याय मागण्यासोबत दै.लोकमंथन कायम राहील असे आश्वासनही मुख्य संपादक अशोक सोनवणे यांनी इंगळे यांना दिले.
