सरन्यायाधीशांविरोधात महाभियोगासाठी चाचपणी महाभियोगासाठी विरोधीपक्षांकडून तयारी : सीताराम येचुरी
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयातील चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेत, सरन्यायाधीशांवर आरोपांची तोफ डागली होती, त्यानंतर संपूर्ण न्यायिक क्षेत्र ढवळून निघाल्यानंतर, सरन्यायाधीशांविरोधात महाभियोग आणण्याची तयारी, विरोधीपक्षांकडून केली जात आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे महासचिव सीताराम येचुरी यांनी याबाबतची माहिती दिली.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान संसदेत सरन्यायाधीशांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याच्या शक्यतेवर विरोधीपक्ष विचार करत आहेत, असे सीताराम येचुरींनी सांगितले. महत्वाच्या खटल्यांच्या वाटपात सरन्यायाधीशांकडून अनियमितता होत असल्याचा आरोप सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 न्यायमूर्तींनी केला होता. न्यायमूर्ती चेलमेश्वर, न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती मदन भीमराव लोकुर आणि न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांनी 12 जानेवारीला पत्रकार परिषद घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज सुरळीत चालत नसल्याचे म्हटले होते. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेत हे आरोप केले होते. त्यानंतर देशभरात राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं होतं. आता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आणि अन्य विरोधीपक्षांनी या प्रकरणाचा तपास करण्याची मागणीही केली होती.
उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील कोणाही न्यायाधीशाविरुध्द संसदेची दोन्ही सभागृहे महाभियोग पास करुन, त्यांना पदावरून हटवू शकतात. न्यायमूर्तींना हटवण्यासाठी त्यांच्याविरोधात संसदेत महाभियोग प्रस्ताव दाखल करावा लागतो. हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी लोकसभेत किमान 100 खासदारांचे समर्थन आवश्यक असते.
तर राज्यसभेत किमान 50 खासदारांनी पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. पण महाभियोग प्रस्ताव मंजूर किंवा फेटाळण्याचा सर्वस्वी अधिकार सभापतींना आहे. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 29 जानेवारी ते 9 फेब्रुवारीदरम्यान चालणार आहे. पहिल्या सत्रात 1 फेब्रुवारीला देशाचा 2018-19 चा अर्थसंकल्प सादर होईल. अधिवेशनाचे दुसरे सत्र 5 मार्च ते 6 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान संसदेत सरन्यायाधीशांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याच्या शक्यतेवर विरोधीपक्ष विचार करत आहेत, असे सीताराम येचुरींनी सांगितले. महत्वाच्या खटल्यांच्या वाटपात सरन्यायाधीशांकडून अनियमितता होत असल्याचा आरोप सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 न्यायमूर्तींनी केला होता. न्यायमूर्ती चेलमेश्वर, न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती मदन भीमराव लोकुर आणि न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांनी 12 जानेवारीला पत्रकार परिषद घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज सुरळीत चालत नसल्याचे म्हटले होते. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेत हे आरोप केले होते. त्यानंतर देशभरात राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं होतं. आता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आणि अन्य विरोधीपक्षांनी या प्रकरणाचा तपास करण्याची मागणीही केली होती.
उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील कोणाही न्यायाधीशाविरुध्द संसदेची दोन्ही सभागृहे महाभियोग पास करुन, त्यांना पदावरून हटवू शकतात. न्यायमूर्तींना हटवण्यासाठी त्यांच्याविरोधात संसदेत महाभियोग प्रस्ताव दाखल करावा लागतो. हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी लोकसभेत किमान 100 खासदारांचे समर्थन आवश्यक असते.
तर राज्यसभेत किमान 50 खासदारांनी पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. पण महाभियोग प्रस्ताव मंजूर किंवा फेटाळण्याचा सर्वस्वी अधिकार सभापतींना आहे. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 29 जानेवारी ते 9 फेब्रुवारीदरम्यान चालणार आहे. पहिल्या सत्रात 1 फेब्रुवारीला देशाचा 2018-19 चा अर्थसंकल्प सादर होईल. अधिवेशनाचे दुसरे सत्र 5 मार्च ते 6 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे.
