दखल - भाजपच्या चार राज्यांना सर्वोच्च दणका!
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या वादावर अजून पडदा पडलेला नसताना याच न्यायालयाचे काही निर्णय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला जपणारे आहेत. पुढच्या आठवड्यात मुंबईत संविधान बचाव रॅली निघणार आहे. संविधान म्हणजे घटना बचावण्याचं खरं काम न्यायाधीशच करीत असतात. मागच्या आठवड्यात पत्रकारांचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपणारा एक निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. त्यानंतर पद्मवत या चित्रपटाबाबतचा निकाल आला आहे. सध्या समाजाच्या, धर्मांच्या भावना एवढ्या तीव्र झाल्या आहेत, की वस्तुस्थिती असली, तरी तिला इतिहासाचा विपर्यास केला, असं म्हटलं, की काहीही करायचं जणू स्वातंत्र्य मिळतं, असं अनेकांना वाटत असतं. त्यातही संजय लीला भन्साळी हा काही फार मोठा प्रतिभाशाली दिग्दर्शक नाही; परंतु प्रत्येक चित्रपटाअगोदर अशी काहीतरी वादग्रस्त परिस्थिती निर्माण करून चित्रपट कायम चर्चेत ठेवायचा, त्यानंतर तो प्रदर्शित करायचा, हे त्यांचं तंत्र ठरलं आहे. सुमार दर्जाचे त्याचे चित्रपटही अशाच प्रसिद्धीनं चांगले चालले.
गेल्या काही महिन्यांपासून संजय लीला भन्साळी यांच्या पद्मवत या चित्रपटाचा वाद सुरू होता. सेन्सार बोर्डानं त्यात पाच दुरुस्त्या सुचविल्या होत्या. त्या केल्यानंतर तरी हा चित्रपट देशभरात प्रसिद्ध होण्यातील अडचणी दूर व्हायला हव्या होत्या; परंतु काही राज्यं बंदी घालणार असतील, तर चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी गुंतवलेले कोट्यवधी रुपये कसे वसूल होणार, हा प्रश्न होता. त्यातही भाजपची सरकारं असलेल्या काही राज्यांत चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर अघोषित बंदी आणि काही राज्यांत चित्रपट प्रदर्शनाची तयारी असं परस्परविरोधी चित्रही दिसलं. चित्रपट म्हणजे इतिहासाची उजळणी नव्हे, ती वेगळी कलाकृती असते. इतिहासाचा फार विपर्यास केला नाही, म्हणजे झालं. कलाकृती चांगली असेल, तर प्रेक्षक ती स्वीकारतात. नसेल, तर त्याकडं पाठ फिरवतात. त्यामुळं दिग्दर्शकाला जो काय संदेश मिळायचा, तो मिळत असतो. त्यामुळं अशा संघटनांनी निर्मात्याचा फायदा होईल, असं कृत्य करून त्यांचं उद्दिष्ठ साध्य करायला हातभार तरी कशाला लावायचा?
भन्साळी यांच्यासारखं प्रसिद्धीचं तंत्र आता बहुतांश दिग्दर्शक वापरायला लागले आहेत. राणी पद्मावतींच्या जीवनावर आधारीत चित्रपटाचंही असंच झालं. चित्रपट न पाहताच त्यात इतिहासाचा विपर्यास आहे, असं सांगून भन्साळी यांना खुनाच्या धमक्या देण्यापर्यंत मजल गेली, तर पद्मावतीची भूमिका करणर्या दीपिका पदुकोनचं नाक कापून आणण्यासाठी बक्षीस जाहीर करण्यात आलं. रणवीर सेनासारख्या कथित सेना उभ्या राहिल्या. चित्रपटाला मंजुरी देण्यासाठी सेन्सॅार मंडळ असताना अनेक संघटनांना अशा मंडळावर कुरघोडी करण्याची घाई झाली आहे. सत्ताधारी पक्षाचं महत्त्वाचं काम असतं, ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी तर होत नाही ना, हे पाहण्याची. राजस्थान, गुजरात आदी राज्यांनी तर पद्मवत हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ देण्यास विरोध केला, त्यासाठी कायदा व सुव्यवस्थेचं कारण त्यांनी दिलं. वास्तविक कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचं काम त्याच राज्यांचं आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून संजय लीला भन्साळी यांच्या पद्मवत या चित्रपटाचा वाद सुरू होता. सेन्सार बोर्डानं त्यात पाच दुरुस्त्या सुचविल्या होत्या. त्या केल्यानंतर तरी हा चित्रपट देशभरात प्रसिद्ध होण्यातील अडचणी दूर व्हायला हव्या होत्या; परंतु काही राज्यं बंदी घालणार असतील, तर चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी गुंतवलेले कोट्यवधी रुपये कसे वसूल होणार, हा प्रश्न होता. त्यातही भाजपची सरकारं असलेल्या काही राज्यांत चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर अघोषित बंदी आणि काही राज्यांत चित्रपट प्रदर्शनाची तयारी असं परस्परविरोधी चित्रही दिसलं. चित्रपट म्हणजे इतिहासाची उजळणी नव्हे, ती वेगळी कलाकृती असते. इतिहासाचा फार विपर्यास केला नाही, म्हणजे झालं. कलाकृती चांगली असेल, तर प्रेक्षक ती स्वीकारतात. नसेल, तर त्याकडं पाठ फिरवतात. त्यामुळं दिग्दर्शकाला जो काय संदेश मिळायचा, तो मिळत असतो. त्यामुळं अशा संघटनांनी निर्मात्याचा फायदा होईल, असं कृत्य करून त्यांचं उद्दिष्ठ साध्य करायला हातभार तरी कशाला लावायचा?
