सौरदिव्यासह झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात ग्रामस्थांचा उपोषणाचा इशारा.
याबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की , पुनतगांव ग्रामस्थांनी दि. ३०/१०/२०१७ रोजी गटविकास अधिकारी यांना लेखी पत्र देवून पुनतगांव ग्रामपंचायतीमधे सौरदिवे खरेदीमधे मुळ किमतीपेक्षा तीनपट जास्त रक्कम लावून सरपंचाचे पती व ग्रामसेवक यांना ७३ हजार रूपये कमिशन म्हणुन दिले. हे सौरदिवे सार्वजनिक ठिकाणी न लावता पदाचा दुरूपयोग करून सरपंच व सदस्यांनी स्वताच्या घरासमोर लावले. त्यातील काही सौरदिवे बंद पडले आहेत. २०१५ साली मिळालेली तंटामुक्तीची रक्कम अदयाप खर्च न करता त्यात भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रारही केली. तसेच ग्रामपंचायतीच्या गावठाण जमिनीतून अधिकार नसतांना सरपंच व ग्रामसेवक यांनी पदाचा दुरूपयोग करून सदर जमिनीतून ठेकेदारास आर्थिक देवानघेवाण मधून मुरूम उचलण्याबाबतचा ग्रामसभेचा ठराव करून जमिनीचा शर्तभंग केला. तसेच ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंचाचे पती हस्तक्षेप करून विकासकामात अडथळे आणतात. तसेच पुनतगावमध्ये सार्वजनिक स्मशानभुमी नसून भुदान यज्ञात शासनाकडे असलेली सर्व.न. २३/२ हि जमिन स्मशानभुमिसाठी मिळावी. गावातील ज्या ग्रामस्थांना स्वताच्या हक्काच्या जागा नाही अशा लोकांना गावठाण मधील ९३/१,९३/२ या क्षेत्रात जागा मिळावी.
अशा विविध मागण्या संदर्भात पुनतगांव ग्रामस्थ दि.२९ नोव्हेंबरला नेवासा तहसिल पुढे उपोषणास बसले होते. त्यावर नेवासा तहसिलदार यांनी सदर मागण्या गटविकास अधिकारी यानी नियमानुसार कारवाई करावी असे पत्र दिले. तर गटविकास अधिकारी यांनी उपोषण सोडणे कामी सौर पथदिवे व इतर विकास कामांची चौकशी करनेबाबत ईंगळे विस्तार अधिकारी यांना संदर्भ क्र. २ अन्वये चौकशीकामी नेमनुक केली आहे व दि.७/११/२०१७ रोजी चौकशी करून सौरपथदिवे अनियमिततेबाबत दोषी ग्रामसेवक विधाटे यांना नोटिस देवून उर्वरीत चौकशी दि.६/१२/२०१७ पर्यंत सादर करण्याचे लेखी पत्र दिले होते. त्यावर ग्रामस्तांनी उपोषण मागे घेतले.
परंतु गटविकास अधिकारी यांनी पत्र देवून चौकशी अधिकारी ईंगळे यांनी चौंकशीकामी टाळाटाळ करून कुठलीही चौकशी न केल्याने व राज्याच्या ग्रामविकास खात्याने मागील वर्षी ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारात अनियमितता करणे , मालमत्ता वा निधीचा अपहार करने , मुळ दस्त एवजामधे फेरफार करने सरपंचाच्या पतीने कामात हस्तक्षेप केल्यास अशा भ्रष्ट सरपंचाच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करून अपहाराची रक्कम चत्यांच्याकडून वसूल करण्याचा आदेश राज्याच्या ग्रामविकास खात्याने जिल्हा परिषदेला दिलेला आहे. त्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांनी एक महिन्यात प्रथम चौकशी पुर्ण करण्याचे अनिवार्य असल्याचे आदेशात स्पष्ट नमूद केले असतांनाही अडीच महिने उलटून देखील चौकशी अधिकारी यांनी चौकशी पुर्ण केली नाही. त्यामुळे येत्या १५ दिवसात दोषी सरपंच व ग्रामसेवक यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करून इतर मागण्या मान्य न झाल्यास २५ जानेवारीला उपोषणास बसण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