काही चुकीचं असेल, तर निर्माता, दिग्दर्शकाला न्यायालयात खेचण्याचा मार्ग मोकळा असतो; परंतु असे घटनात्मक मार्ग अवलंबण्याऐवजी कायदा हातात घेण्याचा मार्ग अवलंबला जातो. आता मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं पद्मवत या चित्रपटावर बॅन लावणार्या राज्यांना धक्का दिला आहे. या चित्रपटाच्या पˆदर्शनाला हिरवा झेंडा दाखविला आहे. राजस्थान, हरियाणा, गुजरात आणि मध्य पˆदेश या चार राज्यांनी चित्रपटावर बंदी घातली होती. या राज्यांनी काढलेल्या चित्रपटाच्या बंदीच्या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. जर बँडिट क्वीन चित्रपट रिलीज होऊ शकतो, तर पद्मवत का नाही, असा प्रश्न सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळं देशभरात 25 जानेवारी रोजी पद्मवत हा चित्रपट प्रदर्शित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पद्मवत चित्रपटांवर बंदी घालण्याच्या काढण्यात आलेल्या अधिसूचनांना स्थगिती मिळाली आहे. बंदी घातलेल्या चार राज्यांत हा आदेश लागू होईल, तर इतर राज्यांना या चित्रपटाविरोधात अशा प्रकारच्या अधिसूचना काढण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी राज्यांनी काय करावं, याच्याही सूचना आहेत. राज्यांना चित्रपट प्रदर्शनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था पाळणं बंधनकारक असल्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणी पद्मवतच्या निर्मात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सेंसॉर बोर्डानं परवानगी दिल्यानंतरही अनेक राज्यांनी बॅन का लावला, असा प्रश्न या याचिकेत उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर गुरुवारी सुनावणी झाली. पद्मवती चित्रपटाबाबत गेल्या काही महिन्यांपासून वाद सुरू होता. अनेक दिवस सेंसॉरच्या परवानगीसाठी हा चित्रपट रखडला. त्यानंतर पाच बदलांसह हा चित्रपट रिलीज करण्यास सेंसॉर बोर्डानं परवानगी दिली होती. त्यानुसार चित्रपटाच्या रिलीजसाठी 25 जानेवारी ही तारीख निश्चित करण्यात आली; पण तरीही राजस्थाननं हा चित्रपट रिलीज करणार नसल्याचं स्पष्ट करीत चित्रपटावर बॅन लावला. त्यापाठोपाठ गुजरात आणि मध्य प्रदेेशातही चित्रपट बॅन झाला.
सोमवारी हरियाणा सरकारनंही चित्रपट बॅन करण्याची घोषणा केली. त्यामुळं निर्मात्यांपुढं सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय उरला नव्हता. अखेर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयानं भाजप सरकारला धक्का देत चित्रपट प्रदर्शित करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर पद्मवतचे निर्माते भन्साळी प्रॉडक्शन आणि वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्सनं हा चित्रपट जगभरात एकाचवेळी प्रदर्शित होणार असल्याचं जाहीर केलं. हिंदी, तामिळ आणि तेलगु या तिन्ही भाषांमध्ये हा चित्रपट रिलीज होणार आहे. जर राज्यं या सिनेमावर प्रतिबंध लावत असतील, तर हा भारतीय व्यवस्थेवर हल्ला आहे. हा गंभीर विषय आहे. जर कुणाला याबाबत समस्या असेल, तर ते कायद्याची मदत घेऊ शकतात. राज्य सिनेमाच्या कथेला हात लावू शकत नाहीत आणि चित्रपटाला सुरक्षा पुरवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे आणि ती त्यांनी पार पाडायला हवी, इतक्या स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयांनी बंदी घातलेल्या राज्यांची कानउघाडणी केली आहे. पद्मवत आयमॅक्स थ्रीडीमध्ये रिलीज होणारा पहिला भारतीय सिनेमा आहे.
